म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ को विभिन्न ठाउँमा ठेक्का सम्झौता बिनै सरकारको निर्णय र अदालतको आदेश बिपरित निकालिएको बालुवा जफत गरेर लिलामी गरिने भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देबेन्द्रबहादुर कटुवालको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्को जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् र ढुवानीमा प्रयोग भएका सवारी साधनलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रजिअ गणेशबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा मंगलबार सुरक्षा अधिकारीहरुको टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा आनन्दबगर, सारेमारे र ढोडेनी स्थित कालीगण्डकी नदीको बगरबाट कानुनी ब्यवस्था विपरित उपकरण प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन भएको भेटिएको थियो ।
बालुवा उत्खननमा प्रयोग भएका तीन वटा एक्साभेटर र एक वटा ट्याक्टरको चाबी नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले जिल्ला अनुगमन समितिलाई पठाएको थियो । तीन वटा एक्साभेटरलाई रु. २५÷२५ हजार र नदी उत्खनन् गर्ने ठाउँमा जानका लागि बाटो बनाउने ह्युम पाइप ढुवानीमा प्रयोग भएको ध १ त ५८० नम्बरको ट्याक्टरलाई रु. पाँच हजार जरिवाना तिराउने निर्णय भएको छ ।
निर्णय अटेर गरी पुन ः उत्खनन् गरेमा दोस्रो पटक दोब्बर जरिवाना तिराउने निर्णय भएको छ । ढोडेनीबाट सातबिसे कन्ट्रक्सन लेखेको नम्बर उल्लेख नभएको एक वटा, आनन्दबगरमा ग १ क ४४५६ र ग १ क ४४५१ नम्ब्रको दुई वटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले थप कारबाहीका लागि जिससमा पठाएको थियो ।
जिससको निर्णय र सिफारिस अनुसार नदी उत्खनन्मा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरिवाना तिरेर चाबी फिर्ता गरिने बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबीलाल सुबेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राबिधिकहरुले बगरबाट निकालेर थुपारिएको बालुवाको मुल्याङ्कन गरी बढीबढाउमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले असार देखि भदौ सम्म नदी उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ । हालै सर्बोच्च अदालतले कालीगण्डकीमा डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन गनृ नपाउने फैसला गरेको छ । तर बेनी बजार नजिकैको बगर क्षेत्रमा दिनदाहाडै कानुनलाई चुनौति दिएर दोहन भएको हो ।
ढोडेनी खोलामा बागलुङतर्फबाट डोजर ल्याएर करिब १०० टिप्पर बालुवा निकालेका छन् । सारेमारेको झोलुङ्ग नजिकै करिब ३० टिप्पर बालुवा थुपारिएको छ । आनन्दबगरमा दुई वटा डोजर प्रयोग गरेर दुई सय टिप्पर भन्दा बढी बालुवा निकालेर थुपारेका छन् ।
ठेक्का प्रतिस्पर्धा र पालिकाले तोकेको ठाउँ भन्दा अन्यत्र मेसिन प्रयोग गरेर बगर उत्खनन् गर्न नपाउने कानुनी ब्यवस्था छ । अन्दाधुन्धा उत्खनन्को प्रतिस्पर्धाले धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण कालीगण्डकीको अस्तित्व संकटमा परेको मात्र छैन तटीय क्षेत्रका बस्ति, खेतीयोग्य जमिन कटान, पहिरो र बाढीको जोखिममा परेका छन् ।
