नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा म्याग्दीले ‘गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’ संसोधन गर्न माग गरेको छ ।
प्रद्रेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले गण्डकी भदौ २९ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरेको बिधेयकप्रती ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शाखाले शुक्रबार बिज्ञप्ति जारी गरेर संसोधन गर्न माग गरेको हो ।
बिधेयकको दफा ४५ को विभिन्न ३ वटा उपदफामा पत्रकारलाई रकम असुल, दश हजार जरिवाना सहित एक वर्ष कैद र ५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म तिराउने प्रस्तावले नेपालको संबिधान–२०७२ ले परिकल्पना गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी प्रहार गरेको शाखाले जनाएको छ ।
सञ्चार माध्यमलाई अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल सजाय र नगद जरिवाना गर्नु संबिधान, प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकुल भएको शाखा अध्यक्ष प्रकाश पौडेल र सचिब सन्तोष गौतमद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक ब्यवस्थालाई कमजोर बनाउने, नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने बिधेयकमा उल्लेखित बिवादित बुदाहरु संसोधन गरेर संबिधानले प्रत्याभूति गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अनुरोध गरेको शाखाले संसोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
