म्याग्दीका स्थानीय तह जग्गाको वर्गीकरण गर्न अलमलिएका छन्।
भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबण्डा लगायतका काम नौ महिनादेखि पूरै रोकिएका छन्। जग्गा कित्ताकाट नगरीकन सग्लो जग्गा विक्री गर्नेहरूको मात्रै किनबेच हुने गरेको छ।
सरकारले गत जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी गरेयता म्याग्दीमा जग्गा कित्ताकाट र अंशबण्डाको काम रोकिएको हो। भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
‘शुरुमा ६ महिनाको समय अवधि तोकेर स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले गरेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण अंशबण्डा लगायतका गर्नैपर्ने काम रोकिएका छन्। यसले राजस्व संकलनमा समेत गिरावट आएको छ’, मालपोत अधिकृत कार्कीले भने।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा रु. २ करोड राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्षको पुस मसान्तमा जम्मा रु. १ करोडको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
मालपोत कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जाने भएकाले जग्गाको कारोवार नहुँदा स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत समेत गुमेको छ। जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई जनशक्तिको अभावसँगै वर्गीकरणको मापदण्ड र आधारमा समेत अलमल देखिएको छ। जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहमा छुट्टै दरबन्दी पठाइएको छैन।
कम्तीमा अमिनसम्मका कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाउनुपर्छ। नियमावलीमा स्थानीय तहको आफ्नो जनशक्ति र क्षमता नभएमा नापी विभागको सहायता र सहयोग लिएर जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
म्याग्दीमा अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको नीतिगत निर्णय समेत गर्न नसकेको पाइएको जिल्ला नापी अधिकृत तुलसीप्रसाद पौडेलले बताए।
उनका अनुसार धवलागिरि गाउँपालिकाले भूउपयोग परिषद् गठन गरेर मापदण्ड पारित गरेर कार्यविधि निर्माण भएको र जनशक्तिको अभाव भएको उल्लेख गरी प्राविधिक सहयोगका लागि नापी कार्यालयलाई सहयोग माग गरेको छ।
‘जग्गाको वर्गीकरणको मापदण्डमा धेरैजसो स्थानीय तहमा अलमल देखिएको छ, समन्वय गर्न आएका स्थानीय तहलाई स्पष्टता पार्ने र उहाँहरूबाट गुनासाहरूलाई विभागमा समेत पुर्याएका छौँ, देशभरका धेरै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण पनि यहाँका स्थानीय तह ‘पर्ख र हेरको’को अवस्थामा रहेका हुनसक्छन्’, उनले भने।
६ वटा स्थानीय तहमध्ये जिल्लामा बेनी नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरणका लागि भूउपयोग परिषद् गठन गरी अमिन नियुक्त गरेको छ। पालिका र वडा स्तरमा समिति गठन गरी तालिम प्रदान गरिएको र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र अमिन नियुक्त लगायतका काम सकेर वडा स्तरमा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्न लागिएको नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले जानकारी दिए।
‘केही समयभित्रै सबै वडा स्तरमा भेला राखेर सरोकारवालाको सुझाव लिन्छौँ, कुन क्षेत्रको जग्गालाई कस्तो वर्गीकरण गर्ने निर्क्योल भएपछि अमिन र प्राविधिक जनशक्तिमार्फत वर्गीकरण शुरु हुन्छ, नियमावलीमा रहेका केही अव्यावहारिक कठिनाइले सर्वसाधारणलाई दीर्घकालीन रूपमा पार्ने प्रभाव र असरका कारण पनि यो प्रक्रिया केही ढिलाइ भएको हो’, मेयर केसीले भने।
रघुगंगा गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणका लागि परिषद् गठन निर्णय गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। मंगला, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यो सन्दर्भमा कुनै नीतिगत निर्णय र प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन्।
जग्गाको मापदण्डमा रहेको जटिलतासँगै नापी र मालपोत सम्बन्धी काम गर्ने जनशक्तिको संयन्त्र पालिकामा नहुँदा जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न कठिनाइ भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा २ रोपनी र आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा ४ आनाभन्दा कममा कित्ताकाट नहुने प्रावधानले हिमाली र पहाडी भूभाग रहेको म्याग्दीमा दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय बासिन्दाले अंशबण्डा र किनबेचमा समेत सास्ती र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भय सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिमा छ।
जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्र गरी ९ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्न जग्गा वर्गीकरणको नियमावली जारी गरेर त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो। यद्यपि तराईदेखि हिमाली भेगसम्म एउटै मापदण्ड भएका कारण कृषियोग्य जमिनको मापदण्ड व्यावहारिक नभएको भन्दै देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन्।
कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बस्न थालेका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेकाले पनि कुन जग्गालाई कुन क्षेत्र भनेर किटान गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापन तथा उपयोगको उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग नियमावली ल्याएको हो।
