धर्मको नाममा खोप लगाउन अस्वीकार गर्दा म्याग्दीको एक स्थानीय तहलाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका सुनिश्चितता घोषणा गर्न नसकिएको छैन् । जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका–७, चिमेखोलाका एक पुरुषले आफ्नो धर्ममा खोप लगाउन नमिल्ने भन्दै सन्तानलाई खोपबाट बन्चिन गराएपछि अभियान नै प्रभावित भएको हो ।
जधाई नामक धर्ममा आस्था राख्ने पुरुषले सन्तानलाई खोप धर्मको बिरुद्ध भएको भन्दै पटकपटक फिर्ता पठाउने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबहादुर भण्डारीले बताए । ‘धेरै प्रयास गर्दा समेत असफल भएको छौ,‘अब बल प्रयोग गछौ’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । उनले चिमखोलामै सोही धर्ममा आस्था राख्ने अर्का एक पुरुषलाई खोपको महत्व र आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराएपछि भने सन्तानलाई खोप लगाएको बताए ।
खोप लगाउन भगवान रिसाउने भएकाले लगाउन अस्वीकार गरेपछि गाउँपालिकाको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रजिअ तुलसीराम पौडेलले सन्तानलाई खोप लगाउन अस्वीकार गर्नेलाई हिरासतमा राख्नसक्ने समेतको चेतावनी दिएका थिए । खोप लगाउन योग्य बालबालिकालाई खोप लगाउन अस्वीकार गरेमा कानुन अनुसार ‘एक्सन’मा जाने बताए । ‘धर्मको नाममा बालबालिकालाई खोप लगाउन बन्चित गराएमा स्वीकार्य हुदैन’ प्रजिअ पौडेलले भने ।
उनले सबै कुराले खोप लगाउन योग्य भएको तर खोप लगाउन अस्वीकार गरेको अवस्थामा हिरासतमा लिनेर समेत बालबालिकालाई खोप लगाउन प्रशासन तयार रहेको बताए । जिल्लाभर राष्ट्रिय अभियानलाई धर्म र वाहनामा असहयोग गर्नेहरुका बारेमा जानकारी दिन समेत प्रजिअ पौडेलले अनुरोध गरे । १६ महिना पूरा भई ५९ महिना ननाघेका ९६७ बालबालिका रहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक टिकाबहादुर शाहीले बताए ।
जन्मेदेखि ५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई विभिन्न सात प्रकारका खोप लगाएपछि मात्रै सम्बन्धित जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने सरकारी प्रावधान छ। छुटेका वा खोप नै लगाएका बालबालिकालाई खोप केन्द्रसम्म ल्याएर खोप लगाउने गरिएको छ ।
‘एउटा ब्यक्तिकै कारण अभियान प्रभावित भएको छ,‘भोली फेरी जादैछौ, एक परिवारभित्र रहेका बालबालिकाले लगाए घोषणाको मिति तय गछौं’ स्वास्थ्य संयोजक शाहीले भने । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले मंगलबार बेनीमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख एवम् जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजक राजकुमार थापाले बालबालिकाले पूर्ण खोप पाउनु उनीहरुको अधिकार भएको बताए ।
गाउँपालिकाको सिफारिसपछि जिल्ला खोप समन्वय समितिकाले प्रमाणिकरण गरेर गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चिताको दिगोपनाको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख एकनारायण लम्सालले बताए । हालको अवस्थामा बालबालिकालाई पूर्ण खोप लगाउनका लागि खोप तथा जनशक्ति गर्दा एक जना बालबालिकाका लागि राज्यले ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिने गरेको छ ।
