ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका मानवअधिकार रक्षकको सक्रियतामा महिला हिंसा न्यूनिकरण सहित मानवअधिकार उंलघनका घटना न्यूनिकरणमा सघाएको बताइएको छ । आमा समुह सहित हिंसामा परेकाहरुलाई सघाउने समुह ग्रामिण क्षेत्रमा सक्रिय हुदाँ पीडितको पहिचान र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधिको भनाई छ ।
हिंसामा परेकालाई थप याचना दिनेहरु बिरुद्ध महिला समुहको सक्रियताले न्यूनिकरणको यात्रामा सहज भएकाले अब ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका मानवअधिकारकर्मीको समेत अभिलेखिकरण र सुचिकरण गरिने आयोगको प्रर्वद्धन तथा वकालत महाशाखाका प्रमुख दिपेन्द्रबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।
‘मानवअधिकारको क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपमा काम गरिरहेका अभियन्ताहरुको अभिलेखिकरण र सुचिकरण गर्न लागिएको छ,‘दुर्गम क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरुलाई समेत पहिचन हुने गरी काम गर्नेछौ’सिंहले भन्नुभयो । आयोगले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मानवअधिकार रक्षकहरुको अभिलेखिकरणका लागि सात वटै प्रदेशमा सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी समेत गराइएको थियो ।
पिडितको पक्षमा आवाज उठाउने, सार्वजनिक र वकालतमा भूमिका खेल्नेहरुको पहिचान र सुरक्षा प्रमुख चुनौती भएकाले नियमित सम्पर्क र सहकार्यमा रहने गरी अभिलेखिकरण गर्न लागिएको आयोगका गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले बताउनुभयो ।
फागुनको २० र २१ ग्ते पोखरामा प्रदेशभरका मानवअधिकार रक्षकहरुको सम्मेलन गर्न लागिएको बताउनुभयो । सम्मेलनमा मानवअधिकारको अवस्था, रक्षकहरुको चुनौति र सुरक्षाका बिषयमा छलफल हुने उहाँको भनाई छ ।नेपाल पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ लगायतका संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर सम्मेलन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
कानुन ब्यवसायी चिरञ्जिबी शर्माले नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार, कानुन ब्यवसायी, बाल क्लव, आमा समूह, गैरसरकारी संस्थाकर्मी, मनवअधिकार रक्षकको रुपमा क्रियाशिल रहेकाले संरक्षणमा अव ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो । नागरिकमा कानुनी ज्ञानको कमीले न्यायको लागि पहल गर्ने भन्दा पनि पिडा र अन्याय सहेर बस्ने दुःखद अवस्था रहेको अधिबक्ता शर्माको भनाई छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले जिम्मेवार पदमा रहेकाहरुमा जवाफदेहिताको कमी मानवअधिकारको चुनौति भएको बताउनुभयो । जिल्लामा मानवअधिकारको उलंघनका घटनाहरुलाई निर्मल पार्न सञ्चार क्षेत्रको निरन्तर सक्रियता र भूमिका रहेको बताउनुभयो । नेपाल मानवअधिकार संगठन म्याग्दीका अध्यक्ष कोमलप्रसाद उपाध्यायले जिल्लाभित्रका रक्षकको विवरण जुटाउने बताउनुभयो । ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका रक्षकलाई कानुनी रुपमा समेत पोख्त बनाउन सकेमा पारदर्शीता, सूचनाको हक र समावेशिताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा सहज हुने कार्यक्रमका सहभागीको भनाई थियो ।
