आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि म्याग्दीका राजनीतिक दलहरूमा दौडधुप सुरु भएको छ । जनता पनि उत्साहित देखिएका छन् ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आशातित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेपछि यसपटक जनताले पार्टीभन्दा पनि सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक दलहरू भने जनमत बटुल्न सरकार र अन्य पार्टीका असफल पाटाहरूलाई खोतलेर हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । संघीयतापछि म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहका सरकारले अलमलमा नै समय बिताए भने कतिपय शक्ति सन्तुलन तथा जिम्मेवारीबारेमै अनविज्ञ रहे । जसका कारण स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल फलदायी बन्न नसकेको जनताले गुनासो गरेका छन् ।
जिल्लामा क्रियाशील ठूला राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरूले निर्वाचनको मिति घोषणालाई स्वागत गरेका छन् । वडा, पालिका र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेका मुख्य दलहरूले निर्वाचन लक्षित अभियानमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । जिल्ला, स्थानीय तह र वडा कमिटीको भेला तथा बैठकले निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरू बनाउने दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेकाले अब पार्टीले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू लिएर गाउँ जाने नेकपा एमालेका अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर केसीले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो । निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर जिल्लाभरको कार्यक्रम तय गर्न फागुन ११ गते जिल्ला कमिटीको बैठक राखिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । यसका साथै यतिखेर स्थानीय तहका पार्टी कमिटीले गाउँ-गाउँमा टोल भेला, संगठन विस्तार, सदस्यता वितरणलगायत भेटघाटका कार्यक्रम गरिराखेको उहाँले बताउनुभयो ।
गत सोमबारमात्र सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले अब चाँडै नै निर्वाचनालाई केन्द्रित गरेर पार्टीका कार्यक्रमहरू जनतासमक्ष लैजाने नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका उपसभापति केवी भण्डारीले बताउनुभयो । पार्टीका पालिका समितिले टोलस्तरमा कार्यकर्ता भेटघाट र टोल समिति गठन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै माओवादीले निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम बनाउने जिल्ला संयोजक रेशम जुग्जालीले बताउनुभयो । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधिहरू केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत साना दलहरू पनि निर्वाचनको मिति घोषणाले उत्साहित बनेका छन् । निर्वाचनको मिति चयन भएसँगै दलहरूमा उम्मेदवारको पनि चर्चा हुन थालेको छ ।
जिल्लामा एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका छन् । नगर तथा पालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा को-को उम्मेदवार हुने भन्ने बहस सुरु हुन थालेको छ ।
एकातिर निर्वाचनमा आफूहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयका छलफलले तीव्रता पाएका छन् भने अर्काेतिर पार्टीको टिकट पाउने दाउपेचले नेताहरूको घरमा भिड लाग्न सुरु भएको छ ।
बेनी नगरपालिका–३ का दलबहादुर घर्तीले आफ्ना वडाका जनप्रतिनिधिहरूबाट राम्रै काम भएको बताउँदै अबको निर्वाचनमा पनि उनीहरूलाई नै मौका दिने हो भने गाउँको विकास छिटो हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
तर, अधिकांश स्थानीय तहका जनताले अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधि बनेका अनुहार फेरि दोहो¥याउनुनहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भने फरक विचार रहेको छ । उनीहरूका अनुसार यसपटक जित्नेलाई टिकट दिनुपर्ने र व्यक्तिको लोकप्रियताको ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश जनताहरूले जनप्रतिनिधिहरूप्रति कटाक्ष गर्न सुरु गरेका छन् । ‘चार वर्षसम्म त चिने पनि नचिनेको जस्तो ग¥यौ, अब मास्कले नाक र मुख छोपेर भोट माग्न दैलो–दैलोमा जाने त होला नि हैन महाशय’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका यस्ता स्टाटसहरू पोस्टिन थालेका छन् ।
कतिपय व्यक्तिहरूले त नामै तोकेर अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालबाट दबाबमूलक इच्छा प्रकट गरे पनि पार्टीको निर्णय नसोचेको हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत गठबन्धन कायम रहने हो भने निर्वाचनको माहोल अझ रोचक बन्ने देखिएको छ ।
म्याग्दीमा सक्रिय राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चा आदिमा बाहिर–बाहिर आन्तरिक विवाद खासै नदेखिएको भए पनि भित्र–भित्र यी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा महत्वाकांक्षा र गुटगत स्वार्थ भने रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
समग्रमा पार्टीभित्र यसअघि देखिएका आन्तरिक कलह, गुटबन्दी र प्यानलका कारण स्थानीय निर्वाचनमा यसको असर टड्कारोरूपमा देखिन सक्ने नेताहरूको अनुमान छ ।
जनताले भने विगतको जस्तो गल्ती यसपटक नदोहोर्याउने सोच बनाएका छन् । यसपटक राजनीतिमा युवाहरूको विशेष आकर्षण देखिएको छ । कतिपय युवाहरूले त स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणासमेत गरिसकेका छन् । तीमध्ये एक हुनुहुन्छ रघुगंगा गाउँपालिकाका युवा सागर भण्डारी ।
भण्डारीले अहिलेदेखि नै आफूलाई भोट किन दिने भन्ने विषयमा अडियो रेकर्डसमेत गराउनुभएको छ । त्यसका साथै उहाँले रघुगंगा गाउँपालिकाको ‘समृद्धिका निम्ति खोज’ नामक अनुसन्धान पत्रसमेत प्रकाशित गरिसक्नुभएको छ । भण्डारीजस्तै धेरै युवाहरू यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आकांक्षी देखिएकाले दलहरूलाई विगतका निर्वाचनमा जस्तो सहज नहुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।