गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले सिमित ठाउँ र व्यक्तिमा केन्द्रित शक्ति र शाषन विकेन्द्रित हुनु संघीय व्यवस्थाको उपलब्धी भएको बताउनुभएको छ ।
५८ औ अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिले मंगलबार बेनीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जुग्जालीले विभेद परेको वर्ग, समुदाय, भूगोल र लिङ्गंको हितका लागि संघियता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था आवश्यक परेको बताउनुभयो ।
“केन्द्रित भएको शक्ति र स्रोतलाई विकेन्द्रित गरेर जनता सम्म पु¥याउन संघीयता ल्याएको हो,” उहाँले भन्नुभयो “अहिले जे जति राजनीतिक उपलब्धि हाँसिल भएको छ यसको रक्षा नगरीकन पछि र विभेदमा परेकाहरुको एक÷एक समस्या समाधान हुदैन् ।”
गणतन्त्र र समावेशी व्यवस्थापछिनै नेपालको नीति निर्माण तहमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाती समुदायको उपस्थिति बढेको बताउदै उहाँले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा अग्रसर बन्नुपर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाई थियो ।
मन्त्री जुग्जालीले दलित समुदायको आयआर्जन सुधारका लागि साना र मझौला उद्यम सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिने बताउदै परम्परागत सिपको संरक्षणसँगै व्यवसायिक बनाउन सघाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले उद्योग, कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “नेपालमा पर्यटन, कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास मार्फत आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “सरकारले अब यही तीन क्षेत्रमा जोड दिएर नीति, बजेट र योजना बनाउँछ ।”
म्याग्दीमा अधकल्चा र अधुरा अवस्थाका आयोजनालाई पूर्णता दिन समन्वयात्मक भूमिका र पहल गरिएको बताउनुभयो । जिल्लामा भित्रिएका आयोजनाको सामुहिक स्वामित्व लिने गरेर कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायका अगुवा टेकबहादुर विश्वकर्मा र मनबहादुर चर्माकारले जातीय आधारमा व्यापार व्यवसायबाट बञ्चित गराउने समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
कानुन व्यवसायी प्रेमबहादुर कार्की, राजनीतिकर्मी अजयमिलन श्रेष्ठ र मानवअधिकारकर्मी राम्जीप्रसाद सुवेदीले समाज विकासको क्रमसँगै विभेद घटेको र शैली फेरीएको औल्याउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले विभेद विरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उत्पीडित जातीय मुक्ती समाजका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य पुस्कर बि.क. र केन्द्रीय सदस्य खरमाया बिटालुले कानुनी अधिकारको प्रयोग गरेर विभेदजन्य घटनाको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलित अगुवा लालु किसानले कानुन र संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित दलित समुदायका जनप्रतिनिधी र विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति म्याग्दीका अध्यक्ष पदम किसानले बताउनुभयो ।
