गल्कोट नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य तुलसी परियार जनप्रतिनिधि भएर पनि जातीय विभेद भोग्नु परेको छ। उनलाई कतै देखिने गरेर विभेद गर्छन् त कतै अदृश्यरूपमा।
गल्कोटको हटियाँ बजार बाहेका सबै स्थानमा विभेद सिकार दलित समुदाय भइरहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार गल्कोटमा जीउँदो व्यक्तिले त विभेद भोगेका छन् नै शवलाई समेत हद पार गरेर विभेद गरिएको छ। जहाँ दलित र गैर-दलितलाई दाहसंस्कार गर्ने घाट नै छुट्टाछुट्टै बनाइएको छ। दलितले प्रयोग गर्ने घाट गैरदलितले प्रयोग गर्दैनन्।
‘गल्कोट नगरपालिकाको ११ नम्बर वडा विघा भन्ने ठाममा एउटा मान्छे मर्दाखेरि दाहसंस्कार गर्न लाने घाटसम्म छुट्टाछुट्टै बनाएको अवस्था चाहिं अझै पनि छ’, तुलसीले भनिन् ।
उनका अनुसार गल्कोटको छिमेकी ताराखोला गाउँपालिकाको माझखर्कमा त दलित र गैरदलितले पूजा शिवालय मन्दिर छुट्टै छ। संविधानले छुवाछुत गर्न निषेध गरे पनि कार्यान्वयन नभएकोमा तुलसीको दुखेसो छ।
पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य माया विकले जनप्रतिनिधि भएपछि दलित भएकै कारण भोग्नु परेको अनुभव सुनाइसाध्य छैन। विहादी-१ बाच्छामा शान्ति युवा क्लब र तमु समाज मिलेर ल्होसारमा कार्यक्रम गरे। कार्यक्रममा मायालाई अतिथिको रूपमा बोलाइयो। अतिथि भएर पुगेकी उनलाई दलित भएकै कारण विभेद गरियो। कार्यक्रमस्थलमा उनलाई लगाइदिएको टीका बाहिर लगेर राखियो।
‘मलाई कार्यक्रममा लगाइदिएको टीका बाहिर लगेर राखियो। मैले कहाँ फाल्नुहुन्छ भनेर हेर्दै गर्दा बाहिरको टेबलमा लगेर राखियो छोइएकै कारण। त्यसलाई यो कार्यक्रमभित्र किन भित्राइयो भनेर भनियो’, उनले तीतो अनुभव सुनाइन्।
मायाले प्रहरीमा उजुरी दिन चोहेकी पनि थिइन्। तर प्रमाण चाहिने भन्दै उनलाई थमथमाइयो। ‘मैले चौकीमा एउटा निवेदन दिन्छु र त्यहाँ छलफल गर्छु भनेकी थिएँ। मैले धेरै साथीहरूसँग सल्लाह लिएँ। सल्लाह लिँदै गर्दा के भन्नुभयो भने प्रमाणसहित जानुपर्छ भन्नुभो। मैले त्यो दिनको कार्यक्रममा रेकर्ड गर्नुपर्ने रहेछ’, दलित महिला संघ (फेडो) ले बुधबार र बिहीबार पोखरामा गरेको दुई दिने गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा उनले सुनाइन्।
केही समय अगाडि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-२४ मा वडा सदस्य मैना नेपालीलाई छुवाछुत गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारी पक्राउ परेका थिए ।
सम्मेलनमा सहभागी गण्डकीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभेद र छोइछिटो हुने घटना सुनाए।
दलित महिला सदस्यले समाजमा भोग्नुपरेको हिंसा र विभेदको लेखाजोखा नभएको दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले बताइन्। ‘उहाँहरूले विभेदको घटना सुनाउँदा तरक्क आँसु खस्छ’, उनले भनिन्, ‘दलित महिलाहरू जातीय र लैंगिक हिसाबले पीडित छन्।’
गण्डकीका ११ जिल्लाबाट सहभागी भएको दलित महिलाको सम्मेलनलले २४ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ। ‘अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित र दलित महिलालाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जन सहित समाजमा स्थापित र सम्मानित हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गरियोस्। अन्तरजातीय प्रेमलाई अपहरण, शरीर बन्धक, मानव बेचबिखन, बलात्कार जस्ता झुटा मुद्दामा फसाएर धरपकड गर्ने कार्यलाई रोकी सत्यतथ्य छानवीनको वातावरण बनाइयोस्’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राज्यले पटक-पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था नभएकोमा दलित महिला सम्मेलनबाट आपत्ति जनाइएको छ। ‘छुवाछुत-भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ’, घोषणपत्रमा भनिएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलको कार्यकालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो। मस्यौदामा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको अवस्थामा प्रमुख सचिवको टेबलमा रोकिएको छ। गण्डकीको दलित सशक्तिकरण विधेयक यधाशीघ्र अगाडि बढाएर कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।
स्वास्थ्यको हिसाबले पनि दलित समुदाय पछाडि परेको ठहर छ। हरेक पालिकामा कम्तीमा १ जना दलित महिलालाई नर्सिङ/स्वास्थ्यकर्मी पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ‘अति विपन्न मधेसी, दुर्गम जिल्लामा रहेका र हिमाली दलितलाई हरेक वर्ष स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरियोस् र हरेक वडामा बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था गरियोस्’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
