यसबर्ष म्याग्दीमा प्राकृतिक बिपत्तीमा परेर एकै परिवारका पाँचजनाको ज्यान गयो । भारी बर्षाले ग्रामिण क्षेत्र जोड्ने सडक अवरुद्ध हुदाँ जनजीवन अस्तब्यस्त भएको छ। भोगौलिक रुपमा कमजोर रहेको म्याग्दी जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपजन्य समस्याहरुः भू–क्षय, बाढी, पहिरो तथा नदिकटानले गर्दा बर्षेनी ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ ।
भिरालो जमिन, कमजोर भू–वनोट, भूमिगत जलप्रवाह, अव्यवस्थित भलपानी, ग्रामिण सडक विस्तार, परापुर्वकालदेखि वग्दै आएको खोल्साखोल्सीको वहावमा परिवर्तन हुनु जस्ता समस्याहरुका कारण जिल्लाका अधिकांश वस्तिहरु बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ । लामो समयदेखि म्याग्दीमा कार्यरत मिश्रका अनुसार म्याग्दी जिल्लाको ६१ प्रतिशत भू–भाग ६० डिग्रीभन्दा बढी, ३६ प्रतिशत भू–भाग १–६० डिग्री भिरालोपना रहेको छ भने केवल ३ प्रतिशत भू–भाग मात्र समथर रहेको छ ।
क्षेत्रफलको हिसाबले २ हजार २ सय ९७ दशमलव ६ वर्ग कि.मि. ओगटेको जिल्लामा छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी बर्षा, भूकम्पीय कम्पन्न तथा भौगर्भिक हलचलका साथै जमिनहरु प्राकृतकि रुपमा खिईदै जानु, भिरालो पाखाहरुमा रहेका ठुला रुख प्रजातीका वनले गर्दा पानी पर्दा भूमिगत पानीका कारण भिरालो जमिनहरु भासिनु जमिनमा धांजाहरु पर्नु र अन्त्यमा पहिरो जाने गरेको पाईन्छ ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतको कार्यक्षेत्र रहेका म्याग्दीले दिएको सुझाव समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाको ४५ वडा मध्ये अधिकांसमा विकास र समृद्धिको नाममा ग्रामीण क्षेत्रमा जथाभावी सडक विस्तारको काममा डोजर चालक नै इन्जिनियर बन्ने, उपभोक्ता समिति र राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण विनास निम्त्याएको छ।
वितेको आधादशक यता म्याग्दीमा प्राकृतिक विपत्तीमा परेर ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।बस्तीमाथिबाट जथाभावी डोजरले डाँडा काटेर विस्तार तथा बस्ती नजिकै पुगेका कच्ची सडकले मानव विपत्ती निम्ताइरहेको छ । बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिजन्य विपत्तीलाई न्यूनिकरण गर्न हालसम्म लिखित रुपमा गरिएका निर्णयहरु कागजमै सिमित भएको छ ।
जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय सहितको उपस्थिीतिमा भएका बैठकमा आफुँले नै हस्ताक्षर गरेको निर्णयको स्वयंम हस्ताक्षरकर्ताले नै उल्लंघन गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आफैँ ठेकेदार, डोजरको मालिक भएकाले पनि सडक निर्माणमा बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकतामा राखेको गुनासो सधै आउँछ ।
स्थानीय तह बाहेक प्रदेश र संघीय सरकारका सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत विनियोजन हुने बजेटसमेत अधिकांश सडककै लागि खर्च हुने गरेको छ । पहिरो,भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि सडकको ट्याक खन्नुअघि नयाँ ट्रयाक खन्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) मूल्यांकन नगरी सडक निर्माणमा समुदायबाट समेत अवरोधको आवश्यक छ ।
प्राकृतिक विपत्तीको ठूलो हिस्सा मानवीय भएकाले जनधनको क्षती न्यूनिकरण गर्न ग्रामिण सडक निर्माण गर्दा सडकपाखो संरक्षण, अनियन्त्रित रुपमा वग्ने भलपानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रत्येक स्थानिय निकायले आ–आफनो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त वस्ति, गल्छी, पहिरो, खोला किनार कटानी क्षेत्र, नदी उकास जग्गा र क्षतिग्रस्त भूमिहरुको पहिचान गरी सोको प्रोफाईल तयारी गरी प्राथमिक्ता अनुसार संरक्षण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
कुनैपनि सडक विस्तार अगाडी तोकिएको मापदण्डमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनलाई अनिर्वाय सर्तको रुपमा राख्न सबै पक्ष एकमत हुनुपर्छ ।्स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिले बजेटमा झन डाडु पन्यु आफ्नै हातमा गराइ उपभोक्ता समितिमा आफ्ना आसेपासेलाई राखेर विस्तार गर्दा झनै जोखिम बढेको अवस्थामा अब यस्ता अराजक गतिविधिलाई समुदायस्तरबाटै हस्तक्षेप आवश्यक छ । अहिलेसम्म सुविधाका नाममा जथाभावी खनिएका सडक सञ्जाललाई अव पनि आँखा चिम्लिएर साथ दिएमा एउटा उखान जस्तै अति गरेपछि खति नहोला भन्न सकिदैन् । बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रबाट साभार
