म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका उच्च रहेको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका निवर्तमान प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताउनुभएको छ ।
म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा समावेश गर्ने प्रस्ताव समेटिएको ’केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७५’ संघीय संसदको दुईवटै सदनबाट पारित गरेर कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न जिससमार्फत निरन्तर निर्णय सहितका कार्यहरुले सम्भव भएको बताइएको हो ।
पाचँबर्षको कार्यकालमा गरेका मुख्य उपलब्धीहरुलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जिसस सोमबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै निर्वतमान प्रमुख केसीले पाचँ बर्षको कार्यकालमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सुचिकृत, अलपत्र जिसस सभाहल भवनलाई प्रदेश सरकारबाट बजेट ब्यवस्थापन गरेर पुर्णता र दुखुखोलाको मोटरेबल पुल निर्माण लगायतको मुख्य काम गराउन सफल भएको बताउनुभयो।
‘भुकम्पबाट प्रभावित नीजी आवास र विद्यालय भवन पुनर्निमाणमा सहजीकरण गर्ने अवसरमा मिल्यो,‘पाँचबर्षे कार्यकालमा जिल्लामा सक्ने धेरै काम गरियो’ कटुवालले भन्नुभयो । जिसस प्रमुख कटुवालको समेत पहलमा म्याग्दी हिमाली जिल्ला घोषित भएको थियो ।
जिससमार्फत गरिएको प्रस्तावलाई सरकारले हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै जिल्लामा प्राप्त हुने रोयल्टी सहितका सुविधाहरूमा समेत दवाव मिलेको थियो ।
समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निकाय भएपनि जिससमार्फत जिल्लाका विभिन्न योजनाहरुको गति सहितका कार्यहरुमा समेत दवाव दिएको थियो ।त्यस्तै तत्कालित जिविस हुदै समन्वयको कोषमा आएको बजेट मध्ये ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई स्थानीय तहको पुर्वाधार निर्माणमा साझेदारी गरिएको भन्नुभयो ।
पाचँवटा जिल्ला सभासहित ४७ वटा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकका सबै निर्णयहरु सर्वसम्मत गर्न सफल भएको पत्रकार सम्मेलनमा केसीले बताउनुभयो ।जिल्लाका संचालित विकास आयोजना निर्माणलाई गति दिन सहजीकरण, अनुगमन तथा समन्वय गरेको बताउदै कानुनी अस्पष्टताका कारण नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् तथा निकासीको अनुगमनमा समस्या भएको अवगत गराउनुभयो ।
जिल्लामा निर्माणधिन मुख्य आयोजनाहरुमा ढिलासुस्ती र लापरबाही बढेको बताउदै सरोकारवाला र जिल्लाबासीले र संचारमाध्यमले विशेष निगरानी गरेर खवरदारी बढाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
सोही अवसरमा डिलिप प्रोजेक्टको ठेक्काको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्धा हाल्ने कार्यले अन्तिम समयमा काम गर्न असहज भएको समेत बताइएको थियो । जिससमार्फत स्थानीय तहमा जाने पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेटका साथै कर्मचारी सहित अन्य खाता समेत रोक्का हुदाँ सेवा प्रवाहमा असर गरेपनि जिल्लाक सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य भएको थियो ।
