म्याग्दीमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनि र ठेकेदारका कारण विकास निर्माणको काम अलपत्र परेको छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा आफूले लिएको जिम्मेवारीलाई वेवास्ता गर्दै आएका ठेकेदारहरुका कारण यहाँका जनताले सास्ती खेप्दै आएका छन् । ठेकेदारहरुको ढिलासुस्तीप्रति विकास निर्माणको क्षेत्र हेर्ने सरकारी निकाय पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि निरिह बनेको छ ।
म्याग्दीको मुख्य सडक पहुचवाल ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । पटक–पटक म्याद थप गरेर निर्माण ब्यवसायीलाई काम गर्ने पुर्वाधार विकास कार्यालयले वातावरण मिलाएरपनि मजदुर र उपकरण प्रयोग नगर्दा मुख्य सडक अलपत्र बन्न पुगेका हुन् ।
पुर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार निर्माण ब्यवसायीको लापरबाहीले जिल्लामा ७ वटा भन्दा बढी मुख्य सडक भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा माथि नभएको जानकारी दिए । कालोपत्रे सहित स्तरोन्नतीको लागि ७६ किलोमिटर दुरीको बेनी–जोमसोम खण्डको काम अन्यत्तै सुस्त छ । त्यसमा पनि म्याग्दीखण्डमा सडक फराकिलो बनाउने काम भएपनि सडक कालोपत्रेको काम हुन सकेको छैन् । त्यसैगरि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नरदेवी पुनको सिफासिरमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत बेनी –दरबाङ सडकखण्डको रणबाङदेखि दरबाङसम्मको ६ किलोमिटर ८ सय मिटर सडक कालोपत्रे योजना समेत अलपत्र बनेको छ ।
२०७६ जेठमा विरुवा क्याराभान जेभीले २०७८ जेठभित्र सम्पन्न गर्ने गरि रु २२ करोड ४७ लाखमा ठेक्का लिएको यस योजनामा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । बेनी–दरबाङ सडकखण्डमा परिचालित दुबै कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन् । पहिलो खण्डमा भौतिक प्रगति ४५ र वित्तिय प्रगति ४८ प्रतिशत र दोस्रो खण्डको भौतिक प्रगति ५० र वित्तिय प्रगति करिब ५९ प्रतिशत भएको छ । दुबै खण्डमा काम भन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
त्यसैगरि बेनी–बागलुङ सडकखण्ड अन्तर्गत खवरादेखि रत्नेचौर खण्डको योजना समेत अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि सडक जिर्ण बन्दै गएको छ । यस खण्डको सडक कालोपत्रे गर्न नागार्जुन–देभ एण्ड सायर– विएन जेभीले २०७७ असोजभित्रै सक्ने गरि ठेक्का लिएको भएपनि अहिलेसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने काम अलपत्र बनेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत नै योजना सञ्चालन भएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती कालोपत्रे सडक योजना अधुरो र अलपत्र अवस्थामा छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विनोद केसीको सिफारिसमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन भएको यो योजनामा अहिलेसम्म जम्मा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आठ किलोमिटर दुरीको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्रे सहित स्तरोन्नतिका लागि २०७६ जेठ २७ गते दुई बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि एपेक्स–खड्का कृष्ण जे.भी काठमाडौले भ्याट सहित १८ करोड ४१ लाख ८३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १० करोड ४८ लाख रकम भुक्तानी लगीसकेको यस कम्पनीले सडक कालोपत्रे गर्ने सुरसार समेत गरेको छैन् ।
‘सडक आयोजना अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ, कोरोना लगायतका कारण उनीहरुलाई म्याद थपमा कार्यालयले सहजीकरण पनि गरेको छ, थप भएको समयमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेमा उनीहरुलाई आबश्यक कानुनी कारबाहीको लागि प्रकृया अगाडी बढाउनुपर्छ’–पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले भने ।
भूकम्प प्रभावित सडक अन्तर्गत राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाखेरेबगरदेखि चित्रे सम्मको साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना समेत ढिलासुस्तीले थलिएको छ ।
२०७५ मंसिरदेखि निर्माण सुरु भएको यस आयोजनाको म्याद गत जेठ मा सकिएको भएपनि भदौ १७ सम्मका लागि पुनः थप भएको छ । तर अहिलेसम्म करिब ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति हाँसिल गरेको कारण थप भएको समयमा समेत काम सम्पन्न हुने नदेखिएको पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डको काम समेत सुस्त बनेको छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, अस्पताल भवन लगायतका पूर्वाधार योजनाहरुमा भएको चरम ढिलासुस्तीप्रति राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय र प्रशासकहरुलाई समेत आलोचित बनाएको छ ।
