म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचिकृत गरिएपछि भलबाढी जस्तै गरी बजेट ओइरिने अपेक्षा थियो । सरकारी कर्मचारीको सुविधा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायत जिल्लाका अति विकट क्षेत्रका बासिन्दाको जिवनस्तर उकास्ने लगायत विभिन्न शिर्षकमा अनुदान आउने चर्चा गरिएपनि सूचिकृत यताको संघीय सरकारको बजेट भाषणमा बजेटमा म्याग्दीले छलाङ मार्ने अर्थात यु टर्न लिन सकेन् ।
हिमाली जिल्लामा सूचिकृत हुदाँ जिल्लाले धेरै किसिमका लाभ लिन सक्ने प्रचार गरिएपनि दुर्गम क्षेत्रमा झन बजेट घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि २ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरेर दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
अघिल्लो बजेटको तुलनामा यसपटक ११ करोडमात्रै बजेट थपिएको छ ।म्याग्दीमा दुई आर्थिक बर्षमा आवश्यक र नयाँ कुनैपनि योजनाहरू देखिएनन् । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी बजेटको आवश्यकता पर्ने भौगोलिक रुपमा अति विकट धवलागिरी गाउँपालिकामा दुई आर्थिक बर्षमै अन्य पालिकाको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको छ ।अघिल्लो आवमा धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यसपटक २७ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसपटक धवलागिरीको बजेट झनै घटेको छ । ‘हिमाली जिल्लाको नामबाट बजेट आउने अवस्था छैन,‘जहाँ धैरै आवश्यक छ, त्यही बजेट घटेको छ’ धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पुनले भने।उनले बजेटमा नसमेटिएका योजनाहरू प्रदेश र संघीय मन्त्रालयबाट भएपनि मागेर गाउँपालिकाको योजनाहरू बनाउने बताए ।
देशभरका अन्य हिमाली जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा बजेटको आकारमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको अवस्थामा संघीय सरकारले म्याग्दीलाई अझै पहाडी जिल्ला सरह बजेट, नियमित आउने बजेट बाहेक अतिरिक्त योजनाहरूलाई प्राथमिकता नदिएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘हाम्रो जिललका नेताहरूको संघीय सरकारमा पहुँच नै पुग्दैन्,‘नियमित बजेटलाई पनि मेरो पहल भन्दै चर्चा गर्ने मात्रै हुन्’एक निबृत्त सरकारी अधिकृतले भने।
म्याग्दी २१ औं हिमाली जिल्ला भएपनि नियमित बजेट मात्रै आउने अवस्थाले हिमाली जिल्लाको पहिचानलाई नै गुमाउने अवस्था आएको उनले बताए। तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकारका पालामा सूचिकृत भएपछि नियमित बजेटमा केही परिवर्तन भएपनि यसपटक नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनको सरकारको समेत प्राथमिकतामा पर्न सकेन् ।
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुखले नियमित बजेटले मात्रै परिवर्तन देखाउने गरी काम गर्न नसकिने बताएका छन् । हिमाली भूगोल भएपनि पहाडी जिल्ला कायम गरिएकोमा बजेट विनियोजन, पर्यटन प्रर्वधन, हिमाल आरोहणका लागि आउने आरोही पर्यटकबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा समेत विभेद हुने गरेको छ । विश्वकै सातौं अग्लो धौलागिरी हिमाल, धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरा, मानापाथी, अन्नपूर्ण प्रथम लगायतमा आरोहण गर्न आउने आरोहीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा समेत संघीय र प्रदेश सरकारबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।
म्याग्दीमा रहेका हिमाली शृंखलामा ५१ वटा चुचुरा भएपनि म्याग्दीको रोयल्टी अन्य जिल्लाको विकासमा खर्च हुदाँसमेत जिल्लाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले दवाव दिन सकेका छैनन् । पाँच गाउँपालिका र १ नगरपालिका रहेको म्याग्दीको कुल क्षेत्रफल २२९७ बर्ग किलोमिटर रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा यस्तो थियो
कुल बजेट २ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँमा बेनी नगरपालिकाले ४८ करोड ८५ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ, धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मंगला गाउँपालिकालाई ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, मालिका गाउँपालिकालाई ३१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र रघुगंगा गाउँपालिकालाई ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ ।
आगामी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट
कूल दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन भएको छ । बेनी नगरपालिकाले रु ५१ करोड ४२ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रु ३३ करोड ८३ लाख र धवलागिरि गाउँपालिकाले रु २७ करोड ६७ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाले रु ३१ करोड २९ लाख, मालिका गाउँपालिकाले रु ३५ करोड दुई लाख र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ३२ करोड ३८ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।
