राजनीतिक जागरणका लागि जनताको जीवनलाई दुरूस्त उतारिएको यो गीतले उसबेला पहाडी भूगोलमा गरिबी, अभाव र बेरोजगारीका कारण बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले गाउँ नै उजाडेको सन्देश बोकेको छ। जो अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
त्यसो त साहित्यकार लीलबहादुर क्षेत्रीले पूर्वी पहाडको यही जनसाङ्ख्यिक विशेषतालाई कथावस्तु बनाएर ‘बसाइँ’ उपन्यास नै लेखे।
धने भन्ने पात्रले बिहानीपख उज्यालो नहुँदै पहाडको थातथलो छाड्दा भएको रूवाबासीले कसको मन पगाल्दैन र! गीत र उपन्यासको यो अभिशप्त जीवनचर्चा अहिले पनि पूर्वी पहाडको वर्तमान नियति बनेको छ।
समृद्ध र सुखी समाजको परिकल्पना गर्दै अनेक युग फेरिए पनि यहाँको बसाइँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन भन्ने तथ्य जनगणनाले प्रष्ट देखाएको छ।
विसंं २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको मिहीन विश्लेषण गर्दा प्रदेश नं १ का हिमाली र पहाडी क्षेत्रले बसाइँसराइका कारण ठूलो जनसाङ्ख्यिक क्षति व्यहोरेको देखिएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत माघमा सावर्जनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं १ का हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ११ वटा जिल्लाको जनसंख्या घट्दै गएको हो।
हाल स्थानीय तहहरूमा भएको जनसंख्या र अघिल्लो दशक अर्थात् विसं २०६८ मा गरिएको जनगणनाको नतिजाका आधारमा विश्लेषण गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ७५ वटा स्थानीय तहमा मानिस घटेका छन्। अर्थात् यी पालिकाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ।
तथ्यांक कार्यालय मोरङका प्रमुख तीर्थ बरालका अनुसार प्रारम्भिक तथ्यांकमा संस्थागत जनसंख्या (होस्टल, ब्यारेक, कार्यालय आवास आदि) को जनसंख्या समेटिएको छैन।
हिमाल र पहाडमा राज्यले अर्बौं लगानी गरेर विकासका पूर्वाधार पुर्याउने अनवरत प्रयास गरे पनि मानिसहरू नअडिएपछि त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित हुन थालेका छन्।
यसैगरी मानिसहरू आफ्नो पालिकालाई त्याग्दै नयाँ गन्तव्य खोज्ने हो भने केही दशकपछि जनसंख्या अभावकै कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरू एक आपसमा गाभिनु पर्ने स्थिति आउने पो हो कि! भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ।
‘हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पालिकामा निरन्तर जनसंख्या ओरालो लाग्नुले हाम्रो विकासको मोडललाई नै चुनौती थपेको छ’, लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुमका प्रमुख अर्जुन मावोहाङ भन्छन्, ‘हामी नगरबासीको सुख र समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहने तर नगरबासीहरू हामीलाई छाड्दै तराईतिर बसाइँ सरिरहने। आखिर विकास र मानिसका आकांक्षामा किनमेल भइरहेको छैन। यो चिन्ताको विषय हो।’
तथ्यांक कार्यालय मोरङका अनुसार प्रदेश नं १ का ताप्लेजुङका–८ स्थानीय तहमध्ये फुङलिङ नगरपालिकाबाहेक सात तहको जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो अवस्थामा छ।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिकासहित सबै आठवटै तहको जनसंख्या घट्दो अवस्थामा नै छ।
इलामको चुलाचुली र इलाम नगरपालिकाबाहेक तीनवटा नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकाको जनसंख्या निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ।
तेह्रथुमका सबै छवटै पालिकामा जनसंख्या घटेको छ। कुनै बेलाको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएको जिल्ला धनकुटाका सबै सात वटै तहको जनसंख्या ओरालो लागेको छ। यसैगरी सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाकाबाहेक नौ वटा पालिकाको जनसंख्या घटेको छ।
भोजपुरका नौ वटै पालिकाको जनसंख्या २०६८ को तुलनामा २०७८ मा घट्यो। सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाबाहेक सात वटा पालिकाको जनसंख्या घट्यो।
ओखलढुङ्गाका आठवटै स्थानीय तहको जनसंख्या घट्यो। खोटाङका सबै १० वटै पालिकाको जनसंख्या घटेको छ। भित्री मधेसको जिल्ला उदयपुरको पनि चार गाउँपालिकाको जनसंख्या घटेको छ। यसरी प्रदेश नं १ का १४ मध्ये ११ वटा जिल्लाका ७५ वटा स्थानीय तहको जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ।
विगतमा खानेपानी, बिजुली, इन्टरेट, बाटो केही नहुँदा समेत पहाडी क्षेत्रमै बस्ने रूचाउने मानिसको पछिल्लो समय ठूला सहर बजारतिर बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा पनि प्रष्ट देखिन्छ।
लालीगुराँस नगरपालिकाकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि २०६८ को तुलनामा २०७८ मा एक हजार ५१६ जना घटेको देखिन्छ।
यो अघिल्लो दशकको तुलनामा करिब १ (०.९) प्रतिशते कम हो। जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यो नगरपालिकाको जनसंख्या १५ हजार ४१८ रहेको छ।
‘अहिलेको भन्दा सरल र सुखी जीवन सबैको चाहना हो, त्यसैले सक्षम र केही पैसा हुनेहरू बसाइँ सरेका कारण हाम्रो जनसंख्या घटेको हो,’ उनले भने, ‘जापान, कोरियादेखि साउदीका देशमा श्रम गर्न जानेहरूमध्ये धेरैले आफ्ना परिवार काठमाडौं, विराटनगर र धरानजस्ता ठूला सुविधायुक्त सहरमा सारिसके।’
माबोहाङका अनुसार जनसंख्या वृद्धिको प्राकृतिक नियमअनुसार जन्मिने दरमै उल्लेख्य कमी भएको होइन र अस्वाभाविक मृत्यु दर बढेर पनि जनसंख्या घटेको होइन। यो सबै बसाइँसराइका कारण उत्पन्न भएको परिस्थिति हो।
तेह्रथुम जिल्लामा चार गाउँपालिका र दुई नगरपालिका रहेका छन्। यहाँका सबै पालिकाको जनसंख्या घट्दो छ। आठराई गाउँपालिकामा विगतमा २१ हजार ७४७ रहेकोमा हाल १८ हजार २१०, छथरमा विसं २०६८ मा १६ हजार ७१५ रहेकोमा हाल १४ हजार २४४, मेन्छ्याम गाउँपालिमा विगतमा ८ हजार ०७८ रहेकोमा हाल छ हजार ६९८, म्याङलुङमा विगतमा १९ हजार ६५९ मा हाल १९ हजार ७८ जना र फेदाप गाउँपालिकामा विसं २०८६ मा १७ हजार ७०० रहेकोमा हाल १५ हजार २३६ रहेको जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले बसाइँ सर्ने क्रमलाई संघीय, प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा नलिने हो भने १० बर्ष पछि बस्तीहरू जंगलमा परिणत हुने बताए।
उनले पहाडी जिल्लाहरूमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएर भरपर्दो सेवा दिन आवश्यक रहेको बताए।
‘हरेक गाउँका बस्तीमा बाटो पुगेको छ’, उनले भने, ‘तर भरपर्दो रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था नहुँदा त्यही बाटो प्रयोग गरेर गाउँलेलाई रातारात नै बसाइँ हिँड्न सजिलो भएको छ।’
उनका अनुसार पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सर्नेहरूले झापा, सुनसरी र मोरङलाई बढीजसो रोजेका छन्।
खोटाङ जिल्लाको अति दुर्गम मानिने खोटेहाङ्ग गाउँपालिकाका कतिपय वडा बसाइँसराइका कारण खाली हुने अवस्थामा पुगेको पालिका अध्यक्ष उदिनबहादुर राईले बताए।
यो पालिकाका बासिन्दा बसाइँ सर्नुको कारण वन्यजन्तु र यातायातको असुविधा रहेको उनको भनाइ छ।
सो पालिकाको जनसंख्या वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १९ हजार २९५ रहेको छ भने २०६८ सालमा २१ हजार ४४ रहेको थियो।
एक दशकमा यो पालिकामा एक हजार ७४९ जना मानिस घटेका छन्।
पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्नुको कारण वैदेशिक रोजगारी प्रमुख भएको अध्यक्ष राई बताउँछन्।
‘गाउँमा रोजगारी नपाएर परदेश जाने धेरै छन्’, राईले भने, ‘उनीहरूले दुई चार पैसा कमाउँछन्, सुविधा भएको ठाउँमा जग्गा किनेर परिवार सार्छन्। गाउँ त यसरी नै रित्तिने भयो।’
तथ्याङ्क कार्यालय मोरङका प्रमुख बरालले समग्र राष्ट्रिय स्तरको जनसंख्या बढेको तथ्याङ्क रहे तापनि प्रदेश नम्बर १ को भने पहाडी जिल्लामा घटेको र तराई क्षेत्रमा बढेको बताए।
उनका अनुसार, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखम्बु, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम, संखुवासभा र उदयपुरको जनसंख्या घटेको छ।
यसैगरी तराई क्षेत्रमा पर्ने झापा, मोरङ सुनसरीमा २०७८ सालको जनसंख्यामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसमा झापा जिल्लाको जनसंख्या १ प्रतिशतदेखि ३ दशमलव ४५ प्रतिशत, मोरङको ३ दशमलव ९३ प्रतिशत र सुनसरीको २ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। उनले बसाइँसराई न्यूनीकरणका लागि स्थानीयस्तरमै अधिकतम् रोजगारी उपलब्ध गराउने खालको औद्योगिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। रासस
