म्याग्दी — जिल्लामा दर्जन बढी ठूला योजनाहरू अलपत्र अवस्थमा छन् । जिल्लाको मुख्य सडक योजना बेनी–दरवाङको तेस्रो खण्ड, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडक, पोखरे–चित्रे सडक, दरवाङ–धारापानी सडक र बाग्लुङ–बेनी सडक सवै निर्माण ब्यवसायीका लापरवाहीले गर्दा अलपत्र छन् ।
बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजना अर्न्तगत म्याग्दी खण्डमा पर्ने बेनी–तातोपानी र तातोपानी–घाँसा दुइवटै प्याकेजको निर्माण अति सुस्त छ
त्यसैगरी, ५० शैय्याको बेनी अस्पताल भवन, विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४२ मेगावाट क्षमताको रघुगंगा हाइड्रो, रातोढुंगा सबस्टेसन निर्माण, घारखोला–पाउद्धार मोटर पुल, मराङखोला–अर्कला, भारवाङखोला पुल, दाङखोला मोटरपुलसमेत आधा दर्जन मोटरपुलको निर्माण पनि अलपत्र छन् । पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका अनुसार अलपत्र योजनामध्ये धेरैको सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औं संशोधनमार्फत अन्तिम पटक म्याद थप भएका हुन् । यी योजनाका केही ठेकदार सम्पर्कमा आए पनि काममा फर्केका छैनन्, केही ठेकदार सम्पर्कमै छैनन् ।
‘ठेकदारलाई काममा फर्काउन हम्मे भइरहेको छ । निरन्तर फोन र पत्र लेखेर कारबाही गर्न सचेत पनि गराएका छौं, दसैं भने, तिहार भने, चुनाव बहाना मात्र निकालेका छन् । केही सडक कालोपत्र गर्ने काम भने फागुनपछि मात्र सुरु गर्नेगरी बेस कुट्ने तयारी भइरहेको छ,’ पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले भने, ‘हामी मातहतका मात्र होइन, जिल्लामा संघ, प्रदेश मातहतका विभिन्न योजना पनि अलपत्र छन् । कार्यालय पुनःसंरचना हुँदा जिम्मेवारी वहन गर्न आनाकानी बढेकोले पुराना योजना झन् अलपत्र परेको देखिन्छ ।’
जिल्लामा अलपत्र योजनामध्ये सवैभन्दा बढी बदनाम योजना हो, बेनी अस्पताल भवन । निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंह र उपमहासचिव नरहरि थपलियाको फर्मले जेभीमा ठेक्का लिएको ५० बेड क्षमताको बेनी अस्पताल भवन तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । साविक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बाग्लुङले ०७३ पुस २१ मा महादेव खिम्ती/गल्वा/रफिना जेभीलाई ३६ महिनामा निर्माण सक्ने गरी भ्याटबाहेक १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । सम्झौताअनुसार भवन ०७६ मंसिर २० सम्म सम्पन्न हुनुपर्थ्यो । तर ०७९ कात्तिकसम्म अस्पतालको ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती रहेको नियामक सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय बाग्लुङले जनाएको छ । ‘हाम्रो दबाबले ठेकदारलाई छेउटुप्पो छोएन । नियामक निकाय कुन हो भन्ने अस्पताल प्रशासन र ब्यवस्थापन समिति अनविज्ञ छौं,’ बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र सुवेदीले भने, ‘भवन समयमा नवन्दा बिरामीलाई जस्ताको छाप्रोमा राखेर उपचार गरिरहेका छौं । ठेकदार पहुँचवाला हुनु दुर्गमका जनताको दुर्भाग्य नै रहेछ ।’
यसैगरी ११ मिटर चौडा बनाई नालीबाहेक ७ मिटरमा कालोपत्र गर्ने गरी दुखुखोला–दरवाङ ६.८ किमि खण्ड बिरुवा–क्याराभान जेभीले ०७६ जेठ ३१ मा २ वर्षभित्र कालोपत्र गर्ने गरी २२ करोड ५७ लाख ९ सय ३२ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर भित्ता काट्ने र रिटेनिङ वालको केही काम गरेपछि कोरोना कारण देखाएर फर्केका ठेकदार पछिल्लो १८ महिनादेखि काममा फर्केका छैनन् । ‘ठेकदार मंसिर मसान्तभित्र परिचालन भई हिउँदभरि भित्तामा वाल र ड्रेनका काम गर्नसके वैशाख–जेठमा कालोपत्र गराउन सकिन्थ्यो । पटक–पटक आउँछु भन्दै ढाँट्दै गरेकोले भर भएन,’ अधिकारीले थपे, ‘मौखिक प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने धेरै भयो । यो महिनासम्म पनि काममा नफर्के कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सडकअन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारको पोखरे–चित्रेको १८.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र योजना पनि अलपत्र छ । यो सडक सम्झौताअनुसार ०७७ जेठ २२ सम्म कालोपत्र भइसक्नुपर्ने थियो । तर सडकको भौतिक प्रगती ४५ प्रतिशतमा छोडेर प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ०७८ भदौ मसान्तदेखि फिर्ता गरेपछि अलपत्र परेको हो ।
प्राधिकरणले योजनाको बाँकी काम प्रादेशिक पूर्वाधार कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको तर कार्यालयले सकार्न नमानेपछि अघिल्लो वर्ष बजेटविहीन बन्यो । यो वर्ष भने सडक संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत पोखरास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय हस्तान्तरण भई बजेट विनियोजन भएको छ । ‘निर्माण व्यवसायी काममा फर्कन्छु भनेका छन् । नियामक निकायलाई पनि फिल्डमा आउन र समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेका छौं । मंसिरभित्र फिल्डमा आई काम सुरु गर्ने कुरा भएको छ,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजाले भनिन्, ‘सोही सडकअन्तर्गत पाउद्वार गाउँ जोड्ने घारखोला पुल पनि अलपत्र परेको थियो, चालु वर्षमा पूर्वाधार कार्यालय पोखरालाई बजेट निकासा भइसकेकोले ठेकदारलाई काममा फर्काउन पालिकाले मध्यस्थता गरिरहेका छौं ।’ पोखरे–चित्रे १८.५ किमि सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ५४ र वित्तीय प्रगति ५२.२५ प्रतिशत मात्र छ ।
राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला आयोजनाको सडकको कालोपत्र योजनाले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दी खण्डमा पर्ने बेनी–तातोपानी र तातोपानी–घाँसा दुईवटै प्याकेजको निर्माण अति सुस्त छ । आयोजनाले मुस्ताङ खण्डमा पर्ने थप ३ वटा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरी ठेक्का रद्द गर्न सूचना नै जारी गरेको छ । यो सडक ०५८ सालदेखि नेपाली सेनाले निर्माण सुरु गरी ०६८ मा सडक विभागलाई बुझाएको हो ।
जलविद्युत् क्षेत्रका अवस्था पनि उस्तै नाजुक छ । म्याग्दीको रघुगंगा–३ पिप्लेमा ४२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि सुस्त छ । आयोजनाको मुख्य प्रवर्तक रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडका अनुसार आयोजनाको काम रोकिएको छैन तर सुस्त छ । आयोजनाको पावर हाउस सदरमुकाम बेनीदेखि ३ किमी उत्तरतर्फ रघुगंगा–३ तिल्केनीमा बेनी–जोमसोम सडक किनारामा बन्दै छ । आयोजना २०२३ जनवरीसम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ । ‘निर्माण व्यवसायीलाई बिच्कन नदिई सँगसँगै आयोजनाको काम अगाडी बढाइरहेका छौं । निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयासमा छौं,’ रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडका प्रोजेक्ट म्यानेजर राजबहादुर विष्टले भने, ‘ईपीसी मोडेलमा ठेक्का लागेकोले आयोजनाको लागत ठेक्काको लागतमा वृद्धि हुँदैन । तर निर्माण विलम्ब हुँदा विद्युत् खेर हुन्छ ।’
भारतीय आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी भएको राहुघाटमा ब्याजबाहेक ८ अर्ब ६० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले २०६५ देखि राहुघाटको सिभिल इन्जिनियरिङको काम सुरु गरेको हो । ऋणको सर्तअनुसार २०६९ कात्तिकमा योजना सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो तर ठेकदारले काम गर्न नसकेपछि पहिलो सम्झौता भंग गरेको थियो ।
हरेक चुनावमाझै यसपटक पनि अधुरा योजना भोट माग्ने हतियार बने । सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारले चुनावको मुख्य एजेन्डा नै एमालेका सांसदले जिल्लामा धेरै योजना पार्न र परेका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आफूहरूले जितेमा सबै काम फत्ते गर्ने भन्दै मत मागे र जिते पनि । ‘जनताले हाम्रा प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरी भोट घोप्ट्याएका छन् । हामीले चुनाव जितेका छौं । विगतका माननीयले गर्न नसकेको काम र ल्याउन नसकेको बजेट अब मैले ल्याउँछु,’ निर्वाचिनमा विजयी भएपछि मतदातालाई धन्यवाद दिने क्रममा कांग्रेसबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजाले भने, ‘अबका केही महिनाभित्र अधुरा योजना सुचारु गराउँछु । यो वर्षको बजेट विनियोजन भइसक्यो, अर्को वर्षदेखि योजना पनि धेरै ल्याउँछौं । संघ र प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने भएकोले बजेट ल्याउन सजिलो हुनेछ ।
Source: ekantipur.com
