आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउन जम्मा १६ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मार्फत् निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । दलहरू उम्मेदवार छनौटमा ब्यस्त छन्,मनोनयन दर्तापछि दलहरू चुनावी अभियानमा सबैभन्दा बढी आर्थिक ब्यवस्थापनको चिन्ताले निकै पिरोल्ने गरेको छ।
वडाका सदस्यदेखि पालिका अध्यक्षसम्मले आर्थिक ब्यवस्थापनमा ध्यान नदिदाँ धेरै निर्वाचनमा विजय नजिकै पुगेर रोकिनुपरेको अवस्था छ । वडा सदस्यले नै ३ लाखभन्दा बढी र पालिका प्रमुखसम्मको खर्च करिब ५० देखि १ करोडसम्म हुने अवस्थाले निर्वाचन खर्चमा कडाइ गर्न जति नै प्रयास गरेपनि निर्वाचन खर्च अचाक्ली बढ्दै गएको सबैले अनुमान गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचनमा आचार संहितामा स्थानीय तहका प्रमुखले अधिकतम ७ लाख ५० हजारसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ भनेगाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा ३ लाख ५० हजार तोकिएको थियोे ।
पालिकाको वडा तहमा अधिकतम डेढ लाख खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएपनि तोकेको भन्दा २० गुणा धेरै खर्च हुने गरेको छ।उम्मेदवारले तोकेको ‘सिलिङ’भन्दा धेरै बढी खर्च गर्ने गरेकाले खर्चको सीमा हात्तिको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ । खर्चिलो चुनावले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने र सुशासन कायम गर्न कठिन हुने विश्लेषक गर्ने गरिन्छ ।
आयोगले खर्चको सीमा त तोक्छ, तर त्यसको सही कार्यान्वयन भएकोबारे भरपर्दो संयन्त्र भने बनाउने गरेको छैन । आयोगको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । खर्चिला चुनावले लोकतान्त्रिक प्रणालीमै भाँडभैलो निम्त्याउने जोखिमलाई दलहरूले चासो दिएका छैनन् ।
हरेक चुनावी खर्च बढिरहेको छ । तर, के–कति खर्च भइरहेको छ । पैसा कहाँबाट आउँछ ? अध्ययन गर्न नै गाह्रो छ । पैसाले चुनाव जित्ने प्रणाली लोकतन्त्र होइन । पैसाले टिकट किन्ने र पैसाले नै चुनाव जित्ने भयो । टिकटका लागि पैसा खर्च हुन्छ । अनि टिकट पाएपछि सुरुदेखि खर्च हुन थाल्छ ।
अहिले पनि केही नेताहरुले चुनावी खर्च यसरी नै बढ्ने हो भने राजनीतिक इमान्दारी र आस्थाको राजनीति मरे सहर हुने चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेपनि चुनावमा भइरहेको मनलाग्दी खर्च सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । चुनाव खर्चलाई लगानी मान्ने र पदमा पुगेपछि खर्चको दशौं गुणा असुल्ने अभीष्ट र अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कुरूप बनाउँदै लगेको छ । राज्यसंयन्त्र भ्रष्टाचारको पर्याय भएको छ ।
अब यस्तो अवस्था रोक्ने मतदाताले हो, मतदाता चनाखो हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, कुनै मापदण्ड बनाएर उम्मेदवारहरूको चुनाव खर्च राज्य आफैले बेहोर्ने, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अभियानमा मतदाताको भुमिका धेरै हुन्छ । अब पैसाले नभई एजेन्डा र निष्ठाले चुनावमा सहभागी हुन उम्मेदवारलाई दबाब दिनुपर्छ नत्र इमानदार, त्यागी र बौद्धिकहरूको पहुँच र भूमिका विधि निर्माण एवम् राज्य सञ्चालनमा शून्यप्राय हुने छ । बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रबाट साभार
