अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) म्याग्दीकी अध्यक्ष बलादेवी राईले जिल्ला भित्र निर्माण क्षेत्रमा खटिएका ठेकेदारहरुले राज्यको कानुनले तोके बमोजिमको विमा नगरी काममा लगाउँदा मजदुर जोखिमको सिकार भएको बताएकी छिन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले बेनीमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रम ऐन २०७४ को संसोधन २०७५ को दफा ५५ को उपदफा १ मा रोगारदाताले प्रत्यक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालार्य समेट्नेगरी कम्तिमा ७ लाख रुपैंयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि सो ऐन कार्यान्वयन नभएको बताएकी हुन् ।
त्यही प्रसंगमा बोल्दै राईले पुस १९ गते बेनी बजारमा घर निर्माणको क्रममा लडेर मृत्यु भएको एक जना मजदुरको परिवारलाइ श्रम ऐनले तोकेको ७ लाख रुपैंया बिमा वापत क्षतीपुर्ती दिनु पर्नेमा मजदुर प्रतिनिधि वेगरै प्रहरी कार्यालय भित्रै भएको सहमती ४ लाख रुपैंया मात्रै दिएको गुनासो गरिन् ।
उनले ठेकेदारले राज्यको कानुनले तोके बमोजिमको बिमा नगरेको र मजदुरले प्रयोग गर्ने सेफ्टी उपकरण पनि प्रयोग नगराई काममा लगाउँदा धेरै मजदुरले ज्यान गुमाउन परेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराईन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोर कुमार सिलवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैले आ–आफ्नै क्षेत्रबाट प्रयास गर्नुपर्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास भन्दा पनि सबै क्षेत्रबाट प्रयास गरेमा मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।
उनले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा पाटो हो अख्तियार तर अरुले पनि साथ दिएको खण्डमा मात्रै सफल हुने हो । राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ती सुद्धिकरण जस्ता अन्य निकायहरु पनि छन् र उनीहरुले पनि आफ्नो कार्य गरेकै छन् र अख्तियारले पनि त्यहाँ जनताको पनि साथ रह्यो भने नियन्त्रणको कार्य सफल हुन्छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर के.सी.ले भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्दै निराकरण तर्फ लैजान पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले व्यवहारीक पाटो र कानुनी पाटोमा हुने फरकले गर्दा पनि भ्रष्टाचार बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका सह–सचिव राजेन्द्रकुमार के.सी.ले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका सूचना अधिकारी उपसचिव मेघनाथ रिजालको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा धौलागिरी गाउँपालिकाका प्रमुख थमसरा पुन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी राना, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल, गैसस महासंघका अध्यक्ष दिपक पौडेललगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
