पहिलो स्थानीय तहमा म्याग्दीका दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रको गएको पाँच वर्षमा करिब ९० प्रतिशत बाचा पूरा हुन सकेनन्।मतदाता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र अहिले दलका कार्यालयमा समेत मुस्किलले भेटिन्छन् ।
चुनावको अवधिमा निकै चर्चा हुने घोषणापत्र म्याग्दीका मतदातालाई मनको लडु घिउसँग खानु जस्तै भएको छ। समृद्ध म्याग्दी बनाउने नाममा दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र हेर्दा भोट माग्नका लागि महत्वाकांक्षी र जनतालाई ढाँट्ने खालका देखिन्छन् ।
विगतमा घोषणापत्रअनुसार सिन्को पनि भाँच्न नसकेका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि आगामी बैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी उस्तै प्रकृतिको घोषणापत्र जारी गर्ने सुरसारमा देखिन्छन् । यसपटक पनि महत्वकांक्षी घोषणापत्रले विगतको झैँ निरन्तरता पाउने करिब पक्का जस्तै छ ।
घोषणपत्र बिनै अहिले टोल–टोलमा पुगेका दलका नेताले आश्वासन बाडेका छन् । चुनावको मुखमा दलहरूले विगतमा जेजस्ता सपना देखाए, त्यो राजनीति बेइमानी हो । न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसक्ने दलहरूको घोषणापत्रप्रति मतदाताले विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् भने घोषणापत्रका आधारमा मात्रै भोट दिने सम्भावना न्यून छ ।
यसअघिको घोषणापत्रअनुसार काम कति भयो ? भन्ने विषयमा कुनै पनि दलले समीक्षा गरेका छैनन् । बेनी नगर सहित जिल्लाका पाँच वटै गाउँपालिकामा अपवादबाहेक उपलब्धिको वार्षिक वा आवधिक समीक्षा जनप्रतिनिधिले गरेका छैनन् ।स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँबस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी पहुँच पनि बढेको छ तर पनि वर्षांैदेखि दुःख झेलिरहेका मतदातालाई लक्षित गरी बनाइएका घोषणापत्रहरू केवल कागजी खोस्टामा सीमित बनेका छन्।
चुनावी प्रतिवद्धता केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । घोषणापत्रलाई लत्ताउँदै मनपरी योजना बनाएरै पाँचबर्ष सकियो । संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष हुँदा पनि म्याग्दीका सबै स्थानीय तहले आफ्नो खुट्टामा उभिने हैसियत बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले जनतालाई अनावश्यक करको भार बोकाएको छ । अब पनि घोषणापत्रले जनतालई झुक्काउने, विभिन्न आश्वासनको भारी बोकाउने उम्मेदवारलाई मतदान प्रक्रियाबाटै पन्छाउनुपर्छ ।
जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै विकास निर्माणको पथमा लम्किन सक्ने नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ । विगतका पाँचबर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको सम्मान, पूरा नभएका आश्वासन बिरु्द्ध खबरदारी र अवको निर्वाचनमा मत माग्न आउने दल र उम्मेदवारलाई विगतको प्रतिवद्धताअनुसार के काम भयो भन्दै प्रश्न गर्न त्रसित हुनुहुदैन ।
अब पनि जनतालाई चुनावभरी अल्झाउने, झुक्काउने दस्तावेज मात्रै लिएर आउनेलाई घरदैलोबाट दबाब दिइएन भने हाम्रो गाउँटोल धेरै पछाडी पर्छ । घोषणापत्र नभई अब दलका उम्मेदवारहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता मागे प्रयास गर्नुपर्छ ।
बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रबाट साभार
