पवित्र कालीगण्डकीको नदी सुकाएर विद्युत उत्पादन गर्न फेरी अस्वभाविक चलखेल सुरू भएको छ। म्याग्दी र पर्वतको सिमानाबाट नदीको ठूलो पहिरोमा बाँध राख्ने गरी बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रस्तावित ५०.५३ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माणका लागि गुपचुप विभिन्न अध्ययनहरू गरेको पाइएको छ।
करिब ५ वर्ष अगाडी जलविद्युत गृहका लागि भन्दै बेनी नगरपालिकालाई अनुमति सहितको प्रक्रियाका बारेमा पत्रचार गरेपछि म्याग्दीका सरोकारवाला निकायले प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेपछि रोकिएकोमा पछिल्लो समय आयोजना पक्षले विभिन्न विकल्पमा पुरानै प्रस्ताव अगाडी बढाउने संकेत पाएपछि स्थानीय तह सहित अन्य सरोकारवाला निकाय समेत सतर्क भएका छन्।
विद्युत विकास विभागले आयोजनामा गरिएको प्रस्ताव अनुसार आयोजना पक्षले प्राविधिक सहितको टोली पठाएर अध्ययन, सर्वेक्षण लगायतका कार्यहरू गरेको बताइएको छ। भारतको अयोध्यामा निर्माणाधिन राममन्दिरमा राखिने प्रतिमाका लागि निकालिएको शिला आसपास र धार्मिकस्थल गलेश्वरधाम र राम मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको टोलीले परीक्षण गरेको जनाइएको छ। तत्कालिन समयमा धार्मिक महत्वको कालिगण्डकी नदीलाई सुकाएर निश्चित समुहलाई आर्थिक लाभ हुने विद्युत आयोजनालाई अगाडी बढाउन विद्युत विकास विभागले आयोजनास्थलमा पर्ने स्थानीय तहलाई समेत पत्रचार गरेको थियो।
बेनी नगरपालिकाले विगतमा समेत उक्त प्रस्ताव बेनीबजार आसपासका क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने भएकाले कुनैपनि हालतमा सहमती दिन नसकिने बताएको थियो भने जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका निकट रहेका जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिहरुको दवावमा जलजलाका तत्कालिन जनप्रतिनिधिहरू भने गाउँपालिकाको साथ रहेको भन्दै बचाउ गरेको थिए।
उक्त आयोजनाका बारेमा बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले कालिगण्डकी नदीको पानी सुकाएर आयोजनालाई अगाडी बढाउन नदिने अडान लिएका छन्। ‘अहिले चर्चा भएपनि उक्त आयोजनालाई पूरानै प्रस्तावमा अनुमति दिन्नौ,‘यो नगरबासीको हितमा छैन, थप अध्ययन गर्नुपर्छ’ मेयर केसीले भने। 
बेनी नगरमा आइतबार भएको विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा नगरप्रमुख केसीले उक्त प्रस्तावका बारेमा बोलेका थिए। आयोजना पक्षले भने ठूलो पहिरोको पारी पर्ने जलजला गाउँपालिका भित्र रहेका जग्गाको लालपूर्जाको फोटोकपी तथा जग्गाधनीलाई खरिद बिक्री नगर्न समेत अनुरोध गरेको पाइएको छ।
जग्गाधनी एवम् रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबहादुर भण्डारीले आफ्नो जग्गाको पूर्जा दिएपनि अहिले भने सम्पर्कमा नरहेको बताए। आयोजना पक्षले निकट भविस्यमै जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएर प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने, नदी कटानले प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेका जग्गाको धनीलाई समेत खोजीरहेको स्थानीयबासीको भनाइ छ।
कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधि डम्बरबहादुर मल्लले स्थानीयबासी, सरोकारवाला निकायसँग समेत भेट गरेका थिए। आयोजना पक्षले विभिन्न सर्वे र परीक्षणमा समेत उक्त क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादनका लागि कुनै समस्या नहुने तर्क गदैं आइरहेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) लगायत अन्य मापदण्डमा समेत पूरा गरी आयोजनालाई कुनैपनि हालतमा अगाडी बढाउनुपर्ने अडान लिएको छ।
कालिगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४शेराफाँटमा खसाली विद्युत उत्पादनले गर्न केही रोपनी जग्गा खरिद समेत गरीसकेको छ । यो प्रस्ताव अनुसार आयोजनाको काम अगाडी बढेमा कालिगण्डकी नदीमा हिउँदको समयमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै पानी बग्ने छ भने बर्खाको समयमा उर्लिएर आउँदा तटिय क्षेत्र झनै जोखिममा पर्ने भएकाले आयोजना पक्षलाई प्रक्रिया नै स्थगित गर्न बेनपा–७ का वडा अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठले अनुरोध गरेका छन् ।
‘कसैको ब्यक्तिगत स्वार्थमा कालिगण्डकी मास्न पाइदैन,‘बजार जोगाउने योजना मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्छ’ नगरपालिकाका प्रबक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने। त्यस्तै आयोजनाका चर्चा हुन थालेपछि अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले समेत आयोजना पक्षले अटेर गरेमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले समेत आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी म्याग्दीका सभापति अमर बानियाँले कालीगण्डकीमार्फत धार्मिक, सांस्कृति, पर्यटकीय विकासको प्रचुर सम्भावना सदुपयोग गर्दै समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने र यसको महत्वलाई पनि बचाइराख्न आवश्यक रहेको बताए। कालिगण्डकी नदी, बेनीबजार र पर्वतबेनीको भविष्यलाई नै खतरामा पार्ने गरी आयोजनाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन नहुने भन्दै बेनीबजारको माथिल्लो क्षेत्रमा बाँधस्थल परिवर्तनलाई समेत स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताएका बताए।
आयोजनाको बाँध राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको आउटलेट भन्दा माथि तिल्केनीमा राख्ने र कालिगण्डकीको ४० प्रतिशत र रघुगंगाको सतप्रतिशत पानीलाई छाडेर पनि विभिन्न सर्तहरूमा भने छलफल सम्भव रहेकाले नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभागलाई समेत पूरानै प्रस्ताव अनुसार आयोजना अगाडी बढाउने कार्यलाई खारेज गर्न समेत तत्काल पत्रचार गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायको जोड छ।
उक्त आयोजना अगाडी नबढाउन जलजला र रघुगंगा गाउँपालिकाले समेत चासो देखाउनुपर्ने बताइएको छ। ‘कालीगण्डकी एक नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि हो,‘कालीगण्डकी उस्तै हिसाबले बग्न दिनुपर्छ,‘यसलाई मास्ने होइन्, जोगाउनुपर्छ’ गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष दिपक पौडेलले भने।
उनले कालीगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन भए कालीगण्डकीसँग जोडिएका क्षेत्रमात्रै होइन, देशकै धर्म र आस्थामाथिको प्रहार हुने बताए। कालीगण्डकी नदी सुकाउँदा तापक्रम वृद्धि हुने र बजार क्षेत्रमा प्रदुषण बढ्ने खतराको जोखिम समेत अधिक रहेको उनले बताए। उक्त आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज वा निर्माणकार्यमा अंकुश लगाउनुपर्ने बताए।
गलेश्वर मन्दिर भन्दा १.२ किलोमिटर तल बेनपा ८ र जलजला गाउँपालिका २ को सिमानामा बाँध निर्माण गरि तीन हजार ५३७ मिटर लामो सुरुङबाट पानी लगेर जलजला ४ मा पर्ने शेराफाँटमा रहने विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत निकाल्ने गरि विभागले आयोजनाको प्रस्ताब गरेको छ। रन अफ द रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाका लागि तीन मिटर अग्लो र ९० मिटर लम्बाईको बाँध रहने प्रस्तावित यस आयोजनाको ग्रस हेड ९४.८३ मिटर अग्लो छ।
आठ अर्व २० करोड सात लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनको स्विकृतिको लागि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरुबाट विभागले सहमती खोजेपछि आयोजनाको मोडालिटी आधादशक अगाडी सार्वजनिक भएको थियो।
यता वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा विद्युतको ड्याम रहेको क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, घाट रहेमा २५ प्रतिशत पानी नदीमा नियमित बग्न दिनुपर्ने र अन्य साधारण क्षेत्रहरूमा भने १० प्रतिशत पानी अनिवार्य नदीमा नियमित बग्न दिने व्यवस्था भएपनि कालिगण्डकी नदीमा लागु गर्न असम्भब भएको प्राविधिक पक्षको भनाइ छ। कालीगण्डकी अथवा गण्डकी नदी नेपालको दोस्रो ठूलो तथा संसारको सबै भन्दा गहिरो गल्छी बनाएर बग्ने नदी हो। कालीगण्डकीको नदी तिब्बतमा उत्तरपत्ती भएर मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत हुदै बग्छ।
मुस्ताङको कागबेनी भन्ने स्थानमा मुक्तिनाथ मन्दिरमा उत्पत्ती हुने कागखोला र मुस्ताङ खोला मिसिन्छन् र त्यसपछि उक्त नदीलाई कालीगण्डकी भनिन्छ। त्यसपछि काली गण्डकी पूर्व तर्फ मोडिन्छ जुन देबघाटमा गएर सेती नदी तथा त्रिशुली नदी सँग मिसिएर दक्षिण तर्फ बहने गरेको छ। यसपटक शिला अयोध्या पुगेपछि शिला उत्खनन् क्षेत्र आसपासमा धार्मिक प्रवर्द्धनको योजना समेत बेनी नगरले बनाएको छ ।
