नेकपा एमालेको भातृ संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज म्याग्दीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । ‘संविधान कानूनको कार्यान्वयन सहित दलित अधिकारको सम्बोधन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन’ अभियान अन्तरगत मुक्ति समाजले सोमबार प्रजिअ चिरञ्जीवि रानामार्फत २० बुँदे मागहरु सहितको ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको जातीय मुक्ति समाजका जिल्ला संयोजक खरमाया बिटालु, सचिव कुमार थापा किसान लगाएतको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरुमा संलग्न अपराधीहरुलाई कानून अनुसारको कार्वाही र पीडितलाई उचित न्याय दिनुपर्ने, आधारभूत देखि उच्च शिक्षा सम्म छात्रवृत्तिको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, सरकारी नीति अनुसार बिदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउने छात्रवृत्ति कोटामा दलितलाई समावेश गर्नुपर्ने, दलित समुदायको परम्परागत पेशा, सिप र कलाको बिकासमा उचित नीति बनाउनुपर्ने, भूमिहिन दलित सुकुम्वासीलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता मागहरु समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन २०६८ लाई प्रवाभकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि पनि सरकार संग माग गरिएको छ । यो संगै सवै प्रहरी कार्यालयमा दलितका लागि छुट्टै सेल हुनुपर्ने र स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
त्यस्तै पुर्ववर्ति सरकारले ल्याएको सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको अवधारणा र बिकासको योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टचार, घुसखोरी,महंगी, बजेट घाटा र आर्थिक दुरुपयोग तुरन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागहरु सरकार समक्ष राखिएको संयोजक बिटालुले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरु जायज भएकाले यस प्रति सरकारले गम्भिर हुन आवश्य रहको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासनबाट प्रदान गरिने सेवामा कुनै विभेद नभएको भन्दै दलित समुदायको समस्यामा प्रशासनबाट सदैव सकरात्मक सहयोग हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा संयोजक बिटालुले जिल्लामा दलितहरुको अबस्था र समस्याको बारेमा समेत प्रजिअ रानालाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
