सरकारले दीर्घरोगीलाई रु पाँच हजार राहत दिने निर्णय गरेको भए पनि पाउन सकेका छैनन् । मासिक उपलब्ध गराउने राहत रकम नपाउँदा लाभग्राही निराश बनेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ भदौ २५ गते दीर्घरोगीलाई मासिकरूपमा रु पाँच हजार रकम दिने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७८ चैत २८ गते परिपत्र गर्दै कार्यविधि सबै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो । सरकारले बजेटमै समावेश गरेर सो निर्णय गरेको भए पनि स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा दीर्घरोगी उक्त सुविधाबाट बञ्चित छन् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोउपचार खर्च दिने सरकारको घोषणा पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । स्थानीय तहमार्फत प्रक्रिया पूरा गरेका बिरामीले गत साउनबाटै रकम पाउनुपर्ने भए पनि पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले वितरण गरेका छैनन् । पर्वतमा दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका छन् ।
अधिकांश पालिकाले बजेट अभावका कारण राहत रकम वितरण नगरेको जनाएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाले दीर्घरोगीको अभिलेख सङ्कलन गरे पनि बजेट उपलव्ध गराउन नसकेको जनाएको छ । कुश्मा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक यामप्रसाद शर्माले केन्द्रबाट रकम नआएसम्म मासिक रु पाँच हजार उपचार खर्च वितरण गर्न नसकिने बताए ।
“दीर्घरोगीको अभिलेख सङ्कलन भइसकेको छ, कुश्मामा दुई सयभन्दा बढी बिरामी छन्”, उनले भने, “हामीले आफ्नो स्रोतबाट नभ्याउने हुँदा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।” उनले कुश्मा नगरपालिकाले मात्र नभई पर्वतका अन्य पालिकाले पनि दीर्घरोगीलाई रकम वितरण नगरेको बताए ।
फलेवास नगरपालिकाले दीर्घरोगीको विवरण सङ्कलन गरे पनि रकम उपलब्ध गराएको छैन । नगरपालिकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा विवरण पठाए पनि रकम नआएका कारण उपलब्ध गराउन नसकेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत सापकोटाले बताए ।
पैयुँ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवीप्रसाद भुर्तेलका अनुसार पैयुँले दीर्घरोगीलाई रु पाँच हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गाउँपालिकाले गत असोज १ गतेदेखि रकम उपलब्ध गराउन थालेको हो । पैयुँमा २० दीर्घरोगी छन् । उनीहरूले मासिक रकम पाउन थालेका छन् । गाउँपालिकाले आन्तरिकरूपमा शोधभर्ना हुने गरी रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
पैयुँले गम्भीर रोग लागेका नागरिकको उपचारमा समेत सहयोग गर्दै आएको भुर्तेलले बताए। गाउँपालिकाले स्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका मुटु, मिर्गौैला, क्यान्सर र पक्षघात (प्यारालाइसिस)का बिरामीलाई पालिकाभन्दा बाहिरी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार वा जाँच गराएको हकमा रु १० हजार दिने निर्णय गरेको छ ।
