म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा सार्वजनिक जग्गामा बिचौलियाको रजगज भएको छ । नियमन, अनुगमन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा सरोकारवालाको ध्यान नपुग्दा सीमित व्यक्तिको कब्जामा सार्वजनिक जग्गा परेको हो । समयमा भाडा नतिर्ने, सम्झौता र प्रयोजन विपरीत संरचना बनाउने, सम्झौता अवधि सकिए पनि नछाड्ने, अस्थायी संरचना बनाएर अरुलाई भाडामा लगाउने समस्या देखिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणका कारण सडकमा सवारी आवागमनमा समस्या हुनुका साथै बेनीमा पार्किङस्थलको अभाव भएको छ । अस्तव्यत संरचनाका कारण बजार व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना र नगरपालिकाको आम्दानी गुमेको स्थानीयवासी प्रविन पौडेलले बताउनुभयो । “सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचनाको पहिचान गरी त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर र कानुनको दायरामा ल्याउन वडा, नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको ध्यान जानुपर्छ ।” बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ मा पर्ने बेनी बजारको विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन अर्थुङ्गे गाविस हुँदादेखि नै भाडामा लगाउने गरिएको थियो ।
त्यसलाई नगरपालिका र स्थानीय तह भएपछि पनि निरन्तरता दिइएको छ । नगरपालिकासँग सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएका सीमित व्यवसायीले मात्र सम्झौता गरेका छन् । व्यवसायीले आफूले मन परेको ठाउँमा संरचना बनाउने अनि भाडाका लागि सम्झौता गर्ने चलन छ । बेनी नगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख प्रभा शर्माका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा ट्ङकी, टहरा र ठेला राखेर व्यापार गर्न हाल २६ जनाले मात्र सम्झौता र पुरानो सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै सम्झौता गरेर नियमित कर तिर्नेको सङ्ख्या निकै कम भएकोमा आश्चार्य व्यक्त गर्छन् ।
“सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी संचना बनाएकाको पहिचानमै समस्या छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भाडा माग्न गयो भने भोलिपल्टदेखि सटर बन्द भएको हुन्छ ।” गत आव २०७८÷७९ मा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेकाबाट नियमित रु ३० लाख १५ हजार भाडा उठेको थियो । रु २० लाख ६३ हजार ५४५ बक्यौता उठेको थियो । थप रु २२ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको राजस्व शाखा प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । रु। दुई लाखभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको संयुक्त यातायात कम्पनी अहिले सम्पर्कमै छैन् । बेनी नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यको संयोजकत्वमा सार्वजनिक जग्गाको भाडादर निर्धारण, बक्यौता असुली तथा सम्झौता समिति गठन गरेको छ ।
संयोजक कर्माचार्यले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा समितिले ताकेता गरेर बक्यौता उठाएको, सार्वजनिक जग्गामा रहेका संरचनाको पहिचान थालिएको, सम्झौता र नवीकरणका लागि ताकेता गरिएको बताउनुभयो । “सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न नगरपालिकाले विसं २०७२ देखि नै व्यवसायीलाई भाडामा दिने नीति लिएको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबेला भाडामा लिएकाले केहीले सम्झौता नवीकरण गरेका र केहीले नगरेका रहेछन् ।
नवीकरण नगरेकालाई कार्यविधि बनाएर नियमन गर्न लागेका छाँै ।” नगरपालिकालाई आवश्यक परेको ठाउँको जग्गामा रहेका व्यवसायीलाई अन्यत्र ठाउँ खोजेर स्थानान्तरण गराउन लागिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । सम्झौता बिना भाडा लिँदा आम्दानीको स्रोतको पारदर्शिता र वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले कार्यविधि बनाउन लागिएको कर्माचार्यले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एउटा ट्ङकी भएको ठाउँलाई रु तीन लाखदेखि रु चार लाखसम्ममा बिक्री गर्न लागिएको सूचना पाएपछि नगरपालिकाले गत असारमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्झौता गरेका भन्दा अन्य व्यक्ति र प्रयोजन विपरीत प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै सचेत बनाएको थियो ।
बिक्री गर्न खोजिएका खाली टंकी हाल बन्द छन् । बेनीको सार्वजनिक जग्गाको विषयमा चासो देखाउदै आउनुभएका पहलबहादुर खत्रीका अनुसार सस्तोमा सम्झौता गरेको जग्गामा टहरा बनाएर महँगोमा भाडामा लगाउने प्रवृति वढेको छ । बेनी नगरपालिका–१० पात्लेखेतको आरसीयुपीको भवन धौलागिरी बोर्डिङ स्कुलले भाडा नतिरी प्रयोग गरेको छ । बेनीको क्याम्पस चोकको पुरानो खोल्साले ओगटेको ६ आना भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गामा घर बनेका छन् । बेनी अस्पतालको जग्गा मिचेर न्यु वेष्ट पोइन्ट आवासीय माबिले सडक बनाएको छ । कालीपुलको कालीगण्डकी आयल स्टोर्सको संरचना सडकको क्षेत्राधिकार भित्र परेको छ ।
नगरपालिकाको भवन पछाडिको जग्गामा सुकुम्वासीको र अव्यवस्थित वसोबासी बसेका छन् । खाद्य संस्थानवाट किनेका ब्यक्तिले बेनी नगरपालिकालाई दिएको चार आना जग्गाको भवन पनि ब्यक्तिको कव्जामा छ । पर्वत बेनी जोड्ने झोलुङ्गे पुल र न्युरोड पछाडिको प्रकाश मावीको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ । बेनी नगरपालिका–२ हाडेभिरको सार्वजनिक जग्गा लिएर कृषि औजार कारखाना चलाउनुका साथै टहरा बनाएर अन्य व्यवसायिलाई भाडामा लगाएका कुलदिप जुग्जाली खेर गएको जमिन नगरपालिकालाई भाडा तिरेर संरक्षण गरेको तर्क गर्नुहुन्छ ।
“खेर गएको ठाउँमा उद्योग चलाएर पचास जनालाई रोजगारी दिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो “लोपोन्मुख आरन उद्योग चलाएर रोजगारी दिएको र सस्तोमा कृषि औजार उत्पादन तथा मर्मत गरेकोमा प्रोत्साहन गर्नुको साटो हटाउन खोजेर दुःख दिने काम भएको छ ।” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले अतिक्रमित जग्गामा बनेका भौतिक संरचना हटाउन गरेका निर्देशन तथा फैसला कार्यान्वयन भएको छैन् । बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ मा पर्ने कालीपुलमा व्यक्तिहरुले हडपेको ६ आना जग्गालाई अतिक्रमण हटाएर पार्क बनाइएको छ ।
बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय परिसरको सार्वजनिक जग्गामा वर्षौदेखि बस्दै आएकाले आफैँ खाली गरिदिएका छन् । नगरपालिकाले पछिल्लो पटक बेनपा–७ को चार आना जग्गा र हाडेभिरको मोटरेवल पुलको टहरा हटाउन सहयोग माग्दै प्रशासनमा पत्र पठाएको जनाएको छ ।
