गृहमन्त्रालयले देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई स्थानीय आबस्यकताको आधारमा स्मार्ट लकडाउन गराउन पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा निशेधाज्ञा वा लकडाउन गराउने सूचकसमेत जानकारी गराएको छ । उक्त सूचक अनुसार कोरोना संक्रमणको दर तथा अवस्था हेरेर हरेक स्थानमा फरक फरक प्रकृतिको लकडाउन गराउन पाइनेछ ।
बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीका अनुसार, निशेधाज्ञा वा लकडाउन गराउनुअघि अघिल्लो साताको कोरोना संक्रमितको अवस्था बुझ्नुपर्ने छ । मन्त्रालयको पत्र अनुसारको क्षेत्रगत अध्ययनको क्रम सुरु भैसकेको छ ।
‘अघिल्लो साता कोरोनाका कतिजना संक्रमित थिए, कतिजना जटिल समस्याका भए वा मृत्यु कति जनाको भयो त्यसले उक्त स्थानको निशेधाज्ञालाई निर्धारण गर्छ’ कार्कीले भने, ‘प्रशासनले नगरपालिका वा गाउँपालिका बिशेष र कुनै क्षेत्र बिशेषलाई मात्रै तोकेर पनि निशेधाज्ञा लगाउन सक्नेछ ।’ त्यसका लागि जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति (डिसिसिएमसी)मा पर्याप्त छलफल भएपछि मात्रै प्रशासनले निर्णय लिने उनले बताए ।
पछिल्लो समय पूर्ण निशेधाज्ञा गर्ने अबस्था नभएको टिकाटिप्पणी बढ्न थालेको छ । ‘पूर्ण रुपमा बन्द गराएर रोग निको होला–नहोला, जनताको दैनिकी बिग्रन्छ र दुइछाक खाने अवस्था बन्दैन’ अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले भने, ‘संक्रमण भएका मानिसलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने र जनताको रोजीरोटीमा पनि असर नपर्ने काम गर्नुपर्छ ।’
प्रजिअ कार्कीले पनि दैनिकीमा असर नपर्ने गरी निशेधाज्ञाको मोडल बन्ने बताए । ‘कसैको रोजगारी गुम्ने अवस्था भएमा फेरी राहत बितरण जस्ता क्रियाकलाप बढ्छन् र त्यसैले भीड बढाउँछ’ कार्कीले भने, ‘बरु हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने, आत्मसंयम रहने अबस्था बनाउन काम गर्नुपर्छ ।’
गत सातादेखि बागलुङमा निशेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अबस्थामा बिहान २ घण्टा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु खरिद गर्ने अबसर दिइएको छ । बागलुङमा गत बैसाख ८ गते बलेवा क्षेत्रबाट सुरु भएको निशेधाज्ञा साउन पहिलो सातासम्म थियो । तीन साता खुला भएको निशेधाज्ञा फेरी शुरु भएको हो । Source: dhorpatannews