जसअनुसार संघ प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । तर, आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार जान भने मन्त्रीहरुलाई छेक्ने छैन ।सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानले कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न पाउने छेनन् भने कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
आयोगको मंगलबारको बैठकले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न भनेको छ ।दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार दिन वा प्रचारप्रचार गर्न, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन, हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
राजनीतिक दलहरुले प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ भने प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।दलहरुले देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । आयोगको अनुमतिपछि मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
