करिब डेढ दशक अघिसम्म लेकबेसी, गाउँशहर गर्ने बटुवाको थकाइ मेटाउने थलो हुन्थ्यो, वरपिपलको चौतारो। यति मात्र नभई भरियाले भारी बिसाउने, दौतरीसँग भलाकुसारी गर्ने, युवायुवतीले प्रेम गर्ने र फुर्सदको समयमा बाघचालजस्ता खेल खेल्ने ठाउँ थियो चौतारो।
धार्मिक रूपमा पनि चौतारोको ठूलो महत्त्व थियो। बढ्दो आधुनिकताका कारण चौतारी मासिएपछि ग्रामीण जीवनको मौलिकता हराएको छ। मोटरबाटोको सुविधा र सवारी साधनको प्रयोगसँगै चौतारोहरू मासिन थालेका छन्।
मान्छे पैदल हिँडडुल गर्न छाडेसँगै चौतारोको महत्त्व पनि कम हुन थाल्यो। तर चौतारी अस्तित्व र महत्त्व विकाससँग मात्र होइन पर्यावरण र मान्छेको जीवनसँग पनि जोडिएको छ भन्छन्, पं.नीलकण्ठ शर्मा आचार्य।
उनले चार कुना मिलाएर बनाइएको चौतारीमा वर र पिपलसँगै(नजिकै) रोपिने हुँदा वर र पिपलको बीचबाट हिँड्न नमिलेर दाहिने पारेर हिँड्ने व्यवस्था मिलाइएको बाटो, छेउमा नै कुवा वा धारो र आनन्दसँग बस्न मिल्ने ठाउँपरम्परागत चौतारोको विशेषता भएको बताए।
अब के फेरि पनि पहिलेको जस्तै ब्युँतिएलान् त चौतारी? अन्यत्र यसप्रति कुनै चासो राखेको नपाइए पनि म्याग्दीमा भने केही जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले बचेका चौतारीको मर्मत र संरक्षण तथा नयाँ निर्माणमा चासो देखाएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पुर्खाले बनाएको चौतारी ब्युँताउने अभियान चलाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार विगत तीन वर्षदेखि ऐन नै बनाएर चौतारी संरक्षण अभियानमा लागेको छ। गण्डकी प्रदेश सभाले २०७५ साल माघ २७ गते स्वीकृत गरेको विधेयकले प्रदेशको मातहतभित्रका कुनै पनि चौतारोमा भौतिक क्षति पुर्याउनुलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य भन्दै कसैले क्षति पुर्याए प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड दिइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
यो ऐनले बर, पिपल, समी र चौतारोको संरक्षणमा जोड दिएको छ। ऐनले पुराना चौतारोलाई पुनर्जीवन दिन र नयाँ चौतारो निर्माणमा समेत तिव्रता दिन कोषको समेत व्यवस्था गर्न भनेको छ। कोषमा नेपाल, सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले दिएको सहयोग रकम समेत राख्न सकिने र त्यसरी प्राप्त भएको रकम वर पिपल र समी रोप्न, चौतारो निर्माण, चौतारो वरपर कुवा कुण्ड वा पोखरी निर्माण गर्न तथा जीर्ण चौतारो मर्मतबाहेक अरु काममा खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख ऐनमा नै छ।
यसरी चौतारो निर्माण कार्य सुरु गरेसँगै गण्डकी प्रदेश मातहत गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै २० वटा चौतारो निर्माण भइसकेको गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार एउटा चौतारो निर्माणको लागि एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ।
