म्याग्दीका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बेरुजु रकम अस्वाभाविक देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले म्याग्दीको बेनी नगरपालिहा सहित पाँचवटा गाउँपालिकामा ४७ करोड ५० लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार बेनी नगरपालिकामा ८.५६ प्रतिशत, रघुगंगामा ३.६, मंगलामा ८.२२, अन्नपूर्णमा ५.१, मालिकामा १८.३३, धवलागिरीमा १२.३२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। बेनी नगरपालिकामा एक अर्व ३२ करोड ७० लाख ९७ हजार रुपैयाँको लेखापरिक्ष्णमा ११ करोड २६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रघुगंगा गाउँपालिकाको ८१ करोड ८२ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षणमा २ करोड ९४ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ भने मंगला गाउँपालिकाको ७६ करोड ८९ लाख २६ हजारको लेखापरिक्षणमा ६ करोड ३१ लाख ९९ हजार रुपियाँ बेरुजु प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
यस्तै, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ७८ करोड ७८ लाख ५७ हजारको लेखापरीक्षणमा चार करोड १ लाख ४७ हजार रुपियाँ बेरुजु छ भने मालिका गाउँपालिकामा ७७ लाख ६६ लाख ५५ हजारको लेखापरिक्षमा १४ करोड २३ लाख ५५ हजार रुपियाँ बेरुजु प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी धवलागिरी गाउँपालिका ६९ करोड ९९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेटको लेखापरिक्षणमा आठ करोड ६२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ । सबै भन्दा बढी बेरुजु मालिका गाउँपालिकामा र कम बेरुजु रघुगंगा गाउँपालिकामा देखिएको छ।
म्याग्दीका स्थानीय तहले योजनाहरु आवको अन्तिममा हतार हतारमा सम्पन्न गर्दा प्रक्रिया पुरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुने गरी निर्माणजन्य गतिविधि गरेको बिना प्रतिष्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गरेको, सम्पन्न योजनाहरुको आवश्यक कागजपत्र नपुगेको, उपभोक्ता समितिहरूले लगेको पेस्की समयमा फर्स्यौट हुन नसेकोकोे लगायत विभिन्न कारण देखाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले अनुशासन विपरित खर्च गरेको उल्लेख छ । जिल्लामा कागजप्रक्रिया नपुगेको बेरुजुको अवस्था धेरै भएपनि अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कम भएको बताइएको छ । नपुगेका कागजपत्र पुरा गरेमा बेरुजु रकम घट्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
यता म्याग्दीका स्थानीय तहले नियमित पुरा गर्नुपर्ने कागजात, उपभोक्ता समितिहरूले लगेको पेस्की समयमा फर्स्यौट हुन नसेकोले बेरुजुको रिपोर्ट प्रारम्भिक भएको बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, कार्यविधि एवं मापदण्डको पालना गरेका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम कम देखिएको छ । म्याग्दीमा संघीय सरकार मातहतका सरकारी निकायको खर्च समेत लथालिङ छ ।
बेरुजू के हो ?
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्लाइएको वा ठहराइएको वा कारोवारलाई जनाउँछ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा बेरुजुका देखिनुका कारणहरु
* सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, कार्यविधि एवं मापदण्डको पालना नगरिनु
* विना प्रतिस्पर्धा जनशक्ति भर्ना ?
* स्थानीय तहको नगर सभा र कार्यपालिकाबाट निर्माण भएका समितिहरुको निस्क्रयता
* वितरणमुखी र अनुदानमुखी कार्यक्रम
* वर्तमान निकासा प्रणाली र खर्च प्रणालीमा समस्या
* संघीय र प्रदेश कानूनहरु स्थानीय तहको जिम्मेवारी सापेक्ष सहयोगी छैनन्
बेरुजु कसरी कम गर्ने
* बेरुजुको वास्तविक लगत तयार गरी प्रकृति अनुसार बेरुजुलाई छुट्टाउने
* बेरुजु सम्बन्धि नियमित छलफल
* बेरुजु फछ्यौटको कार्ययोजना निर्माण गर्ने
* पुरस्कार र दण्डको प्रवाधान लागू गर्ने
* शुन्य बेरुजु अभियान संचालन गर्ने
* आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउने
* बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने
कृष्णप्रसाद सापकोटा, उप सचिव, नेपाल सरकार
