नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे पनि यहाँका मुख्य राजनैतिक दलका सबै नेता अहिले गाउँ–गाउँमा खटिएका छन्। टोल–टोलमा संगठन विस्तार, विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश, नयाँ मतदाताको पहिचान र साधारण सदस्य बढाउन गरिएका प्रचार र प्रतिस्पर्धाले चुनावी माहोल बनाएको छ। तीनै तहका जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने वैधानिकता जनताको भोटमार्फत पाउने भएकाले नै अर्को बर्ष हुने निर्वाचनका लागि अहिले देखि नै आफ्नो पकट बलियो बनाउन तर्फ लागेका छन् ।
म्याग्दीमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले जिल्ला देखि वडातहसम्मका आफ्नो भ्रातृ संगठनको ब्यूँताउने, निस्कृय भएका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेबारी दिएर पार्टीमै सक्रिय बनाउन तल्लिन छ भने नेपाली कांग्रेसले समेत पार्टी प्रवेश सहित टोल–टोलमा पुगेर संगठन विस्तार र अन्य राजनीतिक दलबाट हुने प्रवेश कार्यक्रममा देखिन्छन् ।
ठूला राजनीतिक दलले आधारभूमि अर्थात पकट मानिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत एकअर्काको नेता–कार्यकर्ता खोसा–खोजमा तल्लिन छन् । एकले अर्को पार्टीलाई कमजोर पार्न वडास्तरमा प्रवेश लगत्तै जिम्मेबारी समेत दिने गरेका छन्। गएको तीनै तहको निर्वाचन यता आन्तरिक अधिबेशनसँगै संगठन विस्तारमा केन्द्रित दलहरूको आन्तरिक किचलोमा रुमलिएका दलहरूले अर्को निर्वाचनको मिति नजिकैं फेरी जनताको घरदैलोसम्म पुग्न थालेका छन्।
जनप्रतिनिधि जनताको नजिक भएपनि जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ भने अपेक्षा गरे अनुसार सफल हुन सकेका छैनन् । चूनावी घोषणापत्र सहित कार्यक्रममा गुलियो भाषण मिसाएका दलका प्रतिबद्धताहरू अधिकांस अपुरै हुदै गर्दा अर्को निर्वाचनको समय समेत नजिकै आइपुगेको छ । दलहरूले घोषणापत्र मार्फत जनतालाई गरेका बाचाहरू पुरा नहुनुमा कोरोना, राजनीतिक अस्थितरता लगायतका कारणहरू बाहना बनाएपनि मुख्य गरी दलीय पहुँच र बिकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्तीको गाँठोमा अल्झेको छ ।
ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई अझै पनि आश्वासन दिएर पार्टीमा तान्ने बाहेक घरदैलोमा रहेका समस्या समाधान, हरेक किसिमले आर्थिक, सामाजिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ दलीय सक्रियता शुन्यप्राय नै देखिन्छ । स्थानीय तह जनताको घर आँगनमै पुग्ने सरकारी संयन्त्र र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा समेत जनताको समस्या समाधान गर्ने अङ्ग हो । आफ्नो लागि आफैंले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुलाई लिएर जति उत्साह जनमानसमा हुनुपर्ने हो, त्यति देखिएको छैन् ।
आफ्नो पार्टीबाट चुनावी मैदानमा होमिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको पकटमा राख्न नसक्नु प्रमुख दोष राजनीतिक नेतृत्वको नै हो। चुनावमा हदैसम्म व्यस्त बनेर गाउँगाउँमा धाउन सक्ने नेता चुनाव जितिसकेपछि एकपटक पनि गाउँमा देखा सम्म नगर्ने पुरानो परिपाटीले मतदाता आश्वास्त हुन सक्ने अवस्था अहिले छैन् । चुनाबमा मात्रै केन्द्रित हुने दलहरूले जनताको राजनीतिक चेतनास्तर उसको सामाजिक–राजनीतिक हैसियतलाई अझैपनि दलिय सोचबाट हेर्न परिपार्टी छ ।
सामाजिक–राजनीतिक हैसियत नभएकाहरूलाई चुनाबमा भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरिन्छ। गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आम नागरिकहरूको भोट केही आर्थिक र राजनीतिक हैसियतवालालाई विजयी बनाउन केवल साधन बनेको छ।
राजनीतिमा पुँजीको प्रभावले शिखर चुमेको छ भने यो अवस्था झनै डरलाग्दो छ,पैसावाल मानिसमात्र उम्मेदवार हुने परिस्थिति सिर्जना भइराख्दा श्रम बेचेर बाँच्ने श्रमजीवी मान्छेहरूलाई चुनावको एक भोट देश निर्माण गर्ने सक्षम पात्र छनौटभन्दा पनि आर्थिक हैसियत भएकालाई सहयोग गरी दैनिकी चलाउनुपर्ने बाध्यता नै बनेको छ ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकले एजेन्डा र विचार मिल्ने दल वा प्रतिनिधिलाई भोट दिएका निश्चित समयका लागि शासनको वैधानिकता उपलब्ध गराउन आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने अवस्थालाई मापन गर्ने विधि आर्थिक नभई उसको समाजप्रतिको त्याग र सक्रियतालाई बनाउनुपर्छ । जनता भोट बैंक मात्र होईनन ब्यबस्था परिवर्तनका सम्बाहक पनि हुन भन्ने राजनीतिक दलले अब ब्यवहारमा उर्ताने बेला आएको छ । नत्र राजनीतिक गतिविधिबाट आजित भएका मानिसमा चुनावप्रति कुनै आशा नरहनु पनि अस्वाभाविक नहोला । बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रबाट साभार
