म्याग्दीको ग्रामिण क्षेत्रमा बषौंदेखि प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको मनोमानी रोकिएको छैन् । बेनी नगरपालिका सहित पाँचवटै गाउँपालिकामा सञ्चालित क्लिनिक र मेडिकलसञ्चालनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न अटेर गरिरेका छन् ।
मेडिकल राख्नका लागि फार्मेसी अध्ययन गरी औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि धेरैजसो मेडिकल पसल नियमविपरीत अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित निकायहरूको चासो पुग्न सकेको छैन् ।
मालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयसँगै जोडिएको औषधी पसल विना दर्ता सञ्चालित छन भने गाउँपालिका तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै कर्मचारीले राज्यको कानुन विपरित औषधी पसल सञ्चालन गरेका छन् । दरवाङमा ७ जनाले पनि कुनै पनि विभागीय दर्ता र स्थानीय तहको अनुमति बिना नै औषधि विक्री बितरण गर्दै आएका छन् ।
एक आयुर्वेदीक र अन्य आठ गरी ९ वटा औषधि पसल मध्ये दुई वटाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको भन्ने गरेतापनि गाउँपालिकामा विभागको दर्ता बुझाएका छैनन् । दरवाङ क्षेत्रमा सञ्चालित छ वटा औषधि पसलले कहि कतै कुनै पनि दर्ता परेको देखिर्दैन । दरबाङका मेडिकल प्रतिनिधिमुलक मात्रै हुन्।
जिल्लाभर स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले सञ्चालन गरेका मेडिकलले न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा गरेको पाइएको छैन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रकै कर्मचारीहरुले औषधि पसल सञ्चालन गरेको भए पनि दर्ता भने गरेका छैनन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य तालीम लिएकाले पनि मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका छन् । नियमनकारी निकायले यसतर्फ कुनै चासो नदिँदा गाउँ–गाउँमा अवैध तरिकाले खुलेका मेडिकलले उपचार गरिरहेका छन् ।
त्यसरी खुलेका कतिपय मेडिकलले साइनबोर्डसमेत राखेका छैनन् । गाउँमा अवैध रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाका कारण नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको गुनासो बढेपछि अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र कानमा तेल हालेर सुतेजस्तै गरेको छ ।
जिल्लाभरी कति औषधी पसल दर्ता छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय र अनुगमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग छैन्। औषधी व्यवस्था विभागबाट अहिलेसम्म जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा एकपटक पनि अनुगमन भएको छैन ।
म्याग्दीमा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्ति पसलमा नभएको पाइएको, विना दर्ता पसल खोलिएको र औषधी विक्री गरिएको बिल भर्पाइ नभएको, अन्य उपभोग्य सामानसँगै औषधी राखेर बिक्री गर्ने गरिएको छ भने जोखिम मोलेर उपचार गर्ने र अन्तिममा अस्पतालमा सिफारिस गर्ने गरेका गुनासाहरु आउने गरेपनि सुनुवाई हुन सकेको छैन् । निजी मेडिकलले बिरामीलाई शुरुमै हाइडोजको औषधि चलाउँदा निजी मेडिकलमा गएर उपचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
बिरामीको अवस्था हेरेर सामान्य औषधि प्रयोग गर्नुपर्नेमा ब्यापारको रुपमा एकैपटक कडा डोज प्रयोग गर्ने प्रबृत्तिले छिटै निको भएपनि त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरप्रति ध्यान गएको देखिदैन् । अर्कोतर्फ चिकित्सकको अनुमतिबिना कडा खालका एन्टिवायोटिक औषधि बिक्री गर्न नमिल्ने भएपनि मेडिकलवालाले आफँै बिरामी जाँच गर्ने र मनोमानी तरिकाले औषधि दिने गरेको समेत पाइन्छ ।
स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तह मातहतमा हस्तान्तरण भएसँगै प्रक्रिया पूरा गर्न दवाव दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिको समेत ध्यान पुग्न सकेको छैन् । स्थानीय तहले नै अवैध औषधी पसललाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कडाई नगर्दा ग्रामिण क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्र झनै तहसनहस भएको छ । स्थानीय तहले अवैध तरिकाले खुलेका मेडिकल व्यवस्थित गर्नतर्फ दलिय आस्था र पहुँच तथा विभिन्न दवावलाई समेत कारण मान्न सकिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । दर्ता विनै सञ्चालित औषधि पसलबाट विक्रि वितरण गर्ने औषधिले भएको क्षतिका लागि नियमन गर्ने प्राबधान छ ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा मनोमानी ढङ्गले स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएकालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पहिलो जिम्मेबारी नै स्थानीय तह भएकाले अव कडाई गर्नुको विकल्प छैन् । बिना दर्ता सञ्चालित औषधी पसल बन्द वा प्रक्रिया पूरा गरेर मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नगरे भविस्यमा हुने घटनाको जिम्मेबारी समेत सरोकारवाला निकाय नै बन्नुपर्छ । बेनी साप्ताहिक समाचारपत्र
