गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रतिव्यक्ति आय बढेको विवरण संसदमा पेस गरेको हो । २०७५/०७६ मा एक हजार ४३ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले बढेर एक हजार ४३७ पुगेको छ । अर्थमन्त्री रामजी बरालले ३९४ अमेरिकी डलर आम्दानी बढेको विवरण पेस गरे । तर, आम्दानी वृद्धिको आधारहरू प्रष्ट्याइएको छैन ।
आगामी वर्षसम्म केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय लेखाले गण्डकीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ९५६ पुग्ने अनुमान गरेको थियो । त्यसकै आधारमा गण्डकीको नीति तथा योजना आयोगले आम्दानी बढेको विवरण तयार गरेको हो । तर, प्रथम पन्च वर्षीय योजनाले अनुमान गरेको लक्ष्य प्राप्ति भने नहुने आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले बताउँछन् ।
‘पहिलेभन्दा केही आम्दानी बढेको छ । तर, लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना र अन्य विभिन्न कारणहरूले प्रदेशको लक्ष्य अपेक्षाकृत हासिल हुन नसकेको हो ।’ संघीय प्रणाली भए पनि संघ सरकारले अधिकारमा संकुचन कायम राख्दा प्रदेशले खुलेर काम गर्न नपाएको र बजेटको आकार समेत अपेक्षाकृत नबढेको उनको तर्क छ । औसतमा गण्डकी प्रदेशका एक व्यक्तिले वार्षिक करिब एक लाख ८१ हजार रुपैयाँ कमाउँछ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनलाई जनसंख्यामा भाग लगाएपछि आम्दानी देखिन्छ ।
गण्डकीको चालू वर्षमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ३ खर्ब ६४ अर्ब ९२ करोड अनुमान गरिएको थियो । गण्डकीले नेपालको ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ८ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको आकार बढेपनि बहुआयामिक गरिबी भने खासै घटेको छैन । आधार वर्ष २०७५/०७६ मा १४.२ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहेको गण्डकीमा चालु वर्षको हालसम्म ९ प्रतिशतमा घटेको अनुमान छ । तर एकीन तथ्यांक भने छैन ।
‘आम्दानी बढे पनि लाभको समन्यायिक वितरण नहुँदा र सीमित व्यक्तिहरूमा मात्रै लाभ पुग्दा गरिबीको संख्या घटेको छैन,’ उनले भने, ‘गरिबहरू झन् गरिब बन्दै जाने र धनीहरु अझै धनी बन्ने क्रम तीव्र छ । कोरोना लगायत महामारी र विपद्ले पनि यस्तो समस्या बढाएको छ ।’आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बहुआयामिक गरिबी ७.३ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य थियो । चालु वर्षमा सरकारले ३० अर्ब ५ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आगामी वर्षको लागि ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
