१. विषय सन्दर्भ

यतिबेला नेपालको शिक्षाक्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बन्दै गयो भन्ने व्यापक जनगुनासो बढ्दै गइरहेको छ । यो यथार्थ र तथ्यपूर्ण कुरा पनि हो । विशेष गरी सार्वजनिक÷सामुदायिक शिक्षाप्रति सबैको चिन्ता र चासो रहेको छ । देशको राजनीतिक, अािर्थक, सांस्कृतिक कारणलाई नजरअन्दाज गर्दै गर्दै विभिन्न पक्षहरुबीच एक अर्काको दोषारोपणमा नै शिक्षा रुमल्लिएको छ ।

विना वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा हुने आरोपप्रत्यारोपले शिक्षा क्षेत्रलाई झनै अन्धकारतिर लगिरहेको छ । समयमै ऐननियम नहुनु, भएका पनि कार्यान्वयनमा नजानु, सङ्घीय मोडेलमा शिक्षा कस्तो हुने ? भन्ने बारेमा अन्यौलता कायमै हुनु आदिका कारण झन् अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? मुलुकको गतिहीन शिक्षालाई गति कसरी दिने ? यी प्रश्न सायदै अनुत्तरित छन् ।

विभिन्न कारणले शिक्षा क्षेत्र बिग्रँदै गयो, कुहिराको कागजस्तै बन्यो । यस कुरामा अब सन्देह लिनुपर्ने अवस्था छैन ।  तर शिक्षा क्षेत्रलाई सही दिशामा हिँडाउन के गर्ने ? कसले पहलकदमी लिने ? मुलुकमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा यो प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिइएको अवस्थामा स्थानीय तहले कसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? आममानिस र शिक्षाप्रेमीहरुमा चिन्ताको विषय नै यही छ । कसरी हुन्छ सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र विकास ? के के छन् उपायहरु ? यी प्रश्नहरु पनि सतहमा देखिएका प्रश्नहरु हुन् ।

शिक्षा सुधार÷विकासका मोडेलहरु

नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा कसरी सुधार गर्ने ? सामुदायिक शिक्षाको विकास गसरी गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा अहिले हामीकहाँ दुई खालका धारणा छन् । पहिलो धारणा के भने सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि द्ययततयm तय त्यउ मोडेल अपनाउनुपर्छ । एकथरि शिक्षाविद्हरु यस मोडेललाई शिक्षा सुधारको पहिलो खुड्किलो मान्छन् । ‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् ।’ भन्ने अभियान सम्बन्धमा त हामी जानकार नै छौं । पहिलो मोडेलले यही अभियानको पक्षपोषण गर्छ ।

यस मोडेल अनुसार सुधार कक्षाकोठाबाट शुरु हुन्छ । कक्षाकोठाका प्रमुख शिक्षकहरु हुन्, त्यसैले पहिले शिक्षकहरु सुध्रनुपर्छ अनि बल्ल विद्यार्थी सुध्रन्छन् , विद्यार्थीको सिकाइमा आएको सुधारले नै विद्यालयको सुधार हुन्छ । शिक्षकहरुले शिक्षणकलाले आपूmलाई सुनजस्तै घोटेर बालबालिकाको मस्तिष्कमा चमक जगाइदिनुपर्छ, वस् विद्यालय बन्छ, शिक्षामा आमूल सुधार हुन्छ । शिक्षक शिक्षक मात्र नभएर एक नेता र  कलाकार पनि हो त्यसैले अनेक भाँती गरेर विद्यालयको पक्षमा आमसमुदायलाई हिँडाउन सक्नुपर्छ ।

आफ्नो विद्यालयमा शैक्षिक, भौतिक र आर्थिक पक्षको श्रीवृद्धिमा शिक्षकले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । कक्षाकोठाको शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेर विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायको मन जित्ने शिक्षकले चाहेमा विद्यालयलाई कायापलट गरिदिन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई धेरै माथि उठाउन सक्छ । त्यति मात्र होइन, शिक्षकहरुले विद्यालयको सीमित साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर, आपूmहरुले चौवीसै घण्टा कहर काटेर भए पनि विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सक्छ ।

शिक्षकले कत्ति पनि लोभलालच नगरी, अर्काले कमाएको देख्दै नदेखी आफूलाई समाजको एक सेवक ठानेर शैक्षिक सुधारको नेतृत्व लिनुपर्छ । यसरी द्यययतयm तय त्यउ मोडेल अनुसार शिक्षक अघि नसरी सार्वजनिक शिक्षाले निकास पाउँदै पाउँदैन ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको दोस्रो मोडेल त्यउ त्य द्ययततयm मोडेल हो । यस मोडेल अनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुधारको काम केन्द्रबाट शुरु गर्दै तल्लो निकायसम्म लैजानुपर्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था होस् या सङ्घीय शासन व्यवस्था, यो मोडेल भनेको नीति निर्माण तहबाट शुरु भई कार्यान्वयन तहमा लैजाने मोडेल हो। यस मोडेलमा सार्वजनिक शिक्षामा देखिएको अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न, जनप्रतिनिधिहरु जो शासनव्यवस्थाको केन्द्रमा रहन्छन् उनीहरुको प्रमुख भूमिका रहन्छ । शिक्षामा समयानुकूल नीति निर्माण, पर्याप्त लगानी, जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनको जिम्मेवारी उनीहरुकै हुन्छ ।

शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिन सके अवश्य पनि सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा यस मोडेलको रहेको छ । भौगोलिकता र जनसंख्याको आधारमा विद्यालयहरुको स्थापना र समायोजन गर्ने,  दरबन्दी मिलान र शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षकहरुको नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने र दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरी शिक्षकलाई नियमित सरुवा गर्ने नीति बनाउने, शिक्षक मूल्याङ्कनको वस्तुगत आधार तयार गरी दण्ड र पुरस्कारलाई कार्यान्वयन गर्ने ,

बढुवामा वस्तुगत आधार तयार गर्ने,  विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा कुनै कमी रहन नदिने, राज्यकोषबाट तलवसुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बाध्यात्मक नीति बनाउने, प्रअलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने, पुराना र नरुचाइएका शिक्षकहरुलाई अवकास दिने (पेन्सन र उमेरहदको उत्तरार्धमा पुगेका शिक्षकहरुलाई सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने) साथै अनुगमन र नियन्त्रणको पाटोलाई बलियो तुल्याउने लयायतका यी र यस्तै नीतिगत सुधारले सार्वजनिक शिक्षामा कायापलट गरिदिन सक्छ ।

यसका लागि भूमिका नीतिनिर्माण तहमै रहनेहरुले खेल्ने हो, शिक्षकको कुनै हात रहँदैन । यसको लागि तहअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बद्ध पदाधिकारीहरुको सशक्त भूमिका रहन्छ भने प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शैक्षिक प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । यो धारणा त्यउ तय द्ययततयm  ले बोकेको छ ।

दोषारोपण

अहिले नेपालमा यी दुई मोडेलहरुबीच नै आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । यस्तो आरोपप्रत्यारोपले निष्कर्ष दिनु त परै जाओस् झन् जटिलता थपिदिएको छ । तलकाले माथिबाट के आउँछ ? भनेर पर्खेर बस्ने र माथिकाले तलैबाट बिग्रेको छ भनेर हेरेर बस्ने बाहेक अरु ठोस काम हुन सकेको छैन ।

पहिलो मोडेलका पक्षधरहरुले के भन्छन् भने, शिक्षकहरुकै कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा धराशायी बन्दै गइरहेको हो । नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरु देखि लिएर अभिभावक, समाज, राजनीतिकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मिडियाकर्मी सबैको साझा आवाज के हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार र विकासको मुख्य बाधक तत्व नै शिक्षकहरु हुन्, उनीहरु पेसाप्रति प्रतिबद्ध छैनन्, न आफ्नो शिक्षणसिकाइका नवीनतम् ज्ञानसँग अद्यावधिक छन् ।

शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन्, राजनीतिक पार्टीद्वारा खोलिएका भातृभगिनी, शुभेच्छुक सङ्घसंगठनहरुप्रति प्रतिबद्ध छन्, ती शिक्षकको पेसागत हितमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा फसेका छन् त्यसकारण सार्वजनिक शिक्षा धराशयी बन्दै गइरहेको छ । शिक्षकहरु सरकारी तलब खाएर आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नभएपछि अरुको छोराछोरीको के मतलब होस् ? त्यसैले सबभन्दा पहिला शिक्षकहरु सुध्रनुपर्छ।

त्यस्तै दोस्रो मोडेका पक्षधरहरु (विशेषगरी शिक्षकहरु) के भन्छन् भने अहिले नेपालमा शिक्षकहरुजति हेपिएको अरु कुनै राष्ट्रसेवक छैन ।

शिक्षकहरु राज्यबाट हेपिएका छन्, पेलिएका छन्, सेवासुविधामा विभेद गरिएको छ, कैयौंथरिका शिक्षकहरु नियुक्ति गरेर सार्वजनिक शिक्षा बरवाद पारिएको छ । सार्वजिनक शिक्षाको दोहोलो काढेर निजी शिक्षालाई पक्षपोषण गर्ने काम नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुले गरिरहेका छन् । आपूmले गर्नुपर्ने कर्तव्य बिर्सिएर, शिक्षामा लगानी घटाएर, उचित नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन नगरेर मात्रै शिक्षकहरुलाई गाली गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका कमीकमजोरीहरुलाई प्रचार गरेर निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । नेता, सांसद, मन्त्री, शैक्षिक प्रशासनको तहमा बसेका कर्मचारीहरु, नागरिक समाजका मान्छेहरु, मिडियाकर्मीहरुको लगानी निजीमा भएकै कारण सार्वजनिक शिक्षा सुधार÷विकासमा अवरोध भइरहेको छ । यो आरोप शिक्षा सुधार÷विकासको दोस्रो मोडेलका पक्षधरहरुको रहेको छ । के

विकल्प के त ?

आरोपप्रत्यारोपले अब सार्वजनिक शिक्षामा सुधार कदापि हुँदैन । न त यसको विकास र प्रबद्र्धन नै हुन्छ । अब पनि केही कदम नचाल्ने हो भने नेपालको शिक्षा केही वर्षमा पूरै निजी क्षेत्रको पोल्टामा जानेछ र यसले समाजमा बर्गीय खाडल झन् बढाउने छ ।

सुधारका लागि धेरै कठिन पनि छैन आआफ्नो पद र अधिकारको सिमा अनुसार सबैले कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने सहज छ । तर कसले के गर्ने त ? पहिलो मोडेलका पक्षधरहरुले के गर्ने ? दोस्रोकाले के गर्ने ? मलाई त लाग्छ, समानान्तर ढङ्गबाट दुवै पक्ष अगाडि बढ्नु जरुरी छ । सर्वप्रथम शिक्षकहरुले के गर्ने ?  पेसाप्रति प्रतिबद्ध भए पुग्छ ।

आपूmलाई लागेका आरोपहरुको खण्डनका लागि पनि पेसाप्रति प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । शिक्षणसिकाइमा केन्द्रित हुँदै शिक्षकहरु स्वशासित् र बौद्धिक रुपमा स्वतन्त्र हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलका भातृ, भगिनी, शुभेच्छुक सङ्घसङ्गठनहरुबाट पूर्ण अलग भई आफ्नो राजनीतिक आस्था र विचारलाई उचित समयमा मात्र प्रयोग गर्नु जरुरी छ । पेसागत एकताका लागि पनि पहिले यसो गर्नु अति आवश्यक छ ।

शिक्षकहरुले आपूmलाई पेसाकर्मीका रुपमा मात्र उभ्याउनका लागि पनि राजनीतिक सङ्सङ्गठनबाट अलग हुनु पहिलो शर्त हो त्यसपछि शिक्षक एकता कायम हुन्छ र त्यस्तो एकताले मात्र शिक्षकहरु आफ्ना विभेदहरुका विरुद्धमा आवाज उठाउनका लागि नैतिक बल प्रदान गर्दछ ।

शिक्षकहरु पेसाप्रति प्रतिबद्ध र एकताबद्ध हुन सकेमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका हरेक विकृति र विसङ्तिहरुको अन्त्य हुन सक्छ, शिक्षकमाथिको विभेद सधैंका लागि समाप्त हुन सक्छ । यसरी शिक्षकहरुको केही त्याग हुने हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधार÷विकास सम्भव छ ।

अर्कातिर सरकार, प्रदेश तह, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री, शैक्षिक प्रशासकहरु, नीतिनिर्माताहरुले सोच्नुपर्ने विषय के छ भने राज्यको अधीनमा रहेको सार्वजनिक शिक्षामा जसरी पनि सुधार गर्नु छ । शैक्षिक योजना, नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु छ । शिक्षकहरुलाई स्वतन्त्रपूर्वक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । कतिपय नीतिगत कुराले शिक्षकहरु पेसाप्रतिभन्दा राजनीतिप्रति बढी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

जस्तैः –शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता पनि नहुनु र नियमित सरुवाको व्यवस्था नहुँदा व्यापक राजनीतिक चलखेल बढिरहेको छ, यसले शिक्षकहरु नेताहरुको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् अनि कसरी शिक्षाको गुणस्तर माथि बढ्ने हो ? यो समस्याको समाधान नीतिगत रुपमा गर्ने कि ? शिक्षकहरुले राजनीति मात्र गरे भनेर गाली गर्नुको साटो शिक्षकहरुलाई राजनीति गर्ने ढोका नै बन्द गरिदिने कि ?

भातृ भगिनी सङ्घसङ्गठनहरुलाई बन्देज लगाएर शिक्षकहरुको एउटा मात्र पेसागत सङ्गठनलाई मान्यता दिने कि ? त्यस्तै राज्यकोषबाट तलवसुविधा लिने हरेकले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भन्ने नीति बनाइदिए शिक्षकहरुमा मात्र मानसिक टर्चर हुने थिएन कि ?

शिक्षामा वर्षेनी लगानी घटाउँदा गर्व गर्ने सरकारले पनि लगानी बढाएर भौतिक व्यवस्थापन, दरबन्दी व्यवस्थापन, शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने र अनुगमन तथा नियन्त्रणलाई बलियो तुल्याइदिए सामुदायिक शिक्षाको सुधार र विकास सम्भव छैन र ? त्यसकारण सम्बन्धित पक्षले तत्काल आवश्यक नीतिनियम निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार÷विकास असम्भव छैन ।

विज्ञापन