म्याग्दीमा बेरुजुको ग्राफ घट्दो क्रममा रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा म्याग्दीका स्थानीय तहमा ५ करोड ४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा मात्रै म्याग्दीका ६ स्थानीय तहमा सो रकम बराबरको बेरुजु देखिएको हो ।
गएको आवमा म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको सबैभन्दा धेरै र रघुगंगा गाउँपालिकाको कम बेरुजु प्रतिवेदनमा देखिएको छ। मालिकाको १.७५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ३९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्ला सबैभन्दा कम बेरुजु रघुगंगा गाउँपालिकाको रहेको छ । रघुगंगाको ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँ अर्थात जम्मा खर्चको ०.४७ रहेको छ ।
बेनी नगरपालिकाको १ करोड ३९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अर्थात १.१५ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । धवलागिरीको ८३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.७३ प्रतिशत बेरुजु प्रतिवदेनमा देखिन्छ । अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.७३ प्रतिशत बेरुजु महालेखाकोे प्रतिवेदनमा देखिन्छ । मंगला गाउँपालिकाको ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.४८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।महालेखाले देखाएको बेरुजु एक वर्षसम्म फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
५९ औ प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम, कार्यालय सञ्चाल, कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा नियुक्ति लगायतका शिर्षकमा समेत स्थानीय तहमा बेरुजु रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखा परिक्षक कार्यालयले सावर्जनिक गरेको २०७६÷०७७ को अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदनमा ८ करोड ५५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । बि.स २०७७÷०७८ मा पालिकाले बेरुजुमा सुधार गर्दे लगेको देखिन्छ । बेरुजु घटाउन दिएको निर्देशनलाइ म्या्ग्दीका स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेको र प्रक्रिया पु–याएर फछ्र्योट गरेकाले म्याग्दीमा बेरुजुको अंक घटेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाई छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा बेनी नगरपालिकामा २ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात १.६० प्रतिशत, रघुगंगामा १ करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ अर्थात १.९९ प्रतिशत, धवलागिरीमा १ करोड ५७ लाख ८ हजार रुपैयाँ अर्थात १.९८ प्रतिशत, मालिकामा १ करोड ३० लाख ५७ हजार रुपैयाँ अर्थात १.५३ प्रतिशत, मंगलामा १ करोड २५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अर्थात १.६० प्रतिशत र अन्नर्पूणमा ६२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.७४ प्रतिश बेरुज देखाएको थियो । प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित तथा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भेटिएमा त्यस्तो रकमलाई बेरुजु भनिन्छ ।
गएको आवमा म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको सबैभन्दा धेरै र रघुगंगा गाउँपालिकाको कम बेरुजु प्रतिवेदनमा देखिएको छ। बेरुजु घटाउन दिएको निर्देशनलाइ म्या्ग्दीका स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको र प्रक्रिया पु–याएर फछ्र्योट गरेकाले म्याग्दीमा बेरुजुको अंक घटेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाई छ ।
