बजारको केन्द्रमै रहेको उक्त जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा हुँदा पनि नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय निरीह बनेका छन् । नगरपालिकाले जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याउन नसकेर निरीह बनेको नगरवासीको भनाइ छ ।
डेढ दशकअघि तत्कालीन खाद्य संस्थानको जग्गा बेनी नगरपालिका–२ खबरका प्रदीप सापकोटाले खरिद गर्नुभएको थियो । सापकोटाले खरिद गरेको उक्त जग्गा जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका कारण सापकोटाले आफ्नो जग्गामध्येबाट चार आना जग्ग्गा नगरपालिकालाई २०७३ सालमा पास गरेर दिनुभएको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी पार्टी) शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उक्त खाद्य संस्थानको भवन र जमिन प्रयोग गरेर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अहिले सापकोटाको नाममा रहेको जग्गामा रहेको पुरानो भवनमा नेकपाको पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा छ ।
नगरपालिकाले उक्त जग्गाका विषयमा सहजीकरण गरिदिन प्रशासनलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो । उक्त जग्गाका विषयमा नगरपालिका, जग्गाधनी सापकोटा र नेकपा बसेर समझदारी गर्न सके समस्या समाधान हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो, “सार्वजनिक जग्गा कसैले कब्जा गर्न मिल्दैन । समस्याको समाधान गर्न नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्दछ । नेकपाले जग्गावाला सापकोटासँग तत्कालीन समयमा गरेको समझदारी पालना गराउने उद्देश्यले उक्त जग्गा नछाडेको बुझेको छु । जग्गा दिने, लिने र नेकपा पक्ष बसेर छलफल गरेर विषय टुङ्गोमा पुग्ने देखिन्छ ।”
उक्त जग्गालाई नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउन कोसिस गरे पनि आफ्नो कार्यकालमा सफल नभएको वडा नं. ७ का निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । अहिले उक्त जग्गा भाडामा प्रयोग गर्ने गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा म्याग्दीलाई दिइएको छ । २०७६ मङ्सिर १७ गते बसेको बेनी नगर कार्यपालिकाको बैठकको भाडामा प्रयोग गर्नेगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा म्याग्दीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
दस वर्षका लागि वार्षिक १० हजार भाडा तिर्ने गरी मिति २०७६ पुस ३ गते सम्झौता भएको थियो । पत्रकार महासङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले वार्षिक रूपमा भाडा भुक्तानी गर्दै आए पनि नगरपालिकाले जग्गा कब्जामुक्त गराउन नसकेका कारण उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पार्टीले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्नु र नगरपालिकाले समस्या समाधान गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।”
नगरप्रमुख सुरत केसीले जग्गालाई नगरको मातहत ल्याउन नेकपासँग आवश्यक पहल थालेको र कुराकानी सकारात्मक दिशातर्फ बढेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
