म्याग्दीका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनःस्वकृति सम्बन्धी सेवा शुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहबाटै यो व्यवस्था सुरु भएको हो । जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रबाट उक्त सेवा सुरु भएको छ ।
अन्नपूर्ण, धवलागिरी गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाले रोजगार शाखाबाट श्रम स्विकृति लिने र पुनःस्विकृतिका लागि अनलाइन आवेदन गर्ने कार्य शूरु गरिएको जनाएका छन् । मालिका, मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकाले पनि तयारी गरेका छन् । धवलागिरी गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक देवेन्द्र पुनका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्रअनुसारै उक्त काम सुरु गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौँ गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउने गुरुङले बताउनुभयो । “यसअघि अन्यत्रै गएर यस सम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झण्झट हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो “लागत पनि बढी पर्दथ्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज हुन्छ ।”
श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सो सम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने धवलागिरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धु्रब रिजालले बताउनुभयो ।
सम्बन्धित व्यक्तिले सो स्वीकृति लिनु पूर्व सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष र बीमाका लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल बैकिङ मार्फत रकम तिर्न सकिन्छ । कल्याणकारी कोषका लागि रु. एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम रु. दुई हजार र बीमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त सबै काम भए पछि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने गर्छ ।
म्याग्दीका सर्वसाधारण श्रम स्वीकृतिका लागि पोखरा र काठमाडौ जाने गर्दथे । तेस्रो व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्दा पैसा र समय बढी खर्च हुने गरेको थियो । स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा सहज हुने र सहयोगीबाट ठगिने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई स्थानीय तहबाटै सेवा दिने मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात् वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि रोजगार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यावस्था शुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
