हुन त कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन। कानून सबैले जानेको अनुमान गरिन्छ। यही भनाईलाई आधार मान्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बने पनि समय सीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमाथि निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना तोकेको जरिवाना तिर्नुपर्छ । म्याग्दीका स्थानीय तह निर्वाचनका अधिकांश उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउन आनाकानी गरेको भन्दै मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्न आयोगले निर्वाचन कार्यालयमा विवरण समेत पठाएको छ ।
जिल्ला कार्यालयले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएपछि जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारले जरिवाना अस्वभाविक रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । जनताको सेवाका लागि निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा पराजित भएपनि जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा नाम देखिएपछि उम्मेदवारले पार्टीमार्फत जरिवानाको दर घटाउन निरन्तर दवाव समेत दिन थालेको पाइएको छ ।
म्याग्दीमा निर्वाचनमा कुल ७१८ जना सहभागी भएकोमा २ सय ३७ जना निर्वाचित भएकोमा निर्वाचित ८२ जना र पराजित ४२५ जना गरी कुल ५०७ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ। जरिवाना तोकिएकामा मालिका गाउँपालिकाका एक सय ३२, रघुगङ्गाका एक सय १४, बेनी नगरपालिकाका ९६, मङ्गला गाउँपालिकाका ७९, धवलागिरि गाउँपालिकाका ४४ र अन्नपूर्णका ३५ जना छन् । निर्वाचनका बेला गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको संख्या धेरै छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ६४ को उपदफा ५ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही कानुनमा टेकेर आयोगले तोकेको जरिवाना उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिलाई फलामको चिउरा चपाएजस्तै भएको छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण जरिवाना सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने भन्दै दलका जिल्लास्तरीय उम्मेदवारले पार्टीमार्फत निर्वाचन आयोगमा दवाव दिनुपर्ने बताइरहेको अवस्थामा कानुन संशोधन वा अध्यादेशमार्फत नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जरिवाना मिनाहा गर्न सक्ने बाहेक अन्य विकल्प भने उम्मेदवारलाई छैन्।
आगामी निर्वाचनमार्फत संसदबाट कानुन संशोधनका लागि पैरवी गर्ने अर्काे विकल्पको सम्भावना समेत न्यून छ । निर्वाचन आयोगले पनि यो मामिलामा दवाव दिने गरी जरिवाना तोकेको जस्तो देखिन्छ ।आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले केही गर्न सकेन, मुकदर्शक बन्यो भन्ने दलीय आरोपलाई घोषित रुपमै कानुनको पालना गर्न दबाब दिएको छ।
जरिवाना नबुझाउनेहरूले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् र तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त रकम बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकीसरह राख्न आयोगले निर्देशनले समेत उम्मेदवारलाईजरिबान तिर्नै पर्ने बाध्यता छ ।जरिबाना नतिरे उम्मेदवार बाहेक अन्य सरकारी तथा विभिन्न निकायहरुमा नियुक्ती र सम्मानबाट समेत बन्चित हुनुपर्छ ।
आर्थिक हैसियत बलियो भएका उम्मेदवारलाई यो जरिवाना सामान्य भएपनि विपन्न र दलित कोटाबाट सहभागी भएका धेरै उम्मेदवारको समस्यालाई सम्बन्धित दलले ब्यवस्था गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहुँच भन्दै आफ्नो अनुकुल उम्मेदवार खडा गर्ने दलले अहिले जरिवानाको सबालमा पन्छिन पाउँदैन । दलहरूले नै स्रोत ब्यवस्थापन गरी उम्मेदवारको जरिवाना तिरेर संस्कार देखाउनुपर्छ । वडा सदस्यलाई तोकिएको जरिवान तिर्न सक्ने अवस्थामा धेरै उम्मेदवार छैनन् । जरिवानाको त्रासले राजनीतिबाटै विस्थापित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न उम्मेदवारका लागी हरेक किसिमका दवाव दिने दलहरुले नै यो जरिवानको विकल्प वा स्रोतको खोजी गर्न पर्छ । बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रबाट साभार
