आज असारको पन्ध्र अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस । नेपालमा विविध कार्यक्रमका साथ औपचारिक रुपमा १९औँ धान दिवस मनाइदै छ ।
नेपाल सरकारको विसं २०६१ मङ्सिर २९ को मन्त्रीस्तरीय घोषणले प्रत्येक वर्षको असार १५लाई धान दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि जनस्तरमासमेत स्थानीय कृषि सहकारी संस्था तथा अन्य समूहले पनि औपचारिक रुपले धान दिवस मनाउँदै आएका छन् ।
असार पन्धकै दिन नेपालमा दही चिउरा खाने प्रचलन पनि छ । यसवर्ष धान दिवसको नारा “धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” भन्ने रहेको छ ।
बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव,समयमा नै पानी नपर्नु,उन्नत मल, बिऊ र सिंचाइको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु जस्ता कारणले वर्षेनी धान उत्पादनमा कमी आउँदा आयातित चामल लगाएतका खाद्यान्नमा निर्भर रहनुपर्ने नेपालको वाध्यता बन्दै गएको अवस्थामा नेपालका कृषि वैज्ञानिकहरुले धानको उत्पादन बढाउन जैविक विविधताको सम्वद्र्धनमा जोड दिएका छन् ।
धान नेपालीहरुका लागि केवल खाद्यान्न मात्र नभएर यसको महत्व धर्म र नेपाली संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ ।
धान विश्वको मकै पछिको दोस्रो महत्वपूर्ण खाद्यान्न बाली हो।यो विश्वको करिब ३.५ अरब जनसंख्याको लागि आधारभूत खाद्यवस्तु एवं शरिरलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरीको प्रमुख श्रोत भएको कृषि वैज्ञानिकहरुको भनाइरहेको छ ।
विश्वमा करीब १६ करोड ४१ लाख ९० हजार हेक्टरमा खेती भई ७५ करोड ५४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको अन्तराष्ट्रि कृषि वैज्ञानिक डा. टीकाबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
डा. कार्कीका अनुसार कूल उत्पादन मध्ये ९० प्रतिशत उत्पादन तथा खपत एशियाली मुलुकहरुमा हुनेगरेको छ । उत्पादनको दृष्टिले विश्वमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश चीन रहेको छ र त्यसपछि क्रमशः भारत, इन्डोनेशिया, बंगलादेश, भियतनाम प्रमुख धान उत्पादक राष्ट्रहरु हुन् भने नेपाल १६औं स्थानमा पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ ।
धान नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा समेत महत्वपूर्ण बाली हो ।
नेपाली समाजका हरेक सामाजिक एवम् सांस्कृतिक कार्यहरुमा धानकै प्रधान्यता रहने हुँदा नेपाली समाजमा धान अभिन्न रुपमा स्थापित भइसकेको बताइन्छ ।हरेक नेपालीको जन्मदेखि मृत्यु सम्मका कर्ममा धानको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ भने वर्षभरी मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरुमा समेत यसकै बर्चस्व रहन्छ ।
नेपालको हिमाल, पहाड तराइ सबै भूगोलमा चामलको उत्तिकै महत्व र वैभव रहेको छ ।धान हाम्रो खाद्यान्न मात्र नभएर संस्कृतिको धरोहर पनि हो ।समुन्द्रि सतहबाट तराईमा ६० मिटर देखि संसारको सवैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरमा ३,०५० मिटर उचाइसम्म धानको खेती गरिने कृषि विभागमा महानिर्देशक रेवतीरमण पौडेलको भनाइ छ ।
नेपालमा मौसमको आधारमा वर्षे धान,चैते धान, भदैया धान, घैया धान र हिउँदे धान (बोरो धान) को रुपमा धान खेती हुने गर्दछ । नेपालमा खेती गरिने कूल क्षेत्रफलको ४७.७ प्रतिशत जमिनमा धान खेती गरिन्छ जस मध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत भन्दा वढी रहेको कृषि विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अन्नबाली उत्पादनको कूल क्षेत्रफलको करीब ४५ प्रतिशतमा धान खेती हुने गरेको र कूल अन्नबाली उत्पादनमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी धानको हिस्सा रहेको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ ।
नेपालमा बार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको धान तथा यसका उप–उत्पादनहरु प्राप्त हुने कृषि वैज्ञानिका डा. कार्कीले बताउनुभयो । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २५ प्रतिशत अंश कृषिको रहेकोमा धानको कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यले धानले नेपालीको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चिता कायम गराउनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको भनाइ छ ।
धानको बहुआयामिक महत्वलाई थप उजागर गरी यसको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि तथा व्यवसायीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्धेश्यका साथ आर्थिक बर्ष २०६१÷६२ मा अन्तराष्ट्रिय धान वर्ष ( मनाउने सन्दर्भ पारेर नेपालमा असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सव मनाउने घोषणा भई यस दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन थालनी गरिएको हो ।
यसै सन्दर्भमा देशको समयानुकूल आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न नाराहरु तय गर्ने सिलसिलामा यस वर्ष खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धमा विश्व परिवेश तथा यस परिस्थितिमा नेपाल जस्तो कृषिमा आधारित अति कम विकसित मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरी धान दिवसको नारा “धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग” तय गरिएको डा.कार्कीले बताउनुभयो ।
आ. ब २०७८÷०७९ मा १४ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार अघिल्लो बर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफल ०.२६ प्रतिशतले बृद्धि भएतापनि उत्पादन भने ८.७४ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसरी क्षेत्रफल बढेता पनि उत्पादन घट्नुमा २०७८ असोज ३१ देखि कार्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी बर्षाले धान थन्क्याउने बेलामा खास गरी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका कैलाली, कन्चनपुर, बर्दिया, बाँके तथा कपिलवस्तु जिल्लामा पारेको क्षति मुख्य कारण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
विगतका बर्षहरु देखिनै धान बालीमा अनुसन्धान र विकास, सिंचाई सुविधा विस्तार, मसिना धान प्रवर्द्धन, हिउँदे र चैते धान प्रवर्द्धन, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीउ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन, बाली बीमाको प्रवर्द्धन, जलवायु मैत्री प्रविधिको विकास, धान उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता, बाँझो जमिनको सदुपयोग जस्ता कार्यक्रमहरु सन्चालन हुँदै आएको कृषि विभागका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत जातको प्रयोगलाई वढवा दिन हालसम्म नेपालमा तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाडको लागि सूचित गरिएका खुल्ला सेचित र हाइब्रिड गरी ८ वटा स्थानीय र रैथाने जात सहित जम्मा १४४ वटा धानका जातहरु सिफारिस भैसकेका जनाइएको छ । त्यसैगरी बर्णशंकर जातको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न २ वटा स्वदेशी हाइव्रिड धानका जातहरु सूचित भई कृषकमाझ उपलब्ध रहेका कृषि विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सुख्खा तथा अर्धसिंचित अवस्थालाई मध्यनजर राखी डुवान तथा सुख्खा सहन गर्न सक्ने केही धानका जातहरु समेत विकास भई कृषकहरु माझ लोकप्रिय भएका छन्। उन्नत बीउ विजनको मात्र प्रयोगले १५ देखि २० प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने नेपालका कृषि वैज्ञानिक तथा कृषि अनुसन्धानकर्ताहरुको राय रहेको छ ।
उनीहरुको यही रायलाई मध्यनजर गर्दै धानको स्रोत बीउ र उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान तथा उन्नत बीउ प्रयोगकर्तामा मूल्य अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको कृषि विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत धानबालीको लागि पकेट, व्लक, जोन तथा सुपर जोन जस्ता विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्रहरु निर्धारण गरी त्यस्ता उत्पादन क्षेत्रहरुमा धान बालीको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कृयाकलापहरु सन्चालन गरिएका जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सर्शत वित्तिय हस्तान्तरणमा धान उत्पादनको प्रचुर संभावना बोकेका प्रमख क्षेत्रहरु र नेपाल सरकारबाट निर्मित साना, मझौला तथा ठूला सिंचाई आयोजनाहरुको कमाण्ड क्षेत्र भित्र पर्ने ५९ वटा स्थानीय तहहरु मार्फत धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनमा रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ६८ वटा स्थानीय तहहरु र ७ वटै प्रदेशका कृषिसंग सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयहरु मार्फत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको कृषि विभागले जनाएको छ ।
अन्य बालीमा जस्तै धानबालीमा पनि बीमाको व्यवस्था गर्दै ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको विभागका निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो ।
धानको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मलको सहज तथा सुलभ उपलब्धताको लागि अनुदानमा मलखाद वितरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उल्लेखित प्रयासहरुबाट धान एवं धानमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तारको साथै धान मूल्य श्रंखला विकास मार्फत् देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल नेपालमा कूल ४० लाख मेट्रिक टन चामलको माग रहेकोमा स्वदेशी उत्पादनबाट ३४ लाख मेटन मात्र उपलब्ध हुने भएकाले करीब ६ लाख मेटन चामल आयातका लागि करिब ३० अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चिनु परेको अवस्था रहेको कृषि वैज्ञानिक कार्कीले बताउनुभयो ।
स्वदेशी माटोमा प्रयाप्त परिमाणमा उत्पादन नभई धान चामलमा परनिर्भरता हुनुमा बढ्दो जनसख्या बृद्धिको तुलनामा धान उत्पादनको बृद्धि दर कम हुनु, खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण तथा घडेरिकरण, श्रम शक्तिको अभाव, सिंचाई, भण्डारण तथा बजार पूर्वाधार प्रयाप्त नुहुनु आदि प्रमुख कारणहरु भएका उहाँको भनाइ छ ।
म्याग्दीमा हाल ३ हजार ९२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेति हुँदै आएको छ । यहाँ १३ हजार ६२६ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । धान खेति गरेको मध्ये १२ प्रतिशत जमिनमा मात्र उन्नत जातको गुणस्तरीय बिउको प्रयोग भैरहेकोछ ।
यसो हुनुमा गुणस्तरीय बिउको अभाव तथा नयाँ र उच्च उत्पादन दिने जात भन्दा पुरानै जातहरु कृषकको रोजाइमा पर्नु, बीउ तथा जात फेर्ने परिपाटिको विकास नहुनु, मसिना तथा वासनादार चामलको उपयोगमा वृद्धि तथा खाद्यान्न बालीको उपयोगमा विविधिकरण नुहुनु, आयातीत धानको गुणस्तर र मूल्यमा स्वदेशी धानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरु रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख किरण सिग्देलले बताउनुभयो ।
उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने ?
पछिल्लो समयमा विश्व भू–राजनीतिमा देखिएको असहज परिस्थितिका कारण विश्व व्यापी रुपमा खाद्य संकटको अवस्था गम्भिर हुँदै जाने र यसले अति कम विकसित राष्ट्रलाई नराम्ररी प्रभाव पार्ने भनी विश्व जगत नै त्रसित अवस्थामा रहेको छ ।
नेपाललाई यस विकसित पछिल्लो अवस्थाका कारण खाद्य संकटको चपेटामा पर्न बाट रोक्न अव सबै प्रयासहरु त्यस तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने कृषि विज्ञहरुको राय रहेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको असरले नेपालको अर्थतन्त्र, जीवन पद्धति र दिनचर्यामा समेत नकारात्मक प्रभाव हालसम्म पनि कायम नै छ ।
तसर्थ, हालको प्रतिकूल अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता, रोजगारीको सिर्जना, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलालाई थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने थप चुनौती रहेको बताइएको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको दृष्टिकोण र हाल खाद्य वस्तुको आयातको तथ्याङ्कबाट धान चामलको उत्पादत र उत्पाकत्व वृद्धि नै उल्लेखित चुनौतीको सामना गर्ने उपयुक्त उपाय भएको कृषि वैज्ञानिक डा.कार्कीको भनाइ छ ।
नेपालमा धानको कूल क्षेत्रफल मध्ये करीब १० प्रतिशत क्षेत्रफल रैथाने तथा स्थानीय धानका जातहरुले ओगटेको छ भने नेपालमा २५०० भन्दा बढी धानका रैथाने जातहरु रहेकोमा १५० भन्दा बढी जातहरु कृषकहरुले खेती गर्दै आइरहेका कृषि विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
रैथाने धानका जातहरु जलवायु अनुकुलित हुनुका साथै पोषणयुक्त एवम् रोग कीरा सहन सक्ने भएकाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धान बालीका जैविक विविधताको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहने बरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा.कार्कीले बताउनुभयो ।
नेपालमा पाइने रैथाने तथा स्थानीय धानका जातहरु उच्च उत्पादन दिने उन्नत तथा वर्णशंकर धानका जातहरुको विकासका लागि उपयोग गर्न सकेमा निश्चय पनि धान चामलको बढ्दो आयातलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहयोगी हुन सक्ने उहाँको राय छ।
तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पाइने धानका रैथाने जातहरुको प्रवर्द्धन गरी उत्पादन विविधिकरण तथा उपयोगमा प्राथमिकता दिन सके यी जातहरुले धान चामलको उपलब्धता बढाई आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगका साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पु¥याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
