म्याग्दीका शैक्षिक संस्था आगामी माघ मसान्तसम्म बन्द गर्ने जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र(डिसिसिएमसी) ले निर्णय गरेको छ। ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमणको जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउन भन्दै यसअगाडी माघ १५ गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न रोक लगाइएकोमा यो अवधिलाई लम्ब्याएर माघ मसान्तसम्म पु¥याइएको छ ।
पहिलो र दोस्रो डोजको खोप लगाएकाहरूलाई संक्रमण भएपनि लक्षण कम देखिएको र तेस्रो भेरियन्टबाट म्याग्दीमा मृत्यु दर सुन्य रहेको अवस्थामा कोरोनामुक्त वडाहरूमा रहेका शैक्षिक संस्थामा समेत कोरोनाको त्रासमा पठनपाठन बन्द गर्नु वुद्धिमानी होइन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अबको अवस्थामा देशभरकोे कोरोना महामारीको त्रासमा बाहिरी क्षेत्रबाट समेत आवतजावत नहुने बस्तीमा रहेको शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन बन्द गर्दा विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित मात्र भएका छैनन्,साथीभाइसँगको सामूहिक अन्तक्र्रिया, शैक्षिक वातावरण, रमाइलोपन एवं शिक्षकको निर्देशन र निगरानीबाट पनि टुटेका छन् । छुटेका छन्।
कोरोनाको संक्रमणले नियमित पढाइलेखाइको अभ्यासबाट विद्यार्थी विच्छेद भएपनि राजनीतिक दलका भेलामा ताँती, बजारभरी भिड,सवारीसाधनमा खचाखच यात्रु जन्ती, मलामी सबैतिर मानिसहरू आउजाउ गर्न खुला छ । विद्यालय लगाउँदै कोरोना लागिहाल्छ र सबै बिग्रन्छ भन्ने सोचाइ गलत छ । पहिलो र दोस्रो चरणको कोभिडले शिक्षा क्षेत्र नराम्रोसँग प्रताडित भएको छ ।
कोरोनाबाट जोखिम भन्दै संघीय शिक्षा मन्त्रालय तथा सीसीएमसीको निर्णयलाई आधार मानेर भौतिक रुपमा पठनपाठन बन्दको निर्णय सदर गर्ने प्रबृत्तिलाई जिल्लाका सरोकारवाला निकाय र डिसिसिएमसीले त्याग्नुपर्छ। उच्च जोखिम, न्यून जोखिम र सामान्य जोखिम छुट्याएर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिले संघीय निर्णयलाई पर्खेर बस्नु संघीयताको मर्म विपरित समेत हो ।
कोरोनाको बाहनामा विद्यालय बन्द भएपनि विद्यार्थीहरू तोरीबारी र केहीदिन यता हिमपात भएको क्षेत्रमा हिउँमा रमाउने र डुल्न निस्कने गरेका छन् । पूर्णमात्रामा खोप लगाइसकेका र जोखिम कम भएका क्षेत्रमा स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार अनिवार्य जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गदैं स्थानीय तहले विद्यालय खोल्नुपर्छ ।
कम जोखिम भएको म्याग्दीको ग्रामिण क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने वातावरण तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वैकल्पिक माध्यम (अनलाईन) बाट कक्षा सञ्चालन गर्दा सरकारी विद्यालयको पठनपाठन ध्वस्त भएको अवस्था छ भने निजी विद्यालयका सञ्चालकले अनलाइन माध्यम प्रभावकारी नभएकाले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न अभिभावकले नै अब दवाव दिनुको विकल्प छैन् । बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रबाट साभार
