म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा सम्पन्न भएको ‘ईच्छा स्मृती ५ औं एभरग्रीन कप’ सेभेन ए साइड फुटबल प्रतियोगिताको विजेतालाई पुरस्कार वितरण गर्न आएका गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्रि राजिव गुरुङ (मनाङ्गे)ले खुल्लामञ्चको बिस्तारका लागि यस वर्ष ८ लाख बिनियोजन भएको खवर सुनाए ।
खुल्लामञ्च विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि अलपत्र परेको अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट १ करोडभन्दा बढी बजेटको अपेक्षा गरिएको थियो । खुल्लामञ्चलाई जिल्लाकै मिनी रंगशाला बनाउने गरी योजना अगाडी बढेपनि संघीय र प्रदेश सरकारको उपेक्षामा परेको छ । निर्माणधिन अवस्थामा रहेको खेलमैदानलाई पूर्णता दिन बजेटले निरन्तरता नपाएपछि अलपत्र परेको छ ।
‘प्रदेशबाट कनिका छर्केजस्तै बजेट आयो,‘संघीय सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ,‘स्थानीयको मात्रै बजेटले लक्ष्य प्राप्ती हुदैन’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका एक सदस्यले भने । उनले जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यले प्रदेशको बजेटमा आलोचना गर्दा थप कार्यक्रमहरुमा समेत समस्या हुने भएकाले जिल्लामा रहेका खेलकुद मैदानमा आवश्यक बजेटका प्रस्तावहरु अगाडी बढ्न नसकेको बताए ।
चालु आवमा बेनी नगरपालिकाले ५० लाख बजेट विनियोजना गरेको छ । स्थानीय तहबाट मात्रै विनियोजित बजेटले खेलमैदानलाई अगाडी बढाउन समस्या भएको वडा नं ७ का अध्यक्ष एवम् नगरका प्रबक्ता रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए । म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा रहेको मैदानलाई विस्तार गर्न र प्यारापिट बनाउन विसं २०७४ मा करिब १० करोड लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिएको थियो ।
खुल्लामञ्चमा धमाधम भइरहेको पूर्वाधार विस्तार सहितका योजनाहरू प्राथमिकतामा नपरेपछि अहिले लथालिङ जस्तै छ । खेलमैदानमा सवारीसाधनको पार्किङ हटाइएको भएपनि प्याराफिट बनाउन र मैदान विस्तार गर्नका लागि गरिएका सबै काम अधुरा छन् ।
म्याग्दी नदीको किनारतर्फ १०५ मिटर लामो र पाँच मिटर अग्लो पर्खाल बनाउने काम करिब आधा सकिएको छ । करिब १५ मिटर प्याराफिट बनाइएको छ । कालीगण्डकी किनारतर्फ करिब ५० मिटर लामो प्याराफिट बनाउन पिल्लर ठडाइएको छ ।
बेनीमा मिनी स्टेडियम बनाउने योजना भाषणमै सीमित भएको छ भने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन् ।विसं २०५१ मा तत्कालीन सांसद निल पुनले सांसद विकास कोषबाट रु एक लाख बजेट विनियोजन गरेर खुल्ला मञ्चलाई व्यवस्थित बनाउन शुरु गरिएको थियो ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष कृष्णकुमार विश्वकर्माले अघिल्लो कार्यकालमा बेनी नगर कार्यपालिकाको भौतिक पूर्वाधार समितिका संयोजकको जिम्मेबारी सम्हाल्दा बजेट विनियोजनमा प्राथमिकताका साथ आवाज उठाएका थिए। हाल नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेटले मात्रै अपुग हुने अवस्थामा प्रदेश र संघीय सरकारबाट बजेटको माग गरिएको छ।
