पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी निजी बिद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन् । पालिकामा बुधवार बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रबाट जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरुका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी बिद्यालयमा पढाउनु पर्नेछ ।
सामुदायिक विद्यालयप्रति बट्दो जनविश्वासलाई उठाएर पैयुँ गाउँपालिकालाई देशकै नमुना शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्यले शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । बैठकले कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले आफ्नो छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन नगराएर उनीहरुको तलब भत्ता काटिने निर्णय समेत गरेको छ ।
पैयुँ गाउँपालिकामा संचालित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका अधिकांश छोराछोरी अहिले पनि निजी स्कुलमै पढ्छन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिका छोराछोरी पढ्ने स्कुल पनि निजी नै छन् ।सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जाने र निजी विद्यालयले गाउँसम्मै बस पु¥याएर विद्यार्थी लाने क्रम बढेपछि गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारको नीति लिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरी ‘राज’ ले जानकारी दिए ।
अब पैयुँ गाउँपालिकाका कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, शिक्षक र सबै जनप्रतिनिधिले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्नेछ । सामुदायिक विद्यालयमा नपठाउने त्यस्ता व्यक्तिको सेवासुविधा रोक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष ठकुरीले बताए ।
‘हुनेखानेले निजी र गरीबले मात्र सरकारीमा पनि धौधौ गरी पढाउने समस्यालाई हल गर्न यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको हो, अध्यक्ष ठकुरीले भने,‘शिक्षामा भएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न यो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।,’ शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा पढाउने, तर सरकारीबाट कमाएको रकमबाट आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने कार्यले सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास घटेको उनको भनाइ छ ।पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावकको विश्वास गुम्दै गएको बेला यो नियम लागु भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरुको समेत विश्वास बढ्ने देखिन्छ । Source:-gandakisanchar.com
