म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-१,रत्नचौरबासीले वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएको स्थायी खानेपानी मूल प्रयोगमा अवरुद्ध नगर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
रत्नेचौरवासीले उपभोग गर्दै आएको बागलुङ नगरपालिका-५, स्थित कमेरेको मूलको पानी बागलुङ नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ उपल्लाचौरको बजारमा लैजान खानेपानी मुहान बागलुङ नगरपालिकाको अगुवाईमा केही समूहले भत्काएपछि त्यसको बिरुद्ध रत्नेचौरबासी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
बागलुङ नगरपालिकाले ५० लाख बजेट विनियोजन गरी बषौंदेखि रत्नेचौरबासीले प्रयोग गदैं आएको खानेपानीमा कुनै किसिमको अवरोध नगर्न, नयाँ संरचना नबनाउन, पानीलाई सहज आपूर्तीको वातावरण बनाउन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश नहकुल सुबेदीको इजलासले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, खानेपानी तथा ढल निकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गएको चैत्र महिना १६ गते जारी आदेश जारी भएपछिको थियो । रत्नेचौरबासीकोतर्फबाट म्याग्दीका अधिवक्ता चिरञ्जीवि शर्मा र बागलुङ नगरपालिकाको तर्फबाट चन्द्रप्रसाद गुरागाईल र बुद्धिलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
नेपालको संविधानमा खानेपानी सबै नेपालीको अधिकार भएकाले प्रयोग गरिरहेकालाई बन्चित हुनु नदिने र अन्य स्रोतको खोजी गर्न माग सहित सवोच्चमा परेको मुद्धामा नेपाल सरकार मातहतका निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिबक्ता चिरञ्जीवि शर्माले बताए ।
‘बागलुङबासीलाई पनि खानोपनीको पहुँचबाट बन्चित गर्नुहुदैन, अन्य स्रोतको खोजी गरी रत्नेचौरबासीले प्रयोग गरिरहेको खानेपानीलाई अवरोध नगर्न आदेश भएको छ’ अधिबक्ता शर्माले भने ।
रत्नेचौरका वडा अध्यक्ष टेकबहादुर थापा, नेत्रबहादुर महत, दुर्गा बहादुर रावल, कृष्ण बहादुर बोगटी र मनु रावलले सर्वोच्चमा खानेपानीको सहज आपूर्तीमा अवरोध नगर्न माग गदैं मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
बि.स २०२३ साल देखि खनाराम थापा र उनका परिवारका सदस्यको लिखित अनुमतिमा उपभोग गदैं आएको खानेपानी रत्नेचौरबासीको सहमति विनै वडाका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा ट्याङ्की र मुख्य पाइपलाइनमा क्षती पु¥याएपछि विवाद उत्र्कषमा पुगेको थियो ।
२०२३ सालमा कुलो निर्माणमा कमेरे खानेपानीलाई देखाएर संरचना बनाइएको र कुलोबाट लगेको पानी उपभोग गर्ने गरिएको छ । बि.स २०३६ सालमा खानेपानीको पाइपको ब्यवस्था गरिएको थियो भने बि.स २०५३ सालमा १२ हजार रत्नेचौरबासीले जग्गाधनी खनाराम थापालाई दिएको दिएका थिए ।
खानेपानीको मुहानमा यसअगाडी २०६२ सालमा समेत विवाद भएको थियो ।उक्त विवादमा समेत विगतका सहमतिलाई नै आधार मानेर अगाडी बढ्ने निर्णय भएको थियो । कमेरे खानेपानी रत्नेचौरका करिब ४ सय घरधुरीले प्रयोग गदैं आइरहेका छन् ।
रत्नेचौरबासीले आसपासमा प्रसस्तै मूल भएपनि आफुँले प्रयोग गदैं आइरहेको मूललाई नै कब्जा गर्न खोजिएको बताइरहेका छन भने बागलुङबासीले ४२ प्रतिशत बागलुङलाई र बाँकी ५८ प्रतिशत पानी रत्नेचौरवासीलाई हुनेगरी सहमति गर्न तयार रहेको बताएका छन् । अब खानेपानीको विवाद सर्वोच्च अदालतबाटै टुंगो लाग्ने भएको छ ।
