कृष्ण पौडेल\म्याग्दी जिल्लाको राजनीतिक इतिहास चक्र संघीय लोकन्त्रीक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो आमनिर्वाचनको संघारमा प्रवेश गरेको छ । हुनत यो राष्ट्रिय निर्वाचन हो । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको लागि निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र अनुसार पार्टि र उम्मेद्वारहरु निश्चित भएका छन, उनीहरु आ–आफ्नो प्रचार अभियानमा लागेका छन। आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने मतदानको परिणाम अनुसार प्रतिनिधि तर्फका प्रतिनिधिहरु छनौट हुनेछन र पार्टिगत आधारमा परेको समानुपातिक मतसंख्या राष्ट्रिय स्तरमा जोडिने छ ।
प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारी अनुसार संघीय साँसदको लागि एउटा र प्रदेशको लागि दुई वटा निर्वाचनमा क्षेत्रबाट जो भए पनि नयाँ अनुहार आउने निश्चित देखिएको छ । प्राय पार्टिहरुबाट उम्मेद्वारहरु नै नयाँ छन भने नेपाली काँग्रेसका खम बहादुर गर्बुजाको प्रतिनिधा सभा सदस्यको उम्मेद्वारीमा हाट्रिक भएता पनि जितको खाता खोल्न सकेका छैनन ।
गर्बुजा यस अघिका दुवै पटक निर्वाचित हुनेको निकटतम प्रतिद्धन्द्धि थिए तर त्यसमा हाट्रिक गर्ने मन पक्कै छैन । यस अघि २०७४ र ७० का विजेता पार्टि नेकपा एमालेका प्रत्यासी हरिकृष्ण श्रेष्ठ पनि आफ्नो पार्टिका निवर्तमान सासद कामरडेहरु जस्तै पहिलो अवसरलाई गुमाउन चाहदैनन । प्रदेश सभा सदस्यको लागि मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने मानिएका नेकपा एमाले र सत्ता पक्षीय गठबन्धन तर्फबाट नेकपा माओवादीका उम्मेद्वारहरु पनि पहिलो पटक प्रतिस्पर्धामा छन ।
कहिलेकाही प्राप्ति भन्दा प्रतिक्षाको पल नै मिठो लाग्छ, परिणामको निश्चितता भन्दा संभावित अनुमानहरुको खेल बढी रोमाञ्चक बनिदिन्छ । हरेक चोक र चौतारीहरुमा कस्ले जित्ला र हार्ला भन्ने अड्कलबाजी र चर्चा भएन भने चुनाव आए जस्तो नै हुदैन ।
हुन त आजकल चर्चाको अखडा फेसबुक ट्विटर लगायतका भर्चुअल प्लेफर्महरु पनि उपलब्ध छन चोक, चौतारी तथा चिया पसल धाउनु पनि पर्दैन सायद । हुन सक्छ यस अब विस्तारै चुनावी माहोल बुझन सामाजिक संजालमा छिर्नु पर्छ, गाँउ सहरका बस्ति र गल्लिहरु आफ्नै लयमा मस्त रहन्छन । यसो बुझ्दा लाग्छ यस पटकको नेपालको आम निर्वाचन इतिहासमै सबै भन्दा निरस,खल्लो देखिन्छ ।
निर्वाचनले खास नयाँ आशा र विस्वासको तरंग उत्पन्न गर्न सकेको छैन । जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र नयाँ अनुहारका प्रतिनिधिहरु पाउने भए पनि तिनका राष्ट्रिय नेतृत्वमा अझै चाहुरि पर्दै गएका जिर्ण अनुहारहरु नै हावी देखिएकोले आम नागरिकका अभिलाषी भावनाहरु पात झरेर पालुवा पलाउन नसकेको रुख जस्तै उजाड उदास बनेका छन ।
सायद यही उदासीका कारण पनि होला सम्बन्धित उम्मेद्वार वा पार्टि सम्बद्धहरुको दावि जिकिर बाहेक अरुलाई खासै उत्सुकता जगाउन सकेको छैन यस अघि झै । जितहारको विशेष आग्रह नभएता पनि ख्याल ख्यालकै चुनावमा पनि चासो राख्ने बानी हून्छ नेपालीहरुको । जे जस्तो मनोदशा होस मतदानको दिन नजिकै गर्दा चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाला नै । संम्भावित परिणामको विश्लेषण होलान र परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्ने दाउपेच रणनीतिहरु पनि बन्लान, अभ्यासमा जालान, तसर्थ सामाजिक तापक्रम माथि जाने नै छ मौसम चिसिदै गएता पनि।
जे होस म्याग्दीको निर्वाचन यस पटक रोमाञ्चक छ । चुनावका मुख्य दुई प्रतिद्धन्द्धी मानिएका दुई पक्ष नेपाली काँग्रेस माओवादी एकिकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन र नेकपा एमाले सहितको तालमेली मोर्चा बीच गजबको शक्ति सन्तुलन देखिन्छ । दुवै पक्षलाई उत्तिकै जीतको आशा पनि छ र त्यत्तिकै हारको त्रास पनि छ । दुवै पक्षले जित्न सक्ने सशक्त पृष्ठभूमी र आधार छ त्यसकारण उनीहरुको दाविमा दम छ, साथै त्यसले उत्तिकै प्रतिष्ठागत दवाव उत्पन्न गरेकोले हारको त्रास त्यत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा चुनावी रस्साकस्सी बढी नै कसिलो बन्न सक्छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम तथा विगत संसदीय निर्वाचनको इतिहासको आधारमा नेकपाएमाले पार्टिगत आधारमा सबैभन्दा बलियो शक्ति हो । जिल्लाका छ वटा स्थानीय सरकार मध्य चारजना प्रमुख र तीनजना उपप्रमुख एमालेका मात्र छन । २०४७ पछि सम्पन्न छ वटा निर्वाचन मध्य ४८, ५१ , ७० र ७४ मा चार पटक एमाले मात्र विजय भएको छ, काँग्रेस ५६ र माओवादी ६४ मा गरी एक एक पटक मात्र विजयी बनेका छन । त्यस आधारमा म्याग्दी जिल्ला एमालेको लागि सुरक्षित मानिनु पर्ने हो ।
तर गत निर्वाचनको मतान्तर र गठबन्धन परिवर्तनको अवस्था हेर्दा उसको सुरक्षित आधार धराप परेको स्पष्ट हुन्छ । गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन थियो भने काँग्रेसको राप्रपासँग । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतान्तर जम्मा दुईहजार भन्दा केही बढी मात्र थियो । म्याग्दीको तेस्रो राजनीतिक शक्ति नेकपा माओवादी यस पटक एमालेको काँग्रेससँग गठबन्धनमा रहेको हुँदा काँग्रेसको लागि सुरक्षित मानिनु पर्ने हो । तर उसलाई विगतको मताधार जोगाऊन मै ठूलो चुनौति देखिन्छ ।
निर्वाचन हो, मतदान गोप्य हुन्छ सबै मतदाताले विगतमा मत दिएको पार्टिलाई निरन्तरता नदिन सक्छन, उम्मेवारको व्यक्तित्वले पनि केहीहदसम्म म्याटर गर्दछ । यस हिसाबले दुवै पक्ष बलाबल नै देखिन्छ तर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सम्भावना आधा नै आधा अनुमान गर्न सकिन्छ । तर आम निर्वाचनको निर्णायक प्रभाव राष्ट्रिय स्तरको माहोल वा लहरले पनि पार्दछ ।
देश व्यापि को अगाडी छर कस्को सरकार बन्न सक्छ भन्ने गाईगुईले थोरै मतान्तर भएको क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय स्तरमा लहर सृजना भएको पक्षको लागि बढी अनुकुल हुने गर्दछ । लाग्छ यस पटकको निर्वाचन परिणाम बाहिरी माहोलको निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दछ, तर त्यो माहोल कस्को पक्षमा सृजना हुन्छ मतदानको दिन निकट पुग्नु पर्ने हुन्छ ।
चुनाव विकासको दावि गर्ने गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि हो, उम्मेद्वार तथा पार्टि नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टिगत आधार मत जोगाउँदै थप मत आकर्षित गर्न विकास तथा सुविधाको आस्वासन एवं प्रतिबद्धताहरुको प्रस्तुतीलाई सक्दो प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिन्छ । जिल्लाको स्थानीय विकास निर्माणमा साँसदको निर्दिष्ट जिम्मेवारीमा नपर्ने भए पनि प्रचार विषयवस्तु त्यसैलाई बनाउने परम्परा यथावत छ ।
आम निर्वाचन खासमा व्यक्ति भन्दा पार्टि वा नीति छनौट हो । निर्वाचनको सम्वैधानिक उद्देश्य र व्यवहारिक अभ्यासमा विकराल विरोधाभास रहेको हुँदा एक पटक राम्रै लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित साँसदले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव जोगाउन चुनौति खडा हुने गर्दछ । केन्द्रियस्तरमा पनि पहुच र प्रभाव छ र आफनो पार्टिको सरकार बन्न सक्यो भने केही राहत हुन सक्छ ।
मतदाता तथा समर्थकहरुको माझ साँसदको खुबी परिक्षण भनेको नै सम्बैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीमा नपरे पनि क्षेत्रमा कति योजना र बजेट तान्न सक्छ भन्नेमा रहन्छ । उसले त्यो काम मन्त्रालयहरु धाएर अनुनय विलय गरेर अरु मार्फत गराउनु पर्ने हुन्छ, गरिदिएन भने केही लाग्दैन । उनीहरुले आफैन निर्णय गर्नु पाउने सांसद क्षेत्र विकास अनुदान विवादित बनकोले अब सायद निरन्तरता नपाउन सक्छ । सरकारको विपक्ष दलको साँसदलाई माखो मार्न पनि गाह्रो हुन सक्छ, राजनीतिक पुर्वाग्रहको कारण विपक्ष साँसदले माग गरेको हुनु पर्ने पनि नहुन सक्छ ।
पंचायतकालमा भिमप्रसाद गौचन चार पटक रापस निर्वाचित भएका थिए । बहुदल आए पछि २०५१मा राप्रपाबाट निर्वाचन लडेका गौचन एमालेका निलबहादुर तिलिजाको निकटतम प्रतिद्धन्द्धि बनेका थिए । जिल्लामा उनको व्यक्तिगत प्रभाव लामो समय रहनुमा रापस हुँदाको भन्दा दुई जिल्ला पञ्चायत सभापति हुँदाको कामको आधार हो भनेर बताएका थिए । हुनत जिविस सभापति उपसभापति भइसकेका नवराज शर्मा र भूपेन्द्र थापाले पालैपालो जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अवसर पनि पाएका छन ।
गाविस अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भइसकेका देवेन्द्र केसी अहिले प्रदेश सभा सदस्यका प्रत्यासी छन । प्रतिनिधि सभाका एमालेका प्रत्यासी हरिकृष्ण श्रेष्ठमा एक कार्यकाल गाविस अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव र प्रभाव छ भने , माओवादीका प्रदेश सभा प्रत्यासी रेशम जुग्जाली निवर्तमान वडा अध्यक्ष हुन । स्थानीय तहको निर्वाचित जिम्मेवारी सफलता पुर्वक निर्वाह गर्नेहरुको एक हद सम्म जनाधार बनिसकेको हुन सक्छ ।
बहुदल आए पछिको निर्वाचन कुनै निर्वाचित साँसद दोहोर्याएर निर्वाचित भएका छैनन म्याग्दीमा । ४८ सालमा तत्कालिन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित एमाले साँसद थममाया थापाले पछि राष्ट्रिय सभा, समानुपातिक गरि धेरै पटक केन्द्रिय विधायक बन्ने अवसर पाएका छन । म्याग्दी जिल्लाबाट केन्द्रिय सरकारको मन्त्रि बन्ने अवसर पाउनेहरुमा पचायतकालका दिपबहादुर खडका, भिमप्रसाद गौचन बहुदल आए पछि नेपाली काग्रेसका नारायणसिह पुन, एमालेका नरदेवि पुन, थममाया थापा छन । म्याग्दीमा जन्मेकाको आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय स्तरमा ठूला नेता माओवादीका अमिक शेरचन हुन ।
दलीय प्रणालीमा स्थानीय वा राष्ट्रियस्तरको विकासको सोच दलगत आधारमा नै स्पष्ट हुनु पर्ने हो, अहिले सम्मको प्रयास के कस्तो भयो समिक्षात्मक मूल्याँकन हुनु पर्ने हो । बेनी दरबांग सडक खण्ड, अथुंगे उक्लने घुम्ति, बेनीबजार संरक्षणको तटबन्ध इत्यादि योजनाहरुमा विगत तीन दशकमा कति लगानी भए होला ? त्यो अनुसारको प्रगति कस्तो छ ? यस्ता कुराको लेखाजोखा कस्ले गर्ने हो र जस अपजसको जिम्मेवारी कस्को हो? जनमानसको ध्यान त्यतातिर पनि जानु पर्ने हो । निर्वाचन कहिल्यै नपाक्ने विकासे खेति भएको छ । म्याग्दी पनि यस नियतिबाट तत्काल मुक्त हुदैन नै, चुनावी परिणाम जस्तो आए पनि । पुला भिरमुनी हाल डेनमार्क
