निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूउम्मेद्वारको प्रचारमा खटिएका छन् । आगामी मंसिर ४ अर्थात् प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सरगर्मी बढिसकेको अवस्थामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित राजनीतिक दलको आमसभा तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सक्रिय रहेका छन् ।
आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई जिताउन मत तान्ने सबैभन्दा सहज स्थानीय जनप्रतिनिधि हुने भएकाले दलले समेत जनप्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार खटाउने गरेको पाइएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भइरहेकामा चुनावी आमसभा र घरदैलोमा जनप्रतिनिधिलाई अगाडी सारेर हिड्न थालेका छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई चुनावी अभियानमा लैजाँदा मतदातालाई प्रभावित बनाउन सकिने, विभिन्न योजनाका नाममा मतदातालाई दबाबमा राख्न सकिने र समस्या परेमा तत्काल सहयोग पाइने भएकाले मतदाता समते अलमलमा पर्ने भएकाले पनि ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।‘पाँचबर्ष हामीलाई काम गर्न सजिलो हुने भएकाले हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताइदिनुहोस भन्दै आउँछन्’ चुनावी अभियानमा भेटिएका एक मतदाताले भने ।
अहिले जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहितका जनप्रतिनिधिहरु कार्यकक्षमा देखिदैनन् । उनीहरु आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन मतदातामा मनोबैज्ञानिक असर पार्ने गतिविधिमा सक्रिय रहेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिबाटै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने भन्दै पार्टीले समेत अनिवार्य जस्तै कार्यक्रममा लैजाने गरेको छ।
जनप्रतिनिधिहरुलाई मत माग्ने कार्यक्रम लगायत चुनावी सभा समारोहमा हिड्न समेत रोक लगाएको भएपनि जिल्लाका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु आचारसंहिता विपरितका गतिविधिमा संलग्न भएको गुनासो आउन थालेपछि सचेत हुन निर्देशन दिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रमुख भिमप्रसाद घिमिरेले बताए ।
‘फरक पालिकामा जान पाइन्छ, आफ्नौ पालिकामा सहभागी भएको प्रमाणसहित उजुरी दिए कारवाही हुन्छ’ प्रमुख घिमिरले भने । उनले जिल्लाभित्र निर्वाचनको अनुगमन समेत भइरहेकाले उजुरीकर्तालाई प्रमाणसहित दिन समेत अनुरोध गरेका छन्।
आफ्नै पालिकाभित्रको कार्यक्रमको अवलोकन गर्न भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी सवारी साधनको समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध मौखिक उजुरीकर्तालाई समेत प्रमाणसहित उपस्थिती हुन अनुरोध गरेको मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध अटेरी गर्ने जो कोहीलाई निर्वाचन ऐन अनुसार कार्वाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २२ परिच्छेद ३ को बुँदा (ङ) मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानीय तह भित्र कुनै पनि दलका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न रोक लगाएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका ४ वटा पालिका प्रमुख, तीन उपप्रमुख, २२ वडा अध्यक्ष र कांग्रेसले दुई अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, १७ वडा अध्यक्ष तथा माओवादीले दुई उपप्रमुख र ६ वटा वडामा अध्यक्ष जितेको थियो । जनप्रतिनिधिले समेत केहीलाई निगरानी राख्ने र कोहीलाई आफ्नो अनुकुल चुनावी अभियानमा जान दिने गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाउने गरेका छन् ।
