हिमाली जिल्लाको मान्यताका लागि वर्षौदेखि आवाज उठाउँदै आएका म्याग्देलीले तीन वर्ष अघि हिमाली जिल्ला घोषणा गर्दा निकै खुसी थिए । ‘टुप्पीदेखि माथी ठाउँ छैन, गुर्जादेखी माथी गाउँ छैन’ भन्ने उखानबाट परिचित गुर्जा देखि जिल्लाका दुर्गम बस्तीमा पहाडीबाट म्याग्दी हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएको सन्देश पुग्यो ।
आधा दर्जन हिमाल अवस्थित र भौगोलिक विकटतालाई आधार मानेर जिल्लाको संघीय संसद्का प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले म्याग्दीलाई २१ औं प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले ०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको घोषणा तीनबर्षसम्म कागजमा सिमित छ ।
हिमालै हिमाल भएको म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको पहिचान कायम मात्रै नभई घोषणा अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय, संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले जिसस मार्फत साझा प्रस्ताव समेत अलपत्र परेको छ ।
म्याग्दीका राजनीतिक दलका नेता तथा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लाको विकासमा ठूलो उपलब्ध गरेका भन्दै भाषण गर्छन् तर उनीहरुले गरेका ठूला कामहरू आधादर्जन पनि पुग्न मुस्किल छ ।
नियमित योजनाहरुलाई आफ्नो पहल भन्दै रमाउने दलका नेताहरुले हिमाली जिल्ला घोषणा गरेपछि सुविधाका लागि चर्को दवाव दिन सकेका छैनन् । छिमेकी जिल्लामा विकासको लहर नै चल्दा म्याग्दीमा ५० लाखको योजना पर्यो भने सामाजिक सञ्जालमा बधाईको पात्र बन्नुपर्छ ।
राजपत्रमा सूचिकृत भएपछि कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा बसेका जनप्रतिनिधिले हिमाली जिल्ला घोषणा भएको तीनबर्षसम्म पनि मान्यता बाहेक विकास निर्माण,अन्य हिमाली जिल्ला सहर सुविधा नपाएपछि अहिले निराश छन् । हिमाली जिल्ला लेख्न समेत यहाँका सरकारी निकायका कर्मचारीहरुलाई जागर चलेको छैन् । अन्य हिमाली जिल्लामा जाने अनुदान सहितका विभिन्न शिर्षकका कार्यक्रमहरुमा म्याग्दीको नाम जोडिदै जोडिदैन् ।
हिमाल नजिकका बस्ती पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा राज्यले हिमाली भेगका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । धौलागिरि गाउँपालिकाको मुदी, गुर्जा, मल्कवाङ, रघुगंगाको कुइनेमंगले, चिमखोला, अन्नपूर्णको नारच्याङ र शिखको भूभाग हिमालसँग जोडिएका छन् ।
संसारको सातौँ अग्लो (८,१६७ मिटर) धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, निलगिरि हिमालको पहिचान नै दबाइएका कारण पनि जिल्लामा पर्यटन रोयल्टीसमेत न्यून मात्रामा आउने गरेको छ।म्याग्दीमा रहेका हिमालको रोयल्टीको लाभ कास्की लगायतका छिमेकी जिल्लाले लिइरहेका छन् ।
हिमाली जिल्लामा सूचिकृत मुस्ताङ, मनाङ लगायतका जिल्लामा जस्तै भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि कर्मचारी, शिक्षक तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध भएकाले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त आर्थिक सुविधा,कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा समेत कुनै हेरफेर भएको छैन् ।
अति विकट मानिएका बस्तीहरूमा रहेका कर्मचारीले सुगमको जस्तै सुविधा लिनुपरेको छ। सूचिकृत हुदाँ उत्साहित जिल्लाबासी दैनिक सरोकार राख्ने शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषी, पशु÷भेटेनरी समेतका कार्यक्रममा समेत बजेटको अभाव झेल्नुपरेको छ ।
मनसुनजन्य विपदमा परेका पीडितले भने हिमाली जिल्लाको सुविधा पाएको भएपनि जिल्लाको सम्रग विकास तथा हिमाली जिल्ला हुदाँ पाउनुपर्ने अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको छ। प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने कार्यालयहरूले मन्त्रालयसँग कार्यक्रमको योजना प्रस्तुत गर्दा पहाडी जिल्ला सरह बजेट बिनियोजनमा हेरफेरको अवस्था नभएको भन्दै पहाडी जिल्लाकै मान्यता अनुसार बजेट र कार्यक्रम पठाउने गरेका छन् ।
हिमाली जिल्ला घोषित भएपछि म्याग्दीको गुमेको पहिचान स्थापित भएपनि स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान र कर्मचारीको सेवासुविधा बढ्नुपर्छ । हिमाली जिल्लाको नामले मात्रै जनताको आवश्यकता पुरा नहुने भएकाले राजनीतिक दलले सरकारलाई दबाब दिनुको बिकल्प छैन् । नत्र नाम मात्रैको हिमाली जिल्लाले म्याग्देलीलाई मनको लडु ध्यु सँग खानु भने जस्तै हुनेछ । बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रबाट साभार
