म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आज (सोमबार) पहिलोपटक चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस–२०७९ मनाइएको छ । ‘महिलाको सम्मानः सभ्य समाजको पहिचान’ भन्ने मूल नारासहित लैङ्गिक सवालसम्बन्धी विषयमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरेर महिला अधिकार दिवस मनाइएको हो ।
बेनी नगरपालिका, सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीको सहयोग तथा समन्वय, मिलन म्याग्दी र महिला अधिकार मञ्चको संयुक्त आयोजनामा दिवस मनाइएको छ । दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योती लामिछानेले समाज रुपान्तरणका लागि सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि पितृसत्ता अझै कायम रहेको बताउँदै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपप्रमुख लामिछानेले समाज रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा सांस्कृतिक परिवर्तन जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि व्यक्ति, घर, परिवार तथा समुदाय मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बेनी नगरपालिकामार्फत ‘उपमेयरसँग आमा समूह’ कार्यक्रम तथा किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला र किशोरीलाई शारिरीक एवं मानसिक रुपमा प्रतिकार गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले छोरी, चेली सुशील मात्र नभई क्रान्तिकारी पनि बन्नुपर्ने भन्दै सम्पतिको हक, अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा आफ्नो दायित्व पनि बहन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल म्याग्दीका अध्यक्ष एवं म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको प्राध्यापक रेखाकौशल रेग्मीले नेपालमा लैङ्गिक हिंसा र नीतिगत व्यवस्थाहरुको विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख रमेश थापाले राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भ र लैङ्गिक अवस्था विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लास्थित महिला सहकारी, स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि, सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा प्रहरी शाखा, महिला अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बेनी नगरपालिकालगायत संघसंस्था र कार्यालयबाट महिलाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रम मिलन म्याग्दीका अध्यक्ष कमला बानियाँ थापाको अध्यक्षता, कोषाध्यक्ष ज्ञानुकुमारी बानियाँ केसीको स्वागत र महिला अधिकार मञ्चका सचिव विष्णु गौतम सापकोटाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालमा २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनबाट पुनसर््थापित व्यवस्थापिका संसदले तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्ताव गरेको महिलाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने, सम्पतिको हक लाग्ने, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र ३३ प्रतिशत महिला सहभागितासम्बन्धी यी चारवटा बुँदाहरु समेटिएको सङ्कल्प प्रस्ताव २०६३ साल जेठ १६ गते बसेको संसद वैठकले पारित गरेको थियो ।
तत्कालीन भण्डारी आफू सांसद रहँदा पारित गराएको यो प्रस्ताव राष्ट्रपति बनेपछि २०७६ साल जेठ १६ गतेदेखि महिलाको नैसर्गिक अधिकार प्राप्त भएको खुसियालीमा हरेक वर्ष जेठ १६ गतेका दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन थालिएको हो ।
