म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-६,स्थित रायखोरका देविलाल पुनले पहिरोले बगाएको घरखेतको कर तिरिरहेका छन् ।डेढ दशक अगाडी बस्तीमाथिबाट खसेको पहिरोले विस्थापित भएका नरबहादुर पुनले समेत पूरै जग्गाको मालपोत कर तिर्दै आएका छन् । तल्लो र माथिल्लो रायखोर गाउँ र आसपासको खेतीयोग्य जमिनको नाम–निसाना मेटिने गरी ३० घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । बस्ती, खेतबारी गरी सयौं रोपनी जमिनको लालपुर्जामा पहिरो चलेपनि नियमित कर तिर्न वाध्य भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
‘घरसँगै खेतीयोग्य जमिनमा अहिले पहिरो छ,‘विस्थापित हुदाँ सुविधा समेत पाइएन्,अहिले नियमित कर तिर्नुपरेको छ’स्थानीय नरबहादुरले भने । उनले पहिरोस्थलको जग्गाको समेत जग्गाधनी पूर्जा कामयमै रहेकोेले हुँदै नभएको जग्गा र आफूले उपभोग गर्नै नमिल्ने ठाउँको समेत कर तिर्नु परेको बताए ।
रायखोर पहिरो आसपासमा पशुचौपायाको चरन क्षेत्रको रुपमा समेत प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको जग्गा सार्वजनिक गरी तिरो नतिर्ने सुविधा दिन स्थानीयको माग छ । ‘मेरो जग्गा लालपुर्जाको कागजामा मात्र छ,‘धेरै पहिरोले बगायो, आधाभन्दा बढीमा चट्टानले ओगटेको छ’ स्थानीय बसबहादुर पुनले भने ।
उनले पहिरोले बगाएको जग्गाको कर तिरेर स्थानीय आजित भएको बताउँदै समस्याको समाधान गर्न समेत माग गरेका छन्। पहिरोले विस्थापित भएका स्थानीयहरू छिमेकी गाउँ र सहरबजारमा बसाईसराई गरेकाले पालिकाबाट अनुगमन गरी तिरो तिर्ने समस्याबाट छुटकरा दिनुपर्ने वडा सदस्य लिलबहादुर पुनले बताए। ‘क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाउने गरिएको छ,‘निरन्तर रुपमा मालपोत र अन्य कर तिर्दै आएकालाई सुविधा दिनुपर्छ’ वडा अध्यक्ष पुनले भने ।
कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण वडाभित्र हरेक बर्ष खेतीयोग्य जमिन बगरमा बनिरहेको छ । खेतबारी नै बगर र पहिरोले लगेपछि कृषिजन्य उत्पादन समेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको वडा सदस्य पुनको भनाई छ। रायखोरको पहिरो जिल्लाको ठूलो पहिरोमध्येमा पर्छ ।
यता रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुबेदीले जग्गा नभए पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा जग्गा कायमै रहेको देखिएको अवस्थामा सामुदायिक बनलाई हस्तान्तरण गरेमा सहज हुने बताए । उनले प्रयोगविहिन जग्गालाई पालिकाले कर छुट गरेको बताउँदै जग्गालाई सार्वजनिक जग्गामा दर्तागरी मालपोत कर कट्टा गर्न सकिने बताए ।
समुदायमा हुँदै नभएको जग्गा र उपभोग गर्नै नमिल्ने जमिनको कर तिर्न वाध्य भएका स्थानीयलाई मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी सहज बनाउने गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आफ्नो जमिनलाई सार्वजनिक गर्दा भविस्यमा हुने असर तथा बाढीपहिरोस्थलमा समेत उक्सिने र पुनः खेती गर्न पाइने आशमा धेरैले बषौंदेखि कर तिर्ने गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रयोगविहिन जमिनको लगत कट्टा गरी स्वामित्व हस्तान्तरणमा झन्झट नभएपनि प्रयाप्त जानकारीको अभावका कारण स्थानीयले करको बोझ बोक्नुपरेको छ । जिल्लाभर हजारौं हेक्टर जमिनमा बाढीपहिरो, खोलानाला बग्ने भएपनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले समेत कर तिर्दै आएका छन् ।
