म्याग्दीको विकट बस्ती धवलागिरि गाउँपालिका-२ लुलाङकी मनसरा कुमाई गाउँमा सडक पु¥याउन एक बर्षकी छोरी ढाडमै बोकेर श्रमदानमा ब्यस्त छिन् । श्रीमान बैबैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा ६ महिना अगाडी खाडीमुलुक साउदी अरव गएपछि घरायसी कामदेखि गाउँघरमा हुने सामाजिक र विकास निर्माणका कार्यहरुमा समेत मनसरा नै कस्सिनुपर्ने बाध्यता छ। पिठ्युँमा र काखमा बच्चा च्यापेर काममा निस्कनु बाध्यताजस्तै बनेपनि मनसरा खुसी छन् ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो दलित बस्ती लुलाङका साढे दुई सय घरधुरीबाट सडक खन्न दैनिक श्रमदान गर्ने कार्यतालिकालाई सघाउन मजेत्रो र डोकोमा शिशु बोकेर समेत श्रमदानमा निस्किनुपर्ने बाध्यता छ ।
छिमेकी खोरिया गाउँमाथिबाट सडक विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण स्थानीयले औजारको प्रयोग गरी सडक विस्तारमा तन्नेरीसंगै प्रतिस्पर्धामा काम गरेको दृष्य हेर्न लायकको देखिन्थ्यो। औजारले भिर खन्दै गरेका महिलाले गर्भवती अवस्थामा गाउँसम्म सडक नहुदाँ भोग्नुपरेको सास्ती सम्झिएर धूलो र चट्टानसँग पौंठेजोरी खेल्दै बषौंदेखिको विकासको तिर्खा मेट्न कठोर जनश्रमदानमा जुटेका छन् ।
लुलाङका अधिकांस दलितको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बैदेशिक रोजगारीमा गएका बाहेकले आर्थिक सहयोग गर्न समेत सक्दैनन् । उनीहरूले आर्थिक सहयोगको विकल्पमा श्रमदानबाट समुदायलाई साथ दिइरहेका छन् ।सडक विस्तारमा यसबर्ष गाउँपालिकाले ४५ लाख र प्रदेश सरकारबाट ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।यो बजेटले गाउँसम्म सडक पुग्ने सम्भावना न्यून छ ।
जिल्लाको सदरकुामाम बेनीबाट करिव २६ कोष टाढा तथा भौगोलिक रुपमा विकट, विकास निर्माणमा धेरै पछाडी परेको गुर्जा हुदै छिमेकी जिल्ला बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्र र रुकुम जिल्लासम्म पु¥याउने लक्ष्य सहित यसैबर्ष गाउँमा सडक लैजान श्रमदानमा देखिएका महिलाको ताँतीले नै विकास निर्माणका लागि भोक र तिर्खाले व्याकुल भएका लुलाङबासीको दृष्य प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय सरकारी बजेटमा उपभोक्ताको निश्चित श्रमदान तोकिएपनि धेरै ठाउँमा श्रमदानमा समुदाय नै अनिच्छुक भेटिने गरेकालाई समेत यो अभियानले झस्काएको हुनुपर्छ । विकास निर्माणमा श्रमदान गर्न आएका महिलाहरूरहर नभई बाध्यता पनि हो ।
गाउँघरमै रोजगारी नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएर परिवारको सुख, सन्तानको शिक्षादीक्षा र सुन्दर भविश्यको सपनामा रमाइरहेका श्रीमानहरूको प्रतिनिधित्वमा महिलाहरू नै विकास निर्माणमा जुटेका छन् । वैदेशिक रोजगारी रहर नभइ बाध्यता बनिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण लिएर बेरोजगारहरुलाई न्युनतम १०० दिन कार्यक्रमको बजेटलाई दिर्घकालिन योजनामा खर्च गर्नुपर्छ ।
रोजगारी दिने नाममा स्थानीय तहकै रोजगार सेवा केन्द्रमा ऋण लिएर गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको अवस्थामा प्रतिफल दिने यस्ता कार्यक्रममा बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
रोजगार कार्यक्रमको नाममा झार उखेल्ने, बाटो सफा गर्ने, सामान्य गतिविधि लगायतका जनश्रमदानमा गर्दै आएको काम गराएर रकम खर्चिने प्रबृृत्तिलाई अन्त्य गदैं प्रत्यक्ष रुपमा जनताको हितमा हुने योजनाहरुमा खर्च गर्ने गरी विकास निर्माणमा सघाउने मोडालिटी लैजान अव ढिलाई गर्न हुदैन् । बेनी साप्ताहिक समाचारपत्र
