भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम सम्बन्धी विविध विषयमा मंगलबार बेनीमा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगसँग म्याग्दीका स्थानीय तहले सम्झौता गरेका हुन्।
जिल्लाका ६ वटै पालिका प्रमुखले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन तयार रहेकाे जनाउँदै सम्झौता गरेका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य राधोराम यादवसँग बेनी नगरपालिकासहित मंगला, मालिका, रघुगंगा, अन्नपूर्ण र धवलागिरी गाउँपालिका प्रमुखले जग्गाविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति जनाएका छन्।
भूमि आयोग म्याग्दीका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले भूमि आयोगसँग भएको सम्झौता पश्चात भूमिहीनको निवेदन तथा लगत संकलन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।भूमिहीनकाे पहिचानका लागि वडास्तरबाट विवरण संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको काम सकेर पालिकाले विवरण झुटो भए उजुरी गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दछ।
सोही ब्यहोराको सूचना भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि प्रकाशित गर्ने कार्यविधि रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका नापी अधिकृत उमेश कुमारले जानकारी गराएका थिए।उजुरीबारे छानबिन सकेपछि आयोगले जग्गा पाउन योग्य व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि मालपोत र नापी कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने भूमि आयोग म्याग्दीका सदस्य सचिव तुलसीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। ती कार्यालयले लालपूर्जा तयार गरेपछि वितरणको काम भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछ।
