सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल राष्ट्रिय कार्यसमितिको आज (बिहीबार)को आठौं वैठकले १७ बुँदे बेनी घोषणापत्र जारी गरेको छ । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा सम्पन्न वैठकबाट सामुदायिक वनको सन्दर्भमा सिर्जित चुनौती तथा सवालहरुको सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षणस्वरुप घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार, उद्यमशिलता र सशक्त सङ्गठन समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित उक्त वैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघमा हालसम्म भएका उपलब्धि र सफलताहरुको समीक्षासहित विद्यमान चुनौतीहरुको पहिचान गरेको जनाएको छ । वैठकमा सामुदायिक वन अधिकारको आन्दोलनको समीक्षा र भावी रणनीतिहरु तय गरिएको महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो ।
आठौं वैठकबाट जारी गरिएको बेनी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वन ऐन २०७६ लागू भएको लामो समयपछि तर्जुमा गरिएको वन नियमावली–२०७९ मा महासंघसँग भएको परामर्श, छलफल, वार्ता र सहमति विपरित रहेको महासंघले ठहर गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नेगरी विभिन्न व्यवस्था समावेश गरिएको र उक्त सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाप्रति निरन्तर असहमति साथै विरोध रहँदै आएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महासंघले उठाएका मागहरुको अबिलम्ब सम्बोधन गर्न वन नियमावली–२०७९ संशोधन गर्न माग गरिएको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वनपैदावर शुल्क तत्काल हटाउन साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको आयकर तत्कालै हटाउन समेत माग गरिएको छ । त्यस्तै स्थायी लेखानम्बर लिन चाहने उपभोक्ता समूहलाई सरल रुपमा स्थायी लेखानम्बर लिन पाउने व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौं भनी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । वन ऐन २०७६ सँँग बाझिने र उपभोक्ता समूहको वन पैदावरमाथिको अधिकार खोस्ने गरी कुनै आधारविना सामुदायिक वनका काठलगायत वनपैदावर सङ्कलन, सदुपयोग र परिचालनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य तत्काल हटाउनुपर्ने अध्यक्ष पाठकले माग गर्नुभयो ।
वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि तर्जुमा गरिएका मापदण्ड उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अन्तिम रुप दिएर तुरुन्तै लागू गर्ने मागसहित वनको दीगो व्यवस्थापनको माध्यमबाट वनपैदावरको उत्पादकत्व बढाएर काठलगायत कच्चापदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाएर विदेशी काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि माग गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले जनाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार जडिबुटीको व्यवस्थापन गरिरहेकोमा साइटिस ऐनले समुदायको अधिकार कटौती गरेकाले साइटिस ऐन–२०७६ अबिलम्ब संशोधन गरी सामुदायिक वनले निर्बाध रुपमा जडिबुटीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल राष्ट्रिय कार्यसमितिको आठौं वैठकबाट सार्वजनिक गरिएको १७ बुँदे बेनी घोषणापत्रमा सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरुको हक, अधिकार तथा वनको संरक्षण एवं दीगो व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न मागहरु समावेश गरी उल्लेख गरिएको छ । यसअघि वैठकको स्वागतसत्रमा डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत मनोज रानाभाटले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
वैठकको व्यवस्थापनको बारेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका सहसचिव सीता गुरुङले जानकारी गराउनुभएको थियो भने प्रदेश रेशम बानियाँको सञ्चालन र म्याग्दी जिल्ला अध्यक्ष जीवन कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सुन्तली जिसीले स्वागत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा म्याग्दीको लोकप्रिय थालीनाचको साथमा स्वागत नृत्य समेत देखाइएको थियो ।
