बहुक्षेत्रीय पोषणको आंशिक प्याकेज अन्तर्गत म्याग्दी र पर्वतमा चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ९१ लाख रुपैयाँ लगानी हुने भएको छ गत आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका म्याग्दीका ६ ओटा स्थानीय तहहरूको लागि ४६ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको पर्वतका सात ओटा स्थानीय तहहरूको लागि ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ लगानी गर्न लागिएको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमभित्र रहेको पोषण प्रवर्द्धनको लागि उक्त रकम लगानी गरेर आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थालाई बलियो पार्ने प्रयास गर्न लागिएको हो।
सहसचिव अधिकारीका अनुसार पर्वतको कुश्मा र फलेवास नगरपालिकाले समान ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ पाउने छन् भने जलजला गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका, महाशीला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका र बिहादी गाउँपालिकाले समान ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
यस्तै म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आठ लाख रुपैयाँ र बाँकी रहेका मङ्गला गाउँपालिका, धौलागिरि गाउँपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, रघुगंगा गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिकाले समान सात लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन्।
‘यो रकम स्थानीय तहमा पठाएपछि कार्यक्रममा राखिएका शीर्षक र उपशीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ। यसबाट सुनौला हजार दिनका आमा र बच्चा तथा पाँच वर्षसम्मका बच्चा तथा आम नागरिक सबैको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने, ‘सुनौला हजार दिनको अवधिमा ८० र पाँच वर्षभित्रमा ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास हुन्छ। बच्चालाई पोषणको आवश्यकता पर्ने बेला नै यही हो। यसलाई प्रभावकारी बनाउने काम स्थानीय तहको हो।’
विकासको मामिलामा पनि पोषणको भूमिका हुने भएकाले आजैबाट बालबालिकाहरूमा पोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सकेमा बाल मृत्युदरमा कमी, मातृ मृत्युदरमा कमी, उमेर अनुसारको बौद्धिक विकासमा सुधार, शिक्षण सिकाइमा सुधार, औसत आयुमा वृद्धि, शारीरिक तन्दुरुस्तीमा सुधार, गरिबीको बहु आयामिक दरमा कमी, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार, लैङ्गिक असमानता सूचकमा सुधार लगायतका प्रतिफल पाउन सकिने उनको भनाइ छ।
कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङले पर्वतमा आंशिक प्याकेजको रूपमा आएको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई सकेसम्म स्थानीय तहको समेत थप बजेट व्यवस्थापनमा पूर्ण प्याकेजको बनाउन प्रयास गर्ने बताए। तर आइसकेको आंशिक प्याकेजको लागि चालु आर्थिक वर्षमा निर्देशक समितिको गठन, तथ्याङ्क अद्यावधिक, विशेष अनुदान प्रस्ताव, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता लगायतका कामहरू गर्ने उनको भनाइ छ।
९५ प्रतिशत क्रोनिक रोगहरू खानाका कारणबाट सुरु हुने भएकाले खानपानको कुरामा विशेष ध्यान दिन र त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले विशेष जोड गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक भएकोले कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा सोही अनुसारको सहजीकरणको काम भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती बताउँछन्।
बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन नदिन विद्यालयमा खाइने खाजा, अस्पतालमा प्रदान गरिने खाना, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित खाने पानीमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम देशका ७७ जिल्लामध्ये ७४ ओटा जिल्लाका सात सय २० ओटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिएको छ। कास्की, चितवन, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा भने यो कार्यक्रम लागू गरिएको छैन।
लागू गरिएका जिल्लाहरूलाई पनि पूर्ण र आंशिक गरी दुई भागमा बाँडिएको छ। जसमा पूर्ण कार्यक्रम ३७ जिल्लामा लागू भएको छ भने आंशिक कार्यक्रम ३५ जिल्लामा रहेका छन्।
