कृष्ण पौडेल\ अघिपछि खासै वास्ता नभए पनि चुनावी माहोल छाइरहँदा विकासको चर्चा राम्रै हुने गर्दछ, हाम्रो नेपालमा । देश विकास राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको सदावहार चुनावी धुन हो । निर्वाचन अभियानलाई विकासे गफ गर्ने महोत्सव मान्दा पनि हुन्छ ।
नेपाली भाषामा संभवतः सबैभन्दा अधिक प्रचलित शब्द हो विकास । गाउँघरतिर नयाँ बाली वा वस्तुलाई समेत विकासे भन्ने गरिन्छ । जस्तै विकासे मल, विकासे मकै, गहुँ इत्यादि । सायद सबैभन्दा बढी अन्योलग्रस्त अवधारणा (कन्सेप्ट) पनि विकास नै हो क्यार ।
विकासविद् तथा विज्ञहरूको मुखबाट समेत देश विकासको उत्तम रणनीतिक मार्गको सम्बन्धमा विचित्रका तर्कहरू सुन्न पाइन्छ । प्रायः जसोले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन आदिको प्रचुर संभावनाहरूको कुरा गर्दछन् । यदि समय, स्रोत र सामथ्र्यलाई विचार नगर्ने हो भने कोरा संभावनाका अनन्त विकल्प हुनसक्छन् ।
निर्वाचन सामान्यतया पाँचवर्षे कार्यकालको लागि हुने गर्दछ । पाँच वर्ष इतिहासको लागि अति छोटो लाग्न सक्छ तर एउटा व्यक्ति, नागरिक वा मतदाताको लागि एक युग बराबर हो । भर्खरै जन्मेको बच्चा पनि पाँच वर्षमा स्कुल जाने हुन्छ, नाबालिगहरू बालिग हुन्छन् ।
नेपाली राजनीतिमा समय मूल्यको उपहास हुने गरेको छ । चुनावी घोषणापत्रहरूमा पचासौं वर्षसम्मका कुरा पर्दछन् तर पाँच वर्षको अधिकतम सदुपयोग गर्ने सोचको अत्तोपत्तो भेटिंदैन । घोषणापत्रहरू कर्मकाण्डी लिखतभन्दा बढी केही हुँदैनन्, गर्न सकिने लेखिंदैन, लेखिएका गरिंदैन ।
वास्तवमा विकास कसैले गर्ने भन्दा आफैं हुने कुरा पनि हो, विकास तात्पर्य अपेक्षित परिवर्तन हो । मानिसको व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयत्नले परिवर्तनको गति र सघनतामा प्रभाव उत्पन्न गर्न सक्दछ । देशको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा आन्तरिक र बाह्य (इन्डोजेनियस एण्ड एक्सोजेनियस) पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । आन्तरिक पक्षमा विगतको पृष्ठभूमि र वर्तमानको प्रयासको उपयुक्त संयोजन हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पौने शताब्दीदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत्, सञ्चार आदि आधुनिक पूर्वाधारको विस्तार हुने क्रममा रहेको, बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्क समाजको आधारभूत तहको समेत सघन बन्दै गइरहेको, विश्वव्यापीकरणको प्रक्रिया तीव्र र सघन बन्दै गइरहेको परिवेशमा नेपाली समाज युगान्तकारी संक्रमणको अवस्थामा रहेको छ ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक नेतृत्वको विकास रणनीति नेपाली समाज जारी बहुआयामिक संरचनागत संक्रमणको प्रक्रियालाई सहज अवतरण गराउनको निम्ति परिलक्षित हुनुपर्ने हो । राजनीतिक पार्टीहरूको रवैया हेर्दा उनीहरूलाई त्यो अवस्थाको वास्तविकता र दायित्वबोध नै हुन नसकेको महसुस हुन्छ । सामाजिक संक्रमणको जटिल प्रक्रियालाई सही व्यवस्थापन गर्न यथोचित नीति तथा सिद्धान्तहरू तय हुनु जरूरी छ । प्रयोगमा आइरहेका नीतिगत औजारहरूको प्रभावकारिता बारेमा यथा समयमा पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ ।
अहिले नेपालमा विकासका कुरालाई विचार, सिद्धान्त वा राजनीतिबाट अलग गरेर हेर्नुपर्ने तर्क गरेको पनि सुनिन्छ । ‘राजनीति नगरौं, विकास गरौं’ भन्ने अभिव्यक्ति फेशन नै बनेको छ, एक तहमा । खासगरी चुनावी विकासवादको विरासत पञ्चायतकालदेखिको हो ।
त्यतिबेला पनि निर्वाचन हुन्थ्यो, दलगत राजनीति प्रतिबन्धित भएकोले सबै उम्मेदवार औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्थे । तर अनौपचारिक रूपमा विभिन्न समूह रहन्थे । पञ्चायत भक्त पञ्चहरूको पनि इतर, भितर इत्यादि विभिन्न गुट तथा उपगुटहरू थिए, तिनका पछाडि विभिन्न स्वार्थ हुने नै भए । पछिल्लो समय प्रतिबन्धित पार्टीहरू पनि पञ्चायतको भण्डाफोर गर्न उपयोग नीति लिएर आफ्ना कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूलाई सहभागी गराएका थिए । अन्तिम राष्ट्रिय पञ्चायतमा आधा दर्जन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस) हरू निर्वाचित भएका थिए ।
पञ्चायतकालमा विकासको नीतिगत तर्जुमाको कार्य राजदरबारबाट नै हुन्थ्यो । दरबारले देशका थिंकट्याङ्क तथा टेक्नोक्र्याटहरूको राम्रै उपयोग गरेको थियो, कतिपय विदेशबाट पनि झिकाइएका थिए । प्रायःजसो पञ्चहरूको काम पञ्चायतको प्रचार गर्ने, राजाको गुणगान गाउने, गाउँघरतिर बाटोघाटो, पानीपँधेरो, स्कुल आदिको योजना ल्याइदिने आश्वासन दिने तर भोट किनेर वा अन्य गडबडी गरेर चुनाव जित्ने कोसिस गर्दथे ।
निर्दलीय चुनाव हुँदा पनि धाँधलीका अनेकौं गाथा, कथा छन् त्यसबेलाका । नीति तर्जुमामा पञ्चहरूको भूमिका र चासो थिएन । नीतिगत परिवर्तनबाट देश र जनतालाई के कसरी लाभ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने पञ्चहरूको विषयवस्तु थिएन, उनीहरूलाई जरूरी पनि थिएन । त्यतिबेलाको निर्वाचन नितान्त व्यक्तिगत छनोटको माध्यम थियो, नीतिगत विकल्पको लागि थिएन ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचन नीति प्रधान र व्यक्ति गौण हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भइरहेको छैन, चुनाव पञ्चायतकालीन व्यक्तिगत पराक्रमको खेल जस्तो भएको छ, चुनावी नारा र पारामा त्यतिबेलादेखिको भूतले छाडेको छैन । पार्टीहरूबीचको भिन्नता पञ्चायतका गुटहरूको जत्तिको पनि हुन छाडेको छ ।
प्रायः ठूला पार्टीको नेतृत्व विभिन्न स्वार्थ समूह तथा माफिया गिरोहबाट मोटो रकम असुल्ने र गुटबन्दीमा लगानी गरेर पार्टी कब्जा गर्ने, जसरी भए पनि सत्तामा पुगेर तिनै दाताहरूको गुन तिर्ने दुश्चक्रमा डुबेको देखिन्छ । निर्वाचन क्षेत्रहरू केही नेताका निजी मौजा जस्ता भएका छन्, चुनावैपिच्छे पार्टी फेरेर लडे पनि जित्ने हैसियत बनाएकाहरू पनि कम छैनन् ।
चुनावी सभाहरूमा नीति, सिद्धान्तको चर्चा हुँदैन, उम्मेदवारहरूको निजी हर्कतहरूको बखानबारी हुने गर्दछ । दलको नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त भएका घोषणापत्रका औपचारिकताको लागि पनि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको निकै पछि प्रकाशित हुन्छ, मतदाता त के सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताहरूसँग पुगिनसक्दै निर्वाचन सकिन्छ ।
वास्तवमा खास सिद्धान्त तथा नीतिगत मार्गदर्शन विनाका विकास प्रयासले निश्चित दिशा दिन सक्दैन, उपयुक्त प्राथमिकता निश्चित हुन सक्दैनन् । जसका कारण स्रोत र समयको वर्बादीका बावजुद पनि सार्थक उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन, नेपालको समस्या त्यही हो नीतिगत विचलन ।
सर्वसाधारण मतदातालाई सही ढंगले सचेत तुल्याउने प्रयास भएको छैन । आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जाने सांसदको भूमिका सम्बन्धित क्षेत्रको विकासभन्दा बढी देश वा प्रदेशको नीति तथा कानुन निर्माणका लागि हो जसको महत्व प्रत्येक व्यक्ति, परिवार वा समुदायका लागि रहन्छ भनेर बुझाइएको छैन । अझै पनि सांसदहरूलाई विकास प्रतिनिधिको रूपमा दाबी र अपेक्षा गर्ने प्रचलन जबर्जस्त कायम छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्र विकासको विधाता ठान्ने र मान्ने पञ्चायतकालीन लिगेसी बोकेको सोच र संस्कृति यद्यपि कायम रहनु विडम्बनापूर्ण हो । देशको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा राजनीतिक क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण त हुन्छ तर पर्याप्त हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणाली सरकार वा राज्य कानुन तथा विधि–विधानबाट बाँधिएको हुन्छ, विकास प्रक्रिया अत्यन्त जटिल भइदिन्छ, विकास प्रक्रिया अलि चुनौतीपूर्ण छ विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
आधुनिक आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक क्षेत्र मात्र सर्वेसर्वा हुन सक्दैन तर राजनीतिक क्षेत्र आफ्नो खास भूमिकामा चुक्ने तर अन्य क्षेत्रको भूमिका हस्तक्षेप गर्ने, गिजोलिरहने प्रथाले उन्नति हासिल हुँदैन । राजनीतिक क्षेत्रको प्रमुख काम प्रणाली स्थापना गर्ने हो, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने हो । समाजका हरेक क्षेत्रका संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई आफ्नो क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने हो, उत्साह र प्रेरणाको माहोल सृजना गर्ने हो । विकासका प्रमुख योगदानकर्ता, परिवर्तनका संवाहक आम नागरिक नै हुन्, उनीहरूको समय र सामथ्र्यको उपयोग हुन/गर्न तदनुरूपको संस्थागत संरचनाको बन्दोबस्त हुनुपर्दछ ।
नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको दुःख कहाँनेर छ भने देश विकासको लागि के गर्नुपर्छ र सकिन्छ भन्ने भिजन प्रस्तुत गरेर आकाशमा साँघु बाँध्न सक्छन् तर कहिले, कसरी भन्ने प्रश्नमा फेल खान्छन् । र, अरूलाई दोषको भारी बोकाउन थाल्छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले देश विकास गर्न चाहने भने अरू धेरै लम्बेतान कुरामा टाउको दुखाउनुपर्दैन, दुई तीनोटा काम गर्दा हुन्छ— प्रणाली बसाल्ने, उपयुक्त नीति तथा कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने, काम गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीलाई स्वायत्तता दिने काम अनुसार दण्ड तथा पुरस्कारको बन्दोवस्त गर्ने इत्यादि । अन्यथा विकासलाई सदाबहार चुनावी गीत बनाउँदैमा विकासकर्ता भइँदैन । शासन व्यवस्थामा विधि प्रणाली बसेमा आफू पनि त्यसमा बाँधिनुुपर्ने हुन्छ, हाम्रा लहडी नेता र छाडा कार्यकर्तालाई त्यहींनेर मुश्किल छ । खासमा राजनीतिक दल तथा समूहभित्र संक्रमित भइरहेको माफियाकरण डरलाग्दो चुनौती भएर देखिएको छ ।
(पौडेल हाल डेनमार्कमा बस्छन् ।)
