म्याग्दीका स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित र पराजित उम्मेदवारलाई तोकिएको जरिवाना बुझाए मात्रै ८ करोड ७३ लाख राजश्व संकलन हुने देखिएको छ ।।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको मितिले ३० दिन भित्र उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको भएपनि नबुझाउने कुल ५०७ जनालाई जरिवाना तोकिएको अवस्थामा सबैले तिरेमा राजश्व संकलन धेरै हुने देखिएको छ। हालसम्म म्याग्दीमा जरिवान तोकिएका कोहीले पनि राजश्व तिरेका छैनन् ।
केही जनप्रतिनिधिले तोकिएको समयमा विवरण बुझाएपनि जरिवाना तोकिएको भन्दै असन्तुष्ट ब्यक्त गरेको पाइएको छ । बेनी नगरपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष कृष्णसिङ बानियाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा तोकिएकै समयमा विवरण बुझाएपनि जरिवानाको सूचीमा नाम देखिएको बताउनुभएको छ भने केहीले मनलाग्दी जरिवानाले राजनीतिबाटै पलायन गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
म्याग्दीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ७१८ जना सहभागी भएकोमा २ सय ३७ जना निर्वाचित भएका थिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचित ८२ जना र पराजित ४२५ जना गरी कुल ५०७ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ।
जरिवाना तोकिएकामा मालिका गाउँपालिकाका एक सय ३२, रघुगङ्गाका एक सय १४, बेनी नगरपालिकाका ९६, मङ्गला गाउँपालिकाका ७९, धवलागिरि गाउँपालिकाका ४४ र अन्नपूर्णका ३५ जना रहेको निर्वाचन अधिकृत भिमप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । ‘जरिवाना नतिरे धेरै अवसरहरु गुम्छ,‘ नियम अनुसार नै जरिवाना तोकिएको छ’ प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
उम्मेदवारले उम्मेदवार हुने समयमै आचारसंहिता पालना गर्ने,समयमै बुझाउँछु भनेर सही गरेको अवस्थामा अहिले बुझाउन सकिदैन भनेर नपाईने प्रमुख घिमिरेको भनाई छ । बेनी नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका राप्रपाका मीना सापकोटा, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनका नरबहादुर थापा, उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनेका एमालेका पशुपति शाही, राप्रपाका एकेन्द्र रावललाई चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
खर्च विवरण नबुझाउने नगरपालिकाका वडाध्यक्षका उम्मेदवारलाई दुई लाखका दरले जरिवाना तोकिएको छ भने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार कांग्रेसका बलबहादुर तिलिजा पुन, राप्रपाका तीर्थ खड्का, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनका रामबहादुर गर्बुजा, उपाध्यक्षमा कांग्रेसका ललिता तिलिजा पनि समयमा विवरण नबुझाएका कारण तीन लाख पचास हजार जरिवानामा परेका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा रघुगंगा गाउँपालिकाकी प्रेमकुमारी पुन समेत परेकी छन् भने एमालेका अध्यक्षका उम्मेदवार प्रेमबहादुर कार्की, माओवादीका मीना विक, स्वतन्त्र सागर भण्डारी, उपाध्यक्षमा माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका रिमबहादुर कटुवाल, स्वतन्त्र अनुरोध रिजाल पनि जरिवानामा परेका छन्।
कांग्रेसबाट मालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवार श्रीप्रसाद रोका, मङ्गोलका खमबहादुर रोका, उपाध्यक्षका उम्मेदवार पिपला बुढाथोकी र माओवादीका उपाध्यक्ष उम्मेदवार गौरी सेञ्चुरीले पनि निर्वाचन विवरण बुझाउनुभएको छैन ।
धवलागिरि गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवार राप्रपाका होमबहादुर थापा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का बमबहादुर पाइजा, उपाध्यक्षका उम्मेदवार मङ्गोलका खममाया रोका समेत छन् । मङ्गला गाउँपालिकामा कांग्रेसका अध्यक्षका उम्मेदवार वीरेन्द्र बुढाथोकी, राप्रपाका योगेन्द्र शेरचन, मङ्गोलका गिरु रोका, उपाध्यक्षमा कांग्रेसका शर्मिला थापा, माओवादीका सुकमाया रोका र राप्रपाका विन्दु मल्ललाई पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।
जिल्लामा पराजित भएकाले निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने बारेमा जानकारी नभएकाले नबुझाएको बताएपनि कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भनेर जवाफ पाएको बताएका छन् । गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।
निर्वाचन कार्यालयले तोकिएको समयमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सबै स्थानीय तहमा पत्रचार समेत गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ६४ को उपदफा ५ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
