व्यावसायिक दुग्ध उत्पादनलाई बढावा दिन गलकोट नगरपालिकाले ‘भैँसी पकेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । वडा नं ८ र ९ लाई समेटेर पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको पशु शाखा प्रमुख हरिदत्त सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रमका लागि चालू आवमा नगरले रु २५ लाख बजेट छुट्याएको थियो ।
पकेटअन्तर्गत उन्नत मुर्रा जातका ८० पाडी र छ वटा राँगो किसानलाई वितरण गरिएको छ । चार ठाउँमा दूध सङ्कलन केन्द्र बनेका छन् । हटिया बजारमा बन्ने चिस्यान केन्द्रमार्फत दूध बजारमा पु¥याइने प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । आयात प्रतिस्थापन गरी गलकोटबाट दूध बाहिर बेच्ने लक्ष्यसहित भैँसी पकेटको अवधारणा ल्याइएको हो ।
अहिले पनि गलकोटको बजार क्षेत्रमा पोखराको दूध र पर्वतबाट पनिर भित्रिन्छ । “आगामी आवमा बाहिरबाट आउने दूध रोक्ने र दुई वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने छ”, प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो । पकेट कार्यक्रम चलेपछि तत्कालै किसानले उत्पादन गरिरहेको झण्डै ६०० लिटर दूधलाई दैनिक बजारमा ल्याउन सकिने जनाइएको छ । दूधको बजारीकरण नहुँदा पकेट क्षेत्रमा दैनिक उत्पादन हुने एक हजार लिटरजति दूध मोही बनाएर सकिने गरेको छ ।
अहिले वितरण गरिएका पाडी हुर्किएपछि आउँदो तीन वर्षभित्रमा दूधको उत्पादन दुई हजार ५०० लिटरले थप हुने आकलन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘घुम्टे भैँसी पकेट विकास समिति’ क्रियाशील छ । समितिका अध्यक्ष लोकनाथ कँडेलले पकेट कार्यक्रमले भैँसीपालक किसानलाई हौसला मिलेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नगरपालिकाले आगामी वर्षमा पनि भैँसी पकेटलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । गलकोटलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै किसानको जीवनस्तर उकास्न वडा नं ३ र ५ मा पनि भैँसीलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले ती दुवै वडामा यस वर्ष भैँसीपालनका लागि रु २४ लाख लगानी गरेको छ । राज्यबाट अनुदान र तालीम पाउन थालेपछि किसान पनि उन्नत नश्लका भैँसीपालनतर्फ आकर्षित छन् ।
व्यक्तिगत लगानीमा फार्म चलाउने उद्यमी पनि बढ्न थालेका छन् । नगरभित्र सात वटा व्यावसायिक भैँसी फार्म छन् । स्थानीय जातका पाडापाडी संरक्षणमा पनि पकेट कार्यक्रममार्फत सहयोग पु¥याइने भएको छ । नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले कृषि र पशुपालनमा गलकोटलाई आत्मनिर्भर बनाइने बताउनुभयो । व्यावसायिकरूपमा लाग्ने किसानलाई लक्षित गरेर ब्याज अनुदान, उपकरण, सीप हस्तान्तरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
छनोटमा परेका किसानले तोकिएको वित्तिय संस्थाबाट नौ दशमलव सात प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन पाएका छन् । सोमध्ये तीन प्रतिशत ब्याज किसानले र बाँकी ब्याज रकम नगरपालिकाले बेहोर्ने छन् । ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत नगरका ९७ किसानले रु दुई करोड ९७ लाख ऋण लगेका छन् । ब्याजमा अनुदानमा ऋण पाएपछि किसानले १०० भन्दा बढी ठाउँमा टनेल प्रविधिको तरकारी खेती विस्तार गरेका छन् । (रासस)
